आगामी साउन १ गतेदेखि सबै सरकारी कार्यालय क्यासलेस हुने भएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारी कार्यालयलाई ‘क्यासलेस,पेपरलेस र फेसलेस बनाउने सरकारी नीति छ । सोही नीति अनुसार अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु विद्युतीय प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बिज्ञापन
केही बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थानमा अझै पनि विद्युतीय प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नभएको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले फेरि परिपत्र जारी गर्दै पूर्ण रुपमा विद्युतीय भुक्तानी लागू गर्न परिपत्र गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय,आयोग,सचिवालय,कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गर्दै आगामी साउन १ गतेदेखि सबै भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ ।
बिज्ञापन
‘नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त नीति बमोजिम ०८२ साउन १ गतेदेखि हुने सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनुहुन अनुरोध छ ।’
आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
