संघीय निजामती सेवा विद्येयक भदौं महिना अगाडि पारित हुने सम्भवना कम देखिएको छ । यस अघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २ जेठमा पारित भइ १ महिना पछि प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको विद्येयक १५ असारमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा पेश भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा पेश भएको सो विद्येयक दुई साता पछि आगामी मंगलबार पेश हुने कार्यसूची रहेको छ ।
बिज्ञापन
विद्येयकमा सबैभन्दा विवादित रहेको कुलिङ पिरियड लगायतका बिषयमा छेडखानी भएसँगै सो विषयमा छानबिन गर्न विशेष समिति बनेको छ । विद्येयकमा भएका कतिपय छेडखानीलाई राष्ट्रिय सभामा संशोधन गरिने सम्भवना रहेको छ । सो विद्येयकमा खरिदार वा सो सरहका पदमा रहेका कर्मचारीहरूको तहवृद्धिको व्यवस्था नगरिनु, सहसचिव,उपसचिवको खुला तथा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाका लागि समय अवधि बढाइनु, अतिरिक्त सचिवमा निश्चत पदावधिको व्यवस्था नहुनु, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा नसमेट्नु लगायतका दर्जनौ प्रावधानका कारण सो विद्येयकप्रति तल्ला तहका कर्मचारीहरुले असन्तृष्टि जनाइरहेका छन् । तल्ला देखि उपल्ला तहका कर्मचारीहरुले अब आफू निकटका सांसदहरुलाई प्रयोग गरी संशोधनका प्रस्ताव हाल्न लगाउनेछन् । सो का लागि ७२ घण्टाको म्याद दिइने छ । सो अवधिभित्र सभाका सदस्यले विधेयकमा संशोधनको आवश्यकताबमोजिम प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन् ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय सभामा संशोधन गरेर सो विद्येयक विद्यायन व्यवस्था समितिमा जान्छ । विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पुग्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ । सोही कारण विद्येयक कम्तिमा भदौं अगाडि आउने सम्भवना कम रहेको बताइन्छ । यद्यपि राष्ट्रिय सभामा पेश भएको ६० दिन भित्र विद्येयक पारित नभए निस्क्रिय हुने हुँदा १५ भदौंभित्र जसरी पनि विद्येयक पास गर्नुपर्ने वाध्यतात्मक अवस्था छ ।
विद्येयकमा दर्जनौं नयाँ प्रावधानहरु छन् । तीमध्ये एउटा हो उमेर हद ६० बर्ष बनाउने । विद्येयकमा लेखिएको छ, अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधिमा एक एक वर्ष गरेर लागू हुने छ । अर्थात ऐन जारी भएको बर्ष ५९ र अर्काे बर्षदेखि उमेर हद ६० हुने छ ।यस अघि १५ असारमै विद्येयक पारित गर्ने तयारी भए पनि विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण विद्येयक लम्बिदै गएको थियो । अव भदौं अगाडि सो विद्येयक पारित हुने सम्भवना कम रहेको बताइएको छ ।
बिज्ञापन
ऐन भदौंमा जारी हुँदा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालझैं विद्येयक पारित भएमा अहिले भौतिक सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका केशवकुमार शर्मा लाभन्वित हुने देखिएका छन् । यस्तै लोकसेवा आयोगबाटै घर जान लागेका खगेन्द्र सुवेदी,जसलाई सचिव बनाउने नाममा एक नम्बरमा रहेका डण्डु घिमिरेको नाममा टिपेक्स लगाइएको थियो उनीहरु पछि लाभन्वित हुने अर्को सचिव बन्नेछन् सुवेदी । यस्तै उर्जा सचिव सुरेश आचार्यको जागिर अवधि केही लम्बिने छ । यही बर्ष ५८ बर्ष उमेर हद लागेर घर जान लागेका सचिवहरु फणिन्द्र गौतम,डा। रामप्रसाद घिमिरे, डा हरिप्रसाद लम्सालदेखि दिपक खरालसम्मको जागिरे अवधि एक बर्ष लम्बिने देखिन्छ ।
बिज्ञापन
५८ बर्ष उमेर हदकै कारण आगामी बर्ष घर फर्किन लागेका तीस भन्दा बढी सहसचिवहरुको कार्यकाल लम्बिने देखिन्छ । जसबाट सबैभन्दा बढी लाभ हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा थन्काइएका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला, अर्जुन गौतम,राजेन्द्रप्रसाद भण्डारी,शैलजा रेग्मी भट्टराई,शंकर नेपाल, सेवन्तराज दाहाल,यज्ञराज कोईराला,किरण थापा,कविराज पौडेल, यज्ञप्रसाद ढुंगेल,बद्रीनाथ अधिकारी, शिवराज ढकाल,ज्ञानप्रसाद ढकाल, कुमारप्रसाद दाहालका अलवा शिवराम पोखरेल, थानप्रसाद पंगेनी,दीर्घराज मैनाली,े प्रेमप्रसाद भट्टराई,भरत गौतम लगायतका सहसचिवहरु समेत लाभन्वित हुने देखिएको छ ।
हालै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० बनाउन सहमति जुटेको छ । सोही अनुसार झण्डै एक दर्जन सचिव र ३० भन्दा बढी सहसचिवहरुको जागिरे अवधि थप एक बर्ष लम्बिने भएको हो । विद्येयकमा अवकाशको उमेर हद ऐन जारी भएको बर्ष ५९ र अर्काे बर्षदेखि ६० हुने व्यवस्था राखिएको छ । सोही कारण अवकाशको डिलमा पुगेका केही कर्मचारीहरु अवकाश अगावै ऐन जारी भएको खण्डमा केही समय जागिर लम्बिने स्थिति बन्दथ्यो तर ऐन जारी हुने मिति घर्किदै जाँदा अवकाशको मुखमा पुगेका केही कर्मचारीहरु ५८ बर्षमै घर फर्कनु पर्ने भएको छ ।
