एकजना स्वनामधन्य राजनीतिज्ञले मुलुक विग्रेको जिम्मा कर्मचारीलाई दिएछन्। जनताको अग्नी परीक्षामा पटक पटक असफल भै नेताको दौरा समातेर धानिएका ती नेताको भनाई हालै समाचारको बजारमा आयो। आफू पनि करीव ३ दशक कर्मचारीको क्षेत्रमा विताएको हुदा यो समाचार तर्फ मेरो पनि ध्यान पुग्यो।
बिज्ञापन
नेताले बुझ्नु पर्ने के हो भने कर्मचारीहरू मानवीय साधन मात्र नभएर मेशिनरी पनि हुन्। नेताको सोचलाई ब्यबहारमा उतार्ने मेशिनरी भनेका कर्मचारी हुन्। जस्तो बिचार कार्यान्वयन भयो परिणाम त्यस्तै हुन्छ भने पछि मुलुकको यो गति हुनुमा नेता जिम्मेवार छन् कि कर्मचारीरु दोष पन्छाएर पानी माथि ओभानो बन्न खोजेको हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन। यो भनाइ कुन समयमा आएको हो भने निजामति विधेयक प्रतिनिधि सभाले पास गरे पछि यसमा देखा परेको भ्वांगको अपजश कसको टाउकोमा खन्याउन सकिन्छ भनेर टाउको खोज्दा यि नै निरीह कर्मचारीको टाउको भेटे।
बिज्ञापन
अब हेरौ यो विधेयकमा राखिएको दफा ८२ (४) को विषय जसमा भनिएको थियो कि राजनीतिक नियुक्ति गरिने सेवा निवृत्त कर्मचारीको कुलिंङ अफ पिरीयड कम्तिमा २ वर्ष राख्ने तर यो विषयलाई नै खण्डित गर्ने गरी उपदफा (५) थपेर विधेयक तयार भएछ र प्रतिनिधि सभाका सबै माननीयले पारित पनि गरेछन्। यहां पारित भै राष्ट्रिय सभामा पुग्ने क्रममा यो गल्ति भेटिएछ र यो गल्ति भेटेको पनि उहांहरूले हैन। यदि उहांहरूले भेटेको हो भने यस्तो गलत विधेयक किन पास गर्नु भएको हो र यदि हैन भने पढ्दै नपढी किन पास गर्नु भयो ? कि पढ भनेर प्राविका विद्यार्थीलाई झै सम्झाउनु पर्ने हो कि पढ्नै आउदैन ? आफूले गर्नु पर्ने चाही केही गर्नु नपर्ने र जहा पायो त्यही सही धस्काउदै हिड्ने अनि गलत गरे पछि कर्मचारीलाई दोष लगाउने मिल्छ ?
कर्मचारीलाई राजनीतिमा दुरूपयोग कसले गर्योरु राजनीतिक आन्दोलनमा कर्मचारीको साथ सहयोग नभै भएन। यसरी कर्मचारीलाई उपयोग गरेर राजनीतिक आन्दोलन गर्ने, दलै पिच्छे कर्मचारीलाई विभाजन गरी दिने, कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक हैन दलका सेवक बनाउने, पार्टी चलाउन कर्मचारीबाट लेवी उठाउने, कर्मचारीलाई निक नेम राखी राजनीतिकरण गर्ने, वकीललाई दलमा आबद्ध गरी उनीहरूबाट न्यायीक निकाय भर्ने, शिक्षकलाई पार्टीको सदस्यता दिने, प्रस्तावित निजामती विधेयकमा ट्रेड यूनीयनको नाममा राजनीति प्रवेश गराउने, त्यति मात्र नभएर कुलिॅग इफ पिरियड नराखेर संवैधानिक निकायहरू लेवीवालाले भर्ने जस्ता कामले मुलुक बिगारेको हैन र नेता ज्यू ! यसमा कर्मचारीको भूमिका छ कि तपाईहरू जस्ता नीति निर्माता को ?
बिज्ञापन
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि करीव २ दशक भयो। यो अवधिमा विगतका शासन ब्यबस्थालाई जित्ने गरी कुन कुन क्षेत्रमा प्रगति भयो ? नेताका आनीवानी र ब्यबहार कति लोकतान्त्रिक भए ? जनतालाई दिईएको डेलिभरी कति सन्तोषजनक भयो ? नेपाल कति पटक ग्रे लिस्टमा पर्यो हेक्का छ नेता ज्यू ? कि यो पनि कर्मचारी कै कारणले हो ? यसरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट कति तर्कन मिल्ला र नेता ज्यू !
यसो भन्दै गर्दा हामी कर्मचारीहरू यी विकृति फैलाउन कत्ति पनि जिम्मेवार छैनौ भन्न मिल्दैन। हामी यो कुरा स्पष्ट राख्छौ कि विकृतिको शुरूवात हामी कर्मचारीवृत्तबाट भने हुदैन तर राजनीतिक तहबाट शुरू हुने विकृत्तिलाई विकृत्ति नै हो यो भनेर त्यसलाई पन्छाउन पट्टि नलागेर हामी नेता निकट हुन चाहन्छौ र नेतालाई गल्ति गर्न प्रोत्साहन गर्छौ, यहां नेर हामी कर्मचारीको कमजोरी छ। हामीले हाम्रो नियुक्ति हुदा मुलुकका नाममा खाएको शपथ विर्सेर नेता मुखी हुने गर्छौ। नेताको स्वार्थ पूर्तिका लागि हामी भर्यांग हुन जादा देशको यस्तो अवस्था आएको भने पक्कै हो। नेताहरूले हाम्रो जागीर खान सक्दैनन् खुवै गरे हामीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने त हुन् नि भनेर हामीले दह्रो संग खुट्टा टेक्यौ भने नेताले मात्र चाहेर केही हुदैन। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको ईतिहांस केलाउने हो भने यसरी अडान लिन सक्ने पात्रहरू भेटिन्छन् पनि जसका कारण मुलुक दुर्घटनाबाट बचेको देख्न पाईन्छ।
यसरी नंङ र मासुको रूपमा रहेका राजनीतिक तह र कर्मचारीवृत्त दुवै देश र जनताको लागि एकमत हुन सक्ने हो भने देश र देशवासीले न्याय पाउन सक्छन् हैन भने मुलुकले निकै दुःख पाउने देखिन्छ।
