असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई कर्मचारीहरुको आँशु झार्ने कानुन भएको टिप्पणी गरेको छ ।
बिज्ञापन
विद्येयकमा खरिदार वा सो सरहका पदमा रहेका कर्मचारीहरूको तहवृद्धिको व्यवस्था नगरिनु, सहसचिव,उपसचिवको खुला तथा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाका लागि समय अवधि बढाइनु, अतिरिक्त सचिवमा निश्चत पदावधिको व्यवस्था नहुनु, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा नसमेट्नु लगायतका दर्जनौ प्रावधानका कारण सो विद्येयकलाई कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुनका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियानले ।
बिज्ञापन
देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको झण्डै एक दशक पछि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकिरहेको अवस्थामा ऐन जारी हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्नुलाई सकरात्मक भए पनि प्रस्तुत विधेयकले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई समयसापेक्ष रूपमा सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस व्यवस्था गर्न र आम कर्मचारीका वास्तविक समस्या, चासो तथा सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु अत्यन्तै दुखद् एवम् विडम्बनापूर्ण रहेको सो अभियानद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकार, संसद, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र उच्च प्रशासकले एउटा कर्मचारीको २० २२ वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने वाध्यता, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, तीनै तहका कर्मचारीको पहिचानको विषय समेतलाई पूर्णतया नजरअन्दाज गरेको र संवेदनशील नभएको महसुस हामीले गरेका छौँ,विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बिज्ञापन
यस्तै, वृत्ति विकासको एकमात्र विकल्पको रूपमा रहेको र राज्यलाई अतिरिक्त व्ययभार समेत नपर्ने आवधिक बढुवा प्रणालीको व्यवस्था नगरी श्रेणीभित्र तहको व्यवस्था गरी नाम मात्रको तहगत प्रणाली बनाई एक तहवृद्धि गर्नु खरिदार वा सो सरहका पदमा रहेका कर्मचारीहरूको तहवृद्धिको व्यवस्था नगर्नुले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही काम गर्ने तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको भूमिकाको अवमूल्यन भएकाले यसलाई कर्मचारीका आँसु झार्ने कानुनका रूपमा लिएका छौँ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विद्येयकले कर्मचारीहरूको मनोवल थप कमजोर भई कार्यसम्पादन क्षमतामा ह्यस आउनुका अलवा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा असन्तुष्टी पैदा हुने निश्चत रहेको सो अभियानको ठहर छ । त्यसैले विधयेकमा सुधार गरी नेपालको निजामती सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने दायित्व राष्ट्रिय सभाको काँधमा आइपुगेको छ ।
विद्येयकमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था, सहसचिव,उपसचिवको खुला तथा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाका लागि ५ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था, अतिरिक्त सचिवमा निश्चत पदावधिको व्यवस्था, एकपटकका लागि समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चतता गर्ने लगायतका प्रमुख विषयहरूलाई समावेश गरेर मात्र विधयेक पारित गर्न सम्मानित राष्ट्रिय सभालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ विज्ञप्तिमार्फत भनिएको छ ।
