झण्डै एक दशकपछि संघीय निजामती सेवा विद्येयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो । राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसहमत पारिँदा हुँदा उक्त विद्येयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको थियो । अवकाश अगावै वा अवकाश पछि हातहातै संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति खाने परिपाटीलाई रोक्न भन्दै २ बर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको थियो तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा बाहेक शब्द घुसाएर छलछाम भएको र कुलिङ पिरियड निस्प्रभावी बनाइएको बिषयले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चर्काचर्की परेको थियो हिजो । अधिकाश सदस्यहरुले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले मार्ग प्रशष्त गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
सोही रस्साकस्सी पछि विद्येयकमा भएको छेडखानीको बिषयमा छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ थप्दा ५ हटाउनुपर्नेमा कायमै रहेको बिषयमा सो बुँदा हटाउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ भने प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामति विधेयकमा भएको छेडखानीबारे उच्च स्तरीय संसदीय छानविन समिति गठनका लागि सिफारिस भएको छ ।
बिज्ञापन
समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा भएको गम्भिर त्रुटीपुर्ण कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथी आवश्यक छानविन गरेर कारवाही गर्नका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलले सभामुख घिमिरेलाई तत्काल समिति बनाएर दोषी उपर कारबाही गर्न माग गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरिले समिति बनाउने वचन दिएका हुन्।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री देशमा नभएकाले यसबारे अलमल देखिएको छ। विकासका लागि जलवायु वित्त सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले स्पेनमा छन्। उनी असार २० गते मात्र फर्किनेछन्। प्रधानमन्त्री फर्किएपछि मात्र सो काम हुने हुने बताइएको छ ।
बिज्ञापन
