संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको भनिएको त्रुटी र छेडखानीबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
बिज्ञापन
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जेठ २ मा पारित भई १ असारमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएर १५ असारमा पारित भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडलाई निस्क्रिय पार्ने गरी उपदफा थपिएको बिषयमा छानबिन गर्न विशेष छानबिन समिति बनाइएको थियो ।
बिज्ञापन
यस विशेष समिति गठन गर्दा जीवन परियारलाई संयोजक बनाइएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समितिमा पाँच दलबाट सांसद परियारसहित सुशीला थिङ, नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती,माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्कीलाई सदस्य रहेका थिए । गत २३ असारमा कुलिङ पिरियड छलछाम गर्ने गठन गरिएको सात सदस्यीय विशेष समितिका संयोजक भनिएकोमा साता दिनपछि सभापति भनिने भएको छ ।सो सँगै समितिले कार्यविधि पारित गरेर कार्यसूची बनाएको छ ।
समितिलाई चार वटा कार्यादेश दिइएको छ । जसमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।
बिज्ञापन
यस्तो कानुनी तादात्म्य नहुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा को कसको के कस्तो भूमिका रहेको छ सो को सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।
समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा के कस्तो संलग्नता रहेको छ सो को यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने ।
र कानुन निर्माणको क्रममा समितिमा हुने छलफल निर्णय प्रक्रिया प्रतिवेदन लेखन लगायतका विषयमा देखिएका कमीकमजोरी पत्ता लगाइ भविष्यमा त्यस्तो प्रकृतिका कमीकमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउन पर्ने हो सो सम्बन्धमा सुझा पेस गर्ने गरी २१ दिनको समय दिइएको छ । सोही कार्यादेश अनुसार समिति गठन भएको साता दिन पछि सचिवसँग बयान लिएको हो ।
आइतबारमात्रै समितिले आफ्नो छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको हो । संघीय संसद सचिवालयका सचिव सुरजकुमार दुरासँग बयान लिएर अनुसन्धानलाई औपचारिक रुपमा अघि बढाएको समितिका संयोजक जीवन परियारले बताए । उनका अनुसार, विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको गम्भीर त्रुटीको कारण पत्ता लगाउने कार्यादेश पाएको समितिले सचिव दुरालाई बोलाएर सोधपुछ गरेको हो ।
