काठमाडौं, असार १५ – संघीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएलगत्तै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले ऐनले कर्मचारीका प्रमुख सरोकार र मागहरू बेवास्ता गरेको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। युनियनले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित विधेयकलाई सुधार नगरेसम्म राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नु नहुने स्पष्ट आग्रह गरेको छ।
बिज्ञापन
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेको लामो समयपछि मात्र संघीय निजामती सेवा ऐन बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नु सकारात्मक भए तापनि विधेयकमा समेटिनुपर्ने कर्मचारीका महत्वपूर्ण विषयहरूलाई उपेक्षा गरिनु अत्यन्तै दुःखद र विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।”
बिज्ञापन
निजामती युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कुमार कटवालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कर्मचारी वृत्तिविकास, समायोजन परिमार्जन, तीन तहका निजामती सेवाको पहिचान, तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता वृद्धिका विषयमा सरकार, संसद, राजनीतिक दल र उच्च प्रशासकहरूले कुनै संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाइएको छ।
विज्ञप्तामा भनिएको छ, “राज्यलाई अतिरिक्त खर्च नपर्ने आवधिक बढुवा प्रणालीको व्यवस्था नै नगरी श्रेणीभित्र नाम मात्रको तहगत प्रणाली बनाइएको छ। खरिदार वा सो सरहका कर्मचारीको तहवृद्धिको व्यवस्था नगरी जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कर्मचारीको भूमिका नै अवमूल्यन गरिएको छ।”
बिज्ञापन
निजामती कर्मचारीको मनोबल झन् खस्कने र कार्यसम्पादन क्षमतामा गिरावट आउने जोखिम रहेको विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।
युनियनले राखेका मुख्य मागहरू यस प्रकार छन्:
५ वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेकालाई एक तह, १० वर्ष पुगेकालाई एक श्रेणी बढुवाको स्पष्ट व्यवस्था।
अतिरिक्त सचिव पदमा निश्चित पदावधिको व्यवस्था।
खरिदार वा सो सरहका कर्मचारीका लागि तहवृद्धि तथा बढुवाको समान व्यवस्था।
सहसचिव/उपसचिवको पदपूर्तिमा ५ वर्ष सेवा अवधि कायम राखी खुला तथा अन्तरतह प्रतिस्पर्धामा अवसर।
राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पुगेको खण्डमा खुला विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धाको अवसर।
समायोजनको पुनरावलोकन, र समायोजित कर्मचारीको पेन्सनसमेतका सुविधा प्रदेश/स्थानीय कानुनअनुसार कायम राख्नुपर्ने।
संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई “निजामती कर्मचारी” को परिभाषामा समेट्ने।
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी पदपूर्तिमा ७०% खुला, २०% बढुवा, १०% आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्था।
श्रेणीविहीन पदहरूमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि सुनिश्चित गर्ने।
करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सुव्यवस्थित व्यवस्थापन र आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने।ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता र कर्मचारीको सेवामा क्षतिपूर्तिसहितको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा युनियनले सम्मानित राष्ट्रिय सभालाई संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सुधारसहित मात्र पारित गर्न आग्रह गर्दै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेको छ।
“यस विधेयकले नेपालको निजामती सेवाको कार्यसम्पादन सुधार गर्ने संवैधानिक र ऐनगत दायित्व समेट्न नसकेकोले सुधारका लागि राष्ट्रिय सभाले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,” – कार्यवाहक अध्यक्ष कटवालको भनाइ छ।
