इन्जिनियर सुमन योगेश नेतृत्वको भक्तपुर सडक डिभिजनको सक्रियता: पूर्वाधार सुधारदेखि जनगुनासो व्यवस्थासम्म

ऐतिहासिक शहर भक्तपुरमा पूर्वाधार विकास, सडक मर्मत र जनगुनासो सम्बोधनको अभियान तीव्र बनाइएको छ। नेतृत्वमा छन्—इन्जिनियर सुमन योगेश, नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत भक्तपुर सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख। उनले पदभार सम्हालेयता भक्तपुरमा सडक सुधारका थुप्रै काम अगाडि बढाइएका छन्।

बिज्ञापन

पूर्वाधार सुधारमा उल्लेखनीय काम

इन्जिनियर योगेशले कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेपछि जगाती, कमलविनायक, मध्यपुरथिमी र चाँगुनारायण जस्ता मुख्य क्षेत्रका सडकहरूको मर्मत कार्यलाई प्राथमिकता दिएका छन्। “खाल्डाखुल्डी पुर्ने, ग्राभेलिङ गर्ने र बिटुमिन सतह सुधार गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ,” उनले बताए।

बिज्ञापन

स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्दै ढल निकास सहज बनाउने र सडक उचाइ मिलाउने कार्यमा पनि डिभिजनले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। जनगुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा समेत सुधार ल्याइएको छ। गुनासो आएलगत्तै निरीक्षण टोली खटाइ समस्या समाधान गरिने गरिएको छ।

स्मार्ट सडक र ट्राफिक व्यवस्थापनको दीर्घ योजना

भीडभाड बढ्दो भक्तपुरमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक मार्गको पहिचान गरिएको छ। लोकन्थली–ठिमी बाइपास र सूर्यविनायकको सहायक मार्ग सुधार योजनामा परेका छन्। “स्मार्ट सडक” अवधारणा अन्तर्गत प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन पनि थालिएको छ। पैदलयात्रीका लागि फुटपाथ, जेब्रा क्रसिङ विस्तार र पार्किङ व्यवस्थापनसमेत दीर्घकालीन योजनामा समेटिएको छ।

बिज्ञापन

वर्षा र आपतकालीन व्यवस्थापन

मानसुन सुरु भएसँगै डिभिजनले “पूर्वसजगता कार्यक्रम” अन्तर्गत खाल्डाखुल्डी र जलनिकास अवरुद्ध स्थानमा इमरजेन्सी टोली खटाएको छ। विशेषगरी, व्यस्त मार्गहरूमा अस्थायी व्यवस्थापन अन्तर्गत ग्राभेल र चिनी पत्थर प्रयोग गरिएको छ।

मेलम्ची आयोजनासँग समन्वय

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिछ्याउन खनेका सडकहरू पुनःनिर्माणको जिम्मा लिन ढिलाइ गरिरहेका छन्। डिभिजनले पटक–पटक दबाब दिइरहे पनि आयोजनाले काम ढिलो गरिरहेको योगेश बताउँछन्। “अत्यावश्यक क्षेत्रमा हामी आफैंले अस्थायी मर्मत गरिरहेका छौं, तर दीर्घ समाधान मेलम्चीकै जिम्मेवारी हो,” उनी भन्छन्।

निर्माण गुणस्तरको निगरानी र प्रविधिको प्रयोग

निर्माणको गुणस्तर सुधारका लागि ‘मापदण्ड अनुपालन योजना’ (QAP), साइट सुपरभिजन, स्याम्पल परीक्षण र उपभोक्ता सहभागिता अपनाइएको छ। हालै डिजिटल मापन प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीले हरेक चरणको प्रगति अनलाइन अद्यावधिक गर्न मद्दत गर्छ।

बजेट, खर्च र योजना

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भक्तपुर डिभिजनले केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट करिब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट पाएको छ। मध्यपुरथिमी र सूर्यविनायक क्षेत्रका सडक सुधारमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ।

ठेकेदारमाथि कारबाही र पारदर्शिता

काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई चेतावनीदेखि ब्ल्याकलिस्टसम्मको प्रक्रिया अपनाइएको छ। गत वर्ष दुई ठेकेदार कम्पनीलाई ब्ल्याकलिस्ट गरिनुका साथै अन्यलाई जरिवाना तिराएर काम गराइएको छ।

स्थानीय समन्वय र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे

सडक विस्तार, सम्पदाको संरक्षण र योजनाको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहसँग समन्वय अत्यावश्यक हुने इन्जिनियर योगेशको भनाइ छ। प्रारम्भिक सार्वजनिक सुनुवाइ, स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागिता र सिभिल सोसाइटीसँग संवादमार्फत योजना कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ। “राजनीतिक दबाब आउन सक्छ, तर योजना छनोट प्राविधिक मूल्यांकनकै आधारमा हुन्छ,” उनी भन्छन्।

भक्तपुरको विशेषता र सन्तुलन

भक्तपुरको ऐतिहासिक सौन्दर्यलाई मध्यनजर गर्दै सडक सुधारमा पेभर ब्लकको प्रयोग, भूमिगत ढल निकास र विद्युतीय लाइन भूमिगत बनाउने योजनामा काम भइरहेको छ। “संरचना र सम्पदाबीच सन्तुलन मिलाएर काम गर्नुपर्ने हाम्रो सोच हो,” उनी स्पष्ट पार्छन्।

इन्जिनियर सुमन योगेश नेतृत्वमा भक्तपुर सडक डिभिजनले छोटो अवधिमै उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्। ऐतिहासिक शहरको स्वरूप नबिगारी पूर्वाधार सुधार गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि समन्वय, पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोगमार्फत डिभिजनले सशक्त उपस्थिति देखाएको छ। जनगुनासोमा चाँडो प्रतिक्रिया, गुणस्तरीय निर्माण र दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनु डिभिजनको पहिचान बन्दै गएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

भ्रष्टाचार भगाउने बौद्धिक बल

मन्त्री र सचिवहरुको विदेश भ्रमण निरन्तर

बढुवाका यी पाँच विज्ञापनमा ‘शून्य’ आवेदन

के संघीय निजामती सेवा ऐन प्रगतिशील छ ?

संघीय सचिवालय निर्माण कार्यालयमा कोटेसनको नाउँमा ठेक्काको खेल : हाकिमदेखि स्टोरकिपरसम्मको संलग्नता

कुलिङ पिरियडमा छलछाम : प्रधानमन्त्री फर्केपछि मात्रै छानबिन

मध्यरातमा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर,दुई न्यायाधीशको फरक मत

कुलिङ पिरियड प्रकरणले संसदीय समितिमा हंगामा,सबै ‘पानी माथिको ओभानो’

बिशेष