राजनीतिक प्रणालीको सारथीको रूपमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई लिने गरिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनस्तरले सरकारको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन हुने गर्दछ । विभिन्न कठिनाइका बाबजुद नेपालको कर्मचारीत्रन्त्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मात्र होइन राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न एवम् नागरिक हितका लागि सदैव अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

तर कर्मचारीप्रति हाम्रो समाज अनुदार एवम् नकारात्मक रहेको पाइन्छ । देशमा विकास नहुनु वा अन्य सबै किसिमका असफलता वा खरावीको कारक कर्मचारीलाई नै ठानिन्छ । यद्यपि नेपालको कर्मचारीतन्त्रका सकारात्मक पक्ष मात्र छन् भन्ने चाँही होइन, वेवरियन व्यूरोक्रेसीले स्वीकारेका निष्पक्षता, तटस्थता, नामरहिता जस्ता विशेषताहरूलाई नेपालको कर्मचारीतन्त्रले आत्मसात् गर्न नसकेको, कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीतिले जरा गाडेको, ढिलासुस्ती र जिम्मेवारी पन्छ्याउने प्रवृत्तिले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको, रचनात्मक अनुशासनको कमीले अराजकता बढदै गएको, कर्मचारीहरू ‘गोपनीयताको संस्कृतिमा रमाएको, देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको भए पनि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उदासिन बनेको, भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा सदाचार नैतिकताका विषयमा कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ ।

 यी आरोपमा आंशिकरूपमा सत्यता भएको कुरा नकार्न पनि सकिदैँन् तर आम कर्मचारीलाई यस्तो आरोप लगाउनु सवर्था अनुचित हुन्छ । त्यसो त कर्मचारीका बिचमा पनि फरक व्यवहार रहेको देखिन्छ । कोही सधै दुरदराजमा बसेर राष्ट्र सेवा गरिरहेका छन् भने कसैले सदैव सुगम स्थानमा बस्ने मौका पाएका छन् । अन्य सुविधाहरू पनि सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँचमा रहेका छन् । वास्तविक तथ्यमा हेर्दा नेपालका सरकारी कर्मचारीहरू अत्यन्तै न्यून सेवा सुविधामा काम गर्न वाध्य भएका छन् । अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको अनुसारको सेवा सुविधा त परै जाओस् सरकारकै अन्य केही निकायहरूले दिदै आएको सेवा सुविधा निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । वृत्ति विकासको पक्ष पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको छ ।

 बढुवा प्रणाली अवरुद्ध छ, एउटै पदमा अठार वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । राजनीतिक नेतृत्वको उदाशिनता, उच्च प्रशासकको आश्चर्यजनक मौनता र ट्रेड युनियनहरूको गतिहीनता कारणले पनि निजामती सेवाको सुधार एवम् प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन् । अधिकांश तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी अझै बढी मर्कामा परेका छन् । उनीहरूको नीतिगत तहमा पहुँच पुग्दैन । कठिन प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरेको जागिर छोड्न पनि नसक्ने र जागरिले जीवन निर्वाह गर्न पनि नसकिने अवस्था छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर मात्र स्वेच्छिकरूपमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा जवरजस्तरूपमा समायोजन गर्दा नेपालको निजामती सेवा विथोलिएको छ । हालसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन् । केही प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भएता पनि यी ऐनलाई मार्गदर्शन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश कानुनहरूको पनि स्थायित्वको चुनौती देखिन्छ । जवरजस्ती समायोजनले गर्दा कर्मचारीको घर एकातिर, परिवार अर्कोतिर अनि जागिर अर्कोतिर भएको छ । अन्तरप्रदेश सरुवा हुन सकेको छैन । समायोजित कर्मचारीको कामकाज सरुवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बढुवामा जटिलता थपेको छ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको तलवभत्ता समेत समयमा भुक्तानी भएको छैन्  । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण लगायतका समस्या बल्झिदै गएका छन् । देशका विभिन्न स्थानका कार्यरत कर्मचारी माथि कार्यक्षेत्रमा आक्रमणका घटना हुँदा ढुक्कसँग कामकाज गर्न कठिनाई भएको छ ।

नेपालको निजामती क्षेत्रमा रहेको चरम निराशा चिर्दै प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा नयाँ आयाम थप्ने आशा गरिएका बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ तर समितिको प्रतिवेदनले नेपालको सरकारी सेवालाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ठोस नीति तय गर्न सकेको देखिदैँन् । विगतमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनलगायतका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू, राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान, स्थानीय तहका कर्मचारी आदि पेशागत संघ/संस्थाहरूले उठाएका विषयलाई वेवास्ता गर्नु, सरोकारवाला पक्षसँग घनीभूत छलफल नगर्नु, प्रक्रिया पु¥याउन भएका छलफलमा उठेका विषयलाई पनि ऐनको मस्यौदामा नसमेट्नु जस्ता कारणले ऐन अपेक्षित राम्रो हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश वा संघ कुनै तहमा कार्यरत कर्मचारीका वास्तविक समस्या सम्बोधन भएका छैनन् । वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा, सेवा सुविधालाई फराकिलो बनाइएको छैन । आवधिक बढुवाको व्यवस्था गरिएको छैन । एउटै पदमा अठार वर्षसम्म काम गर्न वाध्य भएको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । नाम मात्रको तहगत प्रणाली राखिएको छ । अझै चौँथो तहमा तहवृद्धिको प्रावधान नै राखिएको छैन् ।

त्रुटीपूर्ण समायोजनलाई सच्चाउनका लागि पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको छैन् । निजामती कर्मचारीको परिभाषामा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेटिएको छैन् । कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने तथा मौजुदा अधिकारहरूबाट पनि वञ्चित गर्ने मनसाय राखेर नकारात्मक धारणाबाट ऐन ल्याउने प्रयास गरिएको छ । आचरणको नाममा कर्मचारीको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न प्रयास गरिएको छ । ट्रेड युनियन अधिकारलाई साघुरो बनाइएको छ । विधेयकमा एकातिर सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने र अर्कोतिर सेवानिवृत्त हुने उमेरहद बढाउने प्रावधान राखिएको छ । यसबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवाहरू निरुत्साहित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यो विधेयकले आम नागरिकका चासो र सरोकारका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

 समग्रमा भन्नुपर्दा प्रस्तावित ऐनमा न बहालवाला कर्मचारी सन्तुष्ट छन् नत सेवा प्रवेश गर्न चाहेका युवा खुसी छन् न नागरिक नै खुसी हुने ठाउँ छ । यसर्थ विधेयकको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री नभएको मात्र होइन देशमा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न, एक्काइसौँ शताब्दीका सार्वजनिक प्रशासनका चुनौती सामना गर्न तथा नागरिकका चाहनालाई सम्बोधन गर्ने मामिलामा पनि चुकेको देखिन्छ ।

सरकारलाई नीति, निणर्य कार्यान्वयन गर्न सहयोगी, सक्षम, दक्ष एवम् व्यवसायिक कर्मचारी सयन्त्र चाहिएको छ, नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रभाव गर्ने प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र चाहिएको छ भने आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रसेवामा समर्पित गरेका कर्मचारीलाई आत्मसम्मानयुक्त पेशागत मर्यादा, सेवाको सुरक्षा, पूर्वअनुमानयोग्य वृत्तिपथ र आदर्श जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवा सुविधाको अपेक्षा छ । अर्थात कर्मचारीलाई आफ्नो पेशाको सम्मान होस्, सेवा प्रवेश गरेपछि आवश्यक योग्यता र अनुभवका आधारमा निश्चित माथिल्लो तहसम्म पुगियोस्, सरुवा चक्रिय र पूर्वअनुामान योग्य होस्, जीवनका आधारभूत आवश्यकता परिपूति होउन्, ‘बा’ ‘आमा’को उपचार गर्न र छोराछोरीको ‘फि’ तिर्न ऋण खोज्न नपरोस भने चाहना रहको हुन्छ । तीनै पक्षका यी चाहना एव् आवश्यकतालाई पूरा गर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो । यसबाट मात्र सबैको मुहारमा मुस्कान र राज्य समृद्ध बनाउन सहिन्छ । राज्यको नीति कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका सन्दर्भमा आर्थिक व्ययभार थप हुन्छ भन्ने तर्क गर्दै राज्य पन्छिन पाउँदैन् । राज्यको खर्च कटौती गर्ने धेरै उपायहरू छन् । ती उपाय अवलम्बन गरी कर्मचारीमा राज्यले थप लगानी गर्ने र उनीहरूलाई थप काम तथा जिम्मेवारी प्रदान राष्ट्रसेवामा दत्तचित्त भएर कार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्नै पर्दछ ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी अव सार्वभौम संसदको काधमा आएको छ । संसदले सरोकारवाला पक्षको भावना कदर हुने गरी विधेयकलाई परिमार्जन गरी पारित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था, अतिरिक्त सचिवको निश्चत सेवाअवधि कायम, सहसचिव÷उपसचिवको खुला, आन्तरिक÷अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाका लागि ५ वर्ष सेवा अवधि कायम र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था,  तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था), संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने, समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको पेन्सनसमेतका सेवा सुविधाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको सुनिश्चतता र क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चतता गर्ने लगायतका अति महत्वपूर्ण विषयलाई ऐनमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नु पर्दछ । यसबाट मात्र कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाउन सकिन्छ । यो नै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रस्थान विन्दु हो ।