काठमाडौं — संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीबारे दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। यस प्रकरणमा लामो समयदेखि कानुनी बहस चलिरहेको थियो।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायाधीशहरू — प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (राउत), सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल — पछिल्लो केही दिनदेखि निरन्तर छलफलमा छन्। स्रोतका अनुसार सोमबार रातिसम्म पनि प्रधानन्यायाधीशको बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा तीन न्यायाधीशले ‘बहस नोट’ अध्ययन गरेका थिए।
बिज्ञापन
सर्वोच्च अदालतको कानुनी अभ्यासअनुसार, संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दामा गम्भीर छलफलपछि मात्र निर्णय सुनाइन्छ। यही अभ्यास अनुसार न्यायाधीशहरूले गहिरो अध्ययन र परामर्शपछि आज निर्णय सुनाउने तयारी गरेका हुन्।
यसअघि, यो मुद्दाको फैसला जेठ २८ गते आउने भनिएको थियो। तर ‘हेर्न नभ्याइने’ कारण देखाएर पटक–पटक पेसी सारिँदै आएको थियो। माघ महिनाको अन्त्यदेखि संवैधानिक इजलासले नियमित सुनुवाइ थालेको हो।
यो मुद्दा २०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा गरेका नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ। अध्यादेशमार्फत आयोगका सदस्य र पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको भन्दै सो कदमको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
निर्णयसँगै, संवैधानिक निकायहरूको संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया तथा कार्यसम्पादनमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अदालतको फैसला राजनीतिक तथा कानुनी दृष्टिले निर्णायक हुने विश्लेषण गरिएको छ।
