निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

 संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक २०८२ असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकोप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सकारात्मक टिप्पणी दिएको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले सार्वजनिक प्रशासनलाई मर्यादित, जनउत्तरदायी र कर्मचारीमैत्री बनाउने दिशामा विधेयकको पारितिलाई स्वागतयोग्य भनेको हो।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

३५ वर्षदेखि निजामती क्षेत्रको पहिलो राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनको रुपमा सक्रिय रहँदै आएको संगठनले मुलुकका ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिलेको संघीय निजामती सेवा विधेयक कर्मचारीका हितअनुकूल नबनेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।

 

बिज्ञापन

२०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भई पछि दफावार छलफल भएर २०८२ असार १ गते पुनः पेस गरिएको विधेयक १५ गते पारित भएकोप्रति संगठनले सराहना गरे पनि कर्मचारीका दीर्घकालीन मागहरू अझै अपूरा रहेको जनाएको छ।

 

संगठनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समेटिनु पर्ने, अधिकृत आठौं तह वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सामूहिक सौदाबाजीसहितको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, सेवा अवधिको आधारमा तह तथा श्रेणी वृद्धि हुनुपर्ने, समायोजनको एकपटक अवसर प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका विषयहरू विधेयकमा सम्बोधन नभएकोमा आपत्ति जनाएको छ।

 

त्यसैगरी पदपूर्तिका विभिन्न तहहरूमा खुला, बढुवा र अन्तरतहको सन्तुलित कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा दिइरहेका कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउने कानुनी प्रावधान राखिनुपर्ने, अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी हुने अवसर वा सेवाअवधिसहितको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका विषय संगठनको प्राथमिकतामा रहेको छ।

 

महासचिव रामचन्द्र अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सार्वजनिक प्रशासनको मूल कानूनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अझ कर्मचारीमैत्री र जनमैत्री बनाउन संगठनले उठान गरेका मागहरू प्रमुख दलहरूको सहमतिबाट राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने कुरामा हामी आशावादी छौं।”

 

संगठनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन निजामती सेवाको संरचना, पदपूर्ति, सेवा अवधि, बढुवा प्रक्रिया र ट्रेड युनियन अधिकारसँग जोडिएका विषयलाई विधेयकमा समेटेर पारित गर्न पुनः राष्ट्रिय सभाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अधिकृतस्तरका २५६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत

सामान्य प्रशासनभित्रै पालिका अध्यक्ष र उपसचिवको झण्डै कुटाकुट

फिर्ता बोलाइएका दुई महामहिमको राजीनामा,अन्य ९ लाई मन्त्रालयको रित्तो कार्यकक्ष

भ्रष्टाचार रोक्ने निकाय नै असहाय : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ३० प्रतिशत कर्मचारी अभाव र साँघुरो कार्यालयको पीडा

राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुगमन सुरु, कोरला नाकाबाट दुई गाडी जफत

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग

सात हजार घुस काण्ड : पौडेललाई एक महिना जेल र जरिवाना

नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा दानबहादुर कार्की नियुक्त

बिशेष