पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मूल संरचनामै हेरफेर गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नु ‘सुनियोजित अपराध’ भएको बताएका छन्।
बिज्ञापन
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा प्रतिवाद जनाउँदै लोकतन्त्र, सांसद र जनप्रतिनिधि संस्थाको योभन्दा ठूलो अपमान र अवमूल्यन अरू के हुन सक्छ भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
बिज्ञापन
“हद भयो। सिमा पार गर्यो । लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधि संस्था सांसदको यो भन्दा अवमूल्यन, अपमान र उपहास अरु के हुन्छ?” श्रेष्ठले लेखेका छन्, “त्यसर्थ राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा हेरफेर गरेर पेश गर्ने दुशकार्यको जिम्मेवार जो सुकै भए पनि कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ।”
बिज्ञापन
विशेषगरी ‘कुलिङ पिरियड’ जस्तो गम्भीर र लामो समयदेखि बहस भएको प्रावधान हटाइएकोप्रति उनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। “यो कमजोरी होइन, सुनियोजित अपराध हो,” उनले स्पष्ट लेखेका छन्।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विस्तृत छलफलपछि पारित गरेको विधेयकमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई केही समयसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश निषेध गर्ने (कुलिङ पिरियड) प्रावधान राखिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभामा पेश गर्दा उक्त प्रावधान हटाइएको छ।
श्रेष्ठले यस्तो हेरफेर जनताप्रति धोका र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको घात हो भनेका छन्।
