योग्यता प्रणालीको सवलीकरण

बिज्ञापन

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको छ दशक भन्दा लामो सङ्घर्ष पश्चात् देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न पुगेको छ । परिवर्तित शासकीय व्यवस्था अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको बहु सरकारको अवधारणा अनुरूप हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट हुने व्यवस्था भएको छ। सङ्घीय संरचनामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि सक्षम निजामती प्रशासन हुनु आवश्यक हुन्छ । समग्र सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन यी सवै आयामहरुमा सवल प्रभावकारी र जनताको विश्वासिलो र भरपर्दो संस्था बन्न सक्नु पर्दछ । यसको लागि निजामती सेवा ऐन सकभर चाँडो जारी हुन सक्नु पर्दछ ।यो प्रशासकीय संघीयताको लागि आवश्यक पक्ष हो ।

बिज्ञापन

निष्पक्षता, तटस्थता, तत्परता, सृजनशीलता, सकारात्मकता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरू हुन् । यी विशेषताहरूको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरूको क्षयीकरण वा कमजोर उपस्थितिले प्रशासन जनमैत्रीय बन्न नसक्ने मात्र होइन कि समग्र शासकीय परिपाटी नै आलोचनाको केन्द्र बन्न पुग्दछ । शासन प्रणालीलाई भरोसायोग्य बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको समान भूमिका रहन्छ । तर यसमा मुख्य कर्ताको रूपमा निजामती प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ नै । विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकाङ्क्षाको तह पनि उच्च रूपमा बढेको छ । यस सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणालीमा निजामती प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सबल उपस्थिति अनिवार्य सर्त हो ।

निजामती प्रशासन विज्ञ, व्यावसायिक, क्षमतावान् व्यक्तिहरूको समूह तथा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो। यसै कारणले सरकारी नीति निर्माण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। प्रशासकीय सक्रियताको सन्दर्भलाई पनि यसै परिवर्तनमा हेर्न सकिन्छ। प्रशासन सरकार र सेवाग्राही बिचको सम्बन्ध सेतु हो। यसर्थ प्रशासनिक संयन्त्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्ति नै सरकार त जनताबीचको सम्बन्ध असल हुने गर्दछ र यही असल सम्बन्धले नै सरकारको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्ने गर्दछ । यसै कारणले नै कुनै पनि देशको सरकार त्यहाँको प्रशासन यन्त्रको राम्रो हुन सक्दैन भन्ने गरिएको हो । अवको निजामती प्रशासन असल सरकारको प्रतिविम्वको रुपमा रहन सक्नु पर्दछ ।

बिज्ञापन

प्रशासन यन्त्रको सकारात्मक पूर्व सक्रियताले एकातर्फ सरकारले आफूले परिकल्पना गरेको दीर्घकालीन सोचलाई नीति नियम र प्रक्रियामा आबद्ध गराएर जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भने कार्यान्वयनको क्रममा जन अपेक्षाको सम्बोधन भयो भएन र त्यसमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पृष्ठ पोषण प्राप्त भई त्यसलाई आगामी दिनको कार्य योजनामा परिमार्जन वा समाहित गर्न सकिन्छ। यसर्थ सकारात्मकता सहितको निष्पक्ष र सक्रिय प्रशासनिक संयन्त्र असल शासकीय प्रणालीको संवाहक हो । परिवर्तित शासकीय परिवेशमा सृजनशील र सदाचारयुक्त निजामती प्रशासनले संघीय शासन प्रणालीलाई जनमैत्रीय बनाउन सक्दछ ।निजामती प्रशासनमा देखिएका केही घटनाहरुले यसको सदाचारितामा बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एकाध व्यक्तिहरुबाट हुने सदाचार विपरितका घटनाले समग्र निजामती प्रशासन समान रुपले आरोपित हुने वातावरणले निरन्तरता पाउनु हुदैन । यसका लागि सदाचारयुक्त निजामती प्रशासन निर्माण अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता भएको छ ।
प्रशासन सरकारको दर्पण हो । कुनै पनि सरकार त्यहाँको प्रशासनयन्त्र भन्दा राम्रो हुन सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका निजामती प्रशासकहरूको भूमिका अझै थप प्रभावकारी र जनमैत्रीय हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपालको निजामती प्रशासन यस आयाममा प्रखर बन्दै जानु आवश्यक पनि छ । आफ्नो साख जगेर्नाका क्षेत्रमा देखिएका यावत चुनौतिहरु को सामना गर्दै आफ्नो साखको पुनर्जीवनको निमित्त तत्पर रहनु पर्ने आजको दायित्व हो ।

प्रशासनयन्त्र योग्यता प्रणालीका उपज र कार्यलाई विधिको आवरणवाट सुरक्षित राख्ने पोख्त योध्दा हुन् । तटस्थता प्रशासनयन्त्रको अपरिहार्य विषवस्तु हो। विषयगत विज्ञता र स्थायी सरकारको हैसियतले प्रशासनयन्त्रले दक्षता सहितको तटस्थताव्दारा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ भन्ने मान्यताको विकास हुदै गएको छ । संघीय स्वरुपमा निजामती प्रशासनको भूमिका सेवा प्रवाहको दृष्टिले जति महत्वपूर्ण छ तटस्थता र निश्पक्षताको दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण छ यस सन्दर्भमा यो चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्न निजामती कर्मचारीले हरेक तहमा राजनैतिक र अन्य वादगतगत विषयहरुमा तटस्थता प्रदर्शन गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रतिबध्दता, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता र आफ्नो विशिष्टता र दक्षताको कुशल प्रदर्शन गर्नु पर्ने हुन्छ यो नै अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो । यी विषयहरुमा निजामती प्रशासनको हिंजोको साख र विश्वास क्रमश कमजोर हुदै गैरहेको छ । गुम्दै गएको साख र विश्वासले अव पुनर्जीवन पाउनु पर्दछ ।

संगठनमा उपलब्ध सवै जनशक्ति संगठनका पूंजी तथा अमूल्य निधी हुन । तथापि केही जनशक्तिको क्षमता संगठनमा अन्य जनशक्तिको क्षमता भन्दा निकै वढी हुन्छ र यिनीहरु संगठनको दैनिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्न अपेक्षित परिणाम निकाल्न र संगठनको साख अभिवृध्दि गर्न प्रखर सावित भएका हुन्छन्। यसर्थ यिनीहरुलाई समूहगत कार्य, टोलीगत कार्य, विशेष भूमिका, समन्वयकारी भूमिका आदि व्दारा उनीहरुको क्षमताको अधिक भन्दा अधिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।साथसाथै अन्य तुलनात्मक रुपमा मध्यम वा निम्न क्षमताका कर्मचारीहरुलाई विकासको तालिम जस्ता अन्य उपागम व्दारा उनीहरुको क्षमतालाई सामयिक रुपमा तिखारी राख्नुपर्ने हुन्छ।साथै संगठनमा उर्जाशील, उत्पादनशील र सिर्जनशील जनशक्ति को अन्यत्र पलायनलाई पनि रोक्नु पर्ने हुन्छ। जव संगठनमा कहिलेकाही क्षमताले प्रश्रय नपाइ आफ्नोपन, आसेपासे र गुट विशेषको प्राधान्यता बढ्दै जान्छ तव यी उर्जाशील, उत्पादनशील र सिर्जनशील जनशक्तिले या त पलायनको बाटो रोज्दछन् या आफ्नो क्षमताको अवमूल्यन भैरहेको आभास पाएपछि अन्तरमनमा रहेको नैराश्यताको भूमरीमा आफूलाई सीमीत गर्न बाध्य हुन्छन् यो पूंजीको दुरुपयोगको अवस्था हो। आज अधिकांश सार्वजनिक निकायहरु पूंजी दुरुपयोगको यो रोगवाट ग्रसित छन् ।

यस सन्दर्भमा भन्दा ध्यान दिनु पर्ने पक्ष सार्वजनिक प्रशासन योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनु पर्दछ यो सार्वजनिक प्रशासनको मूल मर्म र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको प्राण पनि हो। नियुक्ति पछिका पदस्थापना सरुवा अवसरको उपलब्धतामा योग्यता प्रणाली जति कमजोर बन्छ, सरुवा वा योग्यता प्रणाली अपनाउनु पर्ने अन्य क्षेत्रमा हाम्रोवादले जति प्रश्रय पाउंछ वा निर्णयकर्ताहरु योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने भन्दा कुनै स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यबाट निर्णय गर्न उद्यत हुन्छन भने त्यसले स्वार्थ समूहको निश्चित स्वार्थ त पूर्ति होला प्रतिभाको सम्मान गरि उसको क्षमताको पूर्ण उपयोग गरि शासन प्रणालीले पूरा गर्नु पर्ने भूमिका समेत धूमिल हुदै जान्छ । जहां जहां योग्यता प्रणाली धरापमा पर्ने गरेका छन् त्यहां त्यहां विसंगति र विकृतिका असर बढी पर्दै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीको अवलम्वन रानजैतिक र प्रशासिनक दुवै नेतृत्वको लागि अपरिहार्य पक्ष हो यसको संरक्षण र सम्बध्र्दन यी दुवै पक्षवाट हुनु पर्दछ। सार्वजनिक प्रशासकहरुनै यसको छवि धूमिल गराउने कार्यमा लागे भने दीर्घकालमा त्यो भन्दा प्रत्युत्पादक अरु केही हुदैन। आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि योग्यता प्रणालीलाई तेजोबध गराउने काममा उनीहरुको सलग्नता वा प्रोत्साहन हुनु प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र प्रजातान्त्रिक चरित्र विरुध्दको कदम हो ।

योग्यता प्रणालीको संरक्षकको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समय सम्म पनि आउन नसक्नु , अधिकांश पद र स्थानका सरुवा र पदस्थापनाहरु विभिन्न स्वार्थ समूहको कारणले विकृत बन्दै जानु जस्ता विषयहरु प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोर कार्यशैलीको प्रतिफल हो। निरीह योग्यता प्रणालीले प्रतिभा व्वस्थापनलाई होइन प्रतिभामा नैराश्यता बृध्दिमा सहयोग गर्दछ। प्रतिभा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा देखिएको यो अध्यारो पाटोले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउदै जानु हुदैन वा यो प्रवृत्ति झांगिदै जानु हुदैन अनि मात्र हाम्रा संघीय प्रशासनिक संरचना अझ उर्जाशील, उत्पादनशील, सिर्जनशील र परिणाममुखी बन्न सक्दछन् । साख सुरक्षाले खोजेको अर्को आयाम योग्यता प्रणालीको प्रबध्र्दन हो ।

संघीयताका मूलत तीन आयाम हुने गर्दछन् राजनीतिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता । संघीय शासन प्रणालीको प्रयोग गर्ने क्रममा अहिले प्रशासनिक संघीयता अलि कमजोर देखिएको छ । संविधान जारी भएको ८ वर्ष व्यतीत भैसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकिरहेको छैन । यसले तीन तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचना अनुरुपको पहिचान कायम हुन सकेको छैन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन सक्ने क्षितिजीय र उध्र्व चलायमानका अवसरहरु अझै अस्पष्ट रहेका छन् तदनुरुपको वृत्तिमार्ग त्यो भन्दा बढी अस्पष्ट छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पदोन्नति भएका भएका कर्मचारीहरुको केन्द्रीय अभिलेखले औपचारिकता पाउन सकिरहेको छैन । ती तहहरुमा सृजना भएका नयां पदहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।यसरी पदोन्नति भएका वा सृजित पदहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले भोली उपदान वा निवृत्तिभरण कसरी पाउने भन्ने विषय अन्यौल नै छ । सामान्यतया संघीय निजामती सेवा ऐन आइसकेपछि सो अनुरुप प्रदेशको निजामती सेवा ऐन आउनु पर्ने हो । केही समय प्रदेशका निजामती सेवा ऐन पनि आएनन् । तर प्रदेशका कैयन रिक्त पदहरु सो ऐनको अभावको कारणले पूर्ति हुन सकिरहेका थिएनन ।

अहिले प्रदेशका निजामती सेवा ऐन त आए तर यसले थप अन्यौलता भने सिर्जना गरेको छ । यस सन्दर्भमा प्रदेशका कर्मचारीको वृत्तिमार्ग संघको लागि बन्द भएको हो कि भन्ने अन्यौलता उठ्नु स्वभाविकै हो । आउन ढिलो गरिरहेको संघीय निजामती ऐन अव आउदा यसपूर्व जन्मिसकेका प्रदेश निजामती ऐन अव आउने संघीय निजामती ऐन अनुरुप हुनु पर्ने कि जन्मिसकेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुरुप संघीय निजामती ऐन हुनु पर्ने भन्ने द्धिविधा समेत निम्तिएको छ । यसै गरि प्रदेशगत निजामती सेवा ऐनमा पदसोपान, वृत्तिमार्ग, अवकाशको उमेरका प्राबधानहरुमा रहन सक्ने विविधताको वीचमा अव आउने संघीय निजामती ऐनले सामञ्जस्यता कायम गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संघीय निजामती ऐन आउन जति ढिलो हुन्छ त्यति नै त्यसवाट प्रभावित हुन सक्ने विभिन्न समूहको चासो बढ्नु स्वभाविकै हो । यस्ता समूहको बढोत्तरी हुदै जादा सवै प्रकारका चासोको सम्बोधन गरि साझा निकास निकाल्ने प्रयास थप कठीन हुन जान्छ । निजामती कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी भावी कानून निर्माणमा धेरै नै घर्कदै गएको समय र समय वित्दै जादा निम्तिएका नयां समस्याहरुको पृष्ठभूमिमा संघीय निजामती सेवा ऐन कसरी आउंछ, यसले निजामती प्रशासनका मूलभूत मान्यताहरुलाई कसरी आत्मसात गर्दछ, मानव संशाधन व्यवस्थापनका अवधारणालाई कसरी आत्मसात गर्दछ, संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीहरुको सरुवा पदोन्नतिका सीमा र अवसर क्षेत्रहरु के के हुन्, संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनु पर्ने भनी विभिन्न कोणवाट व्यक्त विचारहरुलाई कसरी समेट्ने भन्ने मूलभूत विषयहरुको समाधान त्यति सजिलो देखिदैन ।

यसको अतिरिक्त यो भन्दा अर्को मूलभूत पक्ष नवीन विश्व शासकीय परिवेश र जनमैत्रीय शासन प्रणालीको सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण र सवलीकरणमा निजामती प्रशासनको भूमिकालाई विगत भन्दा वढी प्रभावकारी, तटस्थ र प्रतिबद्ध निजामती प्रशासन, योग्यता प्रणालीको पूर्ण प्रत्याभूति,मनोवलयुक्त, उत्प्रेरित, परिणाममुखी र संघीय शासन प्रणालीको प्रखर सम्वाहक निजामती प्रशासन बनाउने जस्ता विषयले प्राथमिकता नपाउने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । लामो समय अवरुद्ध रहि आउन पाइला चालेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा तीनै तहका कर्मचारीहरुले अपनत्वबोध गर्न सक्नु पर्दछ । कुनै तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरु अन्य तहमा सरुवा हुन सक्ने वा वढुवा हुदै संघको उच्च पदमा पुग्न सक्ने पारदर्शी र अनुमानयोग्य वृत्तिमार्ग तयार गर्न संकुचित मानसिकता बनाउनु आवश्यक छैन ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको परिवेशमा मौलाउदै जानु पर्ने योग्यता प्रणाली क्रमश कमजोर बन्दै जानु पनि यसको एउटा कारण हो । जव आधारभूत विषय र मूल प्राथमिकताका विषय भन्दा अन्य विषयले प्राथमिकता पाउंछ वा मूल प्राथमिकताका विषय गौण बन्दै जान्छन् यस्ता समस्याहरु स्वभाविकै रुपमा आउने गर्दछन् । यसरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुमा भैरहेको ढिलाइले समस्याहरु थुप्रदै जाने मात्र होइन समस्याका सह उत्पादनहरु समेत थपिदै जान्छन् जसको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनको काम थप जटिल बन्दै जान्छ ।निजामती प्रशासनको सवल इच्छाशक्तिवाट मात्र सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासन कायम हुने, सुशासनले समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाइदिने र यसको माध्यमवाट शासन प्रणाली प्रति जनअपनत्व स्थापित हुने गर्दछ । संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुमा भएको ढिलाइ र यसवाट सिर्जित थप अन्यौलताहरुले सुशासन प्राप्तिको यो चाहनालाई कुनै न कुनै रुपमा नकारात्मक किसिमले प्रभावित गरेकै हुन्छ ।निजामती प्रशासन स्थायी सरकार र विज्ञतालेयुक्त संस्थाको रुपमा जनताको मन मस्तिष्कमा सदा रहने र जनसहयोगी जनमैत्रीय अंगको रुपमा स्वीकार्ने वातावरण तयार गर्नु पर्ने दायित्व समेत रहेको छ । उत्प्रेरित निजामती प्रशासनको विषयलाई निजामती सेवा ऐनमा समसामयिक आवश्यकता, जसवाट धेरै निजामती कर्मचारीहरु लाभान्वित हुन्छन्,सम्बन्धी प्राबधानको व्यवस्था गर्ने र यस्ता प्रावधानहरुको इमान्दारितापूर्क पालना गर्ने र निजामती सेवालाई विश्वासिलो संस्थाको रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता निजामती कर्मचारीहरुमा हुनु पर्दछ ।संघीय निजामती सेवा ऐनमा सकारात्मक प्रावधान सहित शीघ्र जारी हुनु पर्ने अपेक्षा निजामती कर्मचारीहरुको रहेको छ भने जनमुखी संघीय प्रशासनको अपेक्षा आम जनताले गरिरहेका छन् ।

समावेशी नीतिमा सुधार

प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र, प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली र प्रतिनिधिमूलक प्रशासन प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अपरिहार्य अवधारणा हो । प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली भित्र प्रतिनिधिमूलक प्रशासन अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले राज्य व्यवस्थामा सवै वर्ग र समूहको न्यायिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । यो यथार्थता भएतापनि विभिन्न कारणले सवै वर्ग समूह यो सर्वस्वीकृत मान्यताबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका हुदैनन् । राज्य संरचनाले कमजोर वर्गहरुलाई यो अवधारणा अनुरुप सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र राज्य प्रति सबै नागरिकहरुको समर्थन प्राप्त हुन जान्छ र अन्ततः राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृध्दि हुन पुग्दछ । यसर्थ राज्यले सबैलाई अवसरको उपलब्धताबाट समान न्याय प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा नै समावेशी विकासको अवधारणा हो । तर समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग र समूहहरुमा अवसर ,साधन श्रोत सुविधाको प्राप्ति,उपभोगमा असमानता र असन्तुलन रहन गयो भने त्यसले विद्रोहको वीजारोपण गर्नेे सम्भावना रहन्छ । यो संभावित विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएमा मात्र त्यसले समग्र शासन प्रणालीलाई प्रतिनिधिमूलक बनाउनमा सहयोग पुर्याउंदछ । समाजको संरचना विविधतायुक्त हुने भएकाले सामाजिक बनावट, जात–जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले गर्दा समाजमा असमानताहरु विद्यमान रहेका हुन्छन् । विविधतायुक्त समाजको यो विशिष्ट र अपरिहार्य चरित्र हो ।

आर्थिक अवस्था राम्रा भएका वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रहरुमा अवसरहरुको उपलब्धता हुदै जान्छ र यसले राज्यका व्यबस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गराउंदै लैजान्छ तर आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक रुपवाट कमजोर वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आवश्यकीय क्षेत्रहरुमा पहुंच गर्न नसक्ने कारणले क्रमशः पछि पर्दै जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ । अवसरको उपलव्धताको विषमताले विभेदका खाडलहरुलाई क्रमशः फराकिलो बनाउदै लग्दछ । प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली अन्तरगतको समावेशी अवधारणाले विभेदको यही दुरावस्थालाई राज्य व्यबस्थाले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यता लिएको छ । यस अर्थमा सामाजिक न्याय र सौहार्दता कायम गर्न सबै नागरिकहरुलाई समान हक र अवसर प्रदान गरी कमजोर वर्गको उत्थान हुने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नु समावेशी विकास प्रक्रियाको मूल लक्ष्य हुने गर्दछ । शासन प्रणालीमा जनताको समर्थन, सहयोग र सहकार्य प्राप्त गर्न राज्यले समावेशी नीति अवलम्बन गर्न सक्नु पर्दछ । विभेदकारी नीति अवलम्बन भएका राज्यहरुले जनताको समर्थन सहयोग र सहकार्य प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसर्थ राज्यले सर्व वर्ग र समूहलाई समन्याय र समव्यवहार प्रदान गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्नु अवश्यक हुन्छ र समाजका सबै वर्ग र तहका जनताहरुको भलाईका लागि राज्यका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु लक्षित हुनु अपरिहार्य हुन्छ । यसर्थ समावेशी विकासको अवधारणा राज्यको व्यबस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर पाएर पनि जात–जाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले सिर्जित समस्याबाट उक्त अवसरको उपभोग गर्न नसकेका वर्गलाई विशेष सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउने, सशक्तिकरणका उपायहरुबाट उपलब्ध अवसरमा सहभागी भै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने वा प्रतिस्पर्धाको दायरालाई सांघुरो वनाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रणालीलाई सकारात्मक विभेद भन्ने गरिन्छ । तसर्थ सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र सामाजिक दृष्टिले कमजोर ठानिएका वर्गको क्षमता अभिवृध्दि गरी शासकीय संयन्त्रमा उनीहरुको अर्थपूर्ण उपस्थिति निर्माण गर्ने अवधारणा संग सम्बन्धित छ । सशक्तिकरणका उपायहरुबाट अवसरमा सहभागी भै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने प्रणाली सकारात्मक विभेद हो । यो समावेशी वा प्रतिनिधित्व वढाउने एउटा सजिलो औजार पनि हो ।

सकारात्मक विभेदका क्षेत्रहरुमा राजनैतिक क्षेत्र, नीति निर्माण र निर्णय लिने निकायहरु,प्रशासनिक क्षेत्र, रोजगारीका क्षेत्रहरु,शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरु, व्यवस्थापन,सरकारी, गैर सरकारी, अर्धसरकारी र निजीक्षेत्र पर्दछन् । सकारात्मक विभेदका स्वरुपहरुमा प्राथमिकता क्षेत्रको पहिचान, आरक्षण, क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, समावेश हुन नसकेको क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण वातावरणको श्रृजना,लैंङ्गिक समता प्रबध्र्दन सम्बन्धी कार्यक्रम, अवसरमा विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियत प्रदान जस्ता विषयहरु पर्दछन् । नेपालले केही दशक देखि समावेशिताका विविध प्रयासहरु गर्दै आएको छ । यी प्रयासहरुवाट लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत, कार्यगत र कानूनी आधारशीला निर्माण भएको छ । शासकीय र समग्र क्षेत्रहरुमा लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । राजनीति, विकास, प्रशासन, व्यबस्थापन र अन्य क्षेत्रहरुमा यस विषयलाई अन्तरसम्बन्धित विषय को रुपमा लिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । लक्षित वर्ग समूह आफ्नो अधिकार प्राप्ति प्रति सचेत बन्दै गएका छन् र समावेशी प्रयासलाई प्रतिस्पर्धा संग आबध्द गरिएकोले लक्षित वर्ग समूह भित्र अधिकार प्राप्तिको लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृध्दि गरिनुपर्ने भावनाको विकास भएको छ । यसले समावेशी प्रतिस्पर्धाको अवसर सिर्जना गरेको छ र विकास प्रयासमा सवै सरोकारवालाहरुको अपनत्वको सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ । यी अवसरहरुको साथसाथै नेपालको समावेशी प्रक्रियाले केही कमजोर पक्षहरुको पनि अनुभूत गरिरहेको छ जसमा लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृध्दि गर्न आएको प्रावधानवाट लक्षित वर्ग समूहका सभ्रान्त वर्गले अवसर पाएको ।यसवाट नयां सभ्रान्त वर्गको उदय भएको छ । विगतको प्रतिस्पर्धा लाई समावेशी प्रतिस्पर्धा ले प्रतिस्थापन गर्दा गुणत्मकतामा क्षयीकरण हुने संभावना बढेको छ । लोक कल्याणकारी सिध्दान्त को सन्दर्भमा अबलम्बन गरिएको समावेशी अवधारणा क्रमशः अधिकारवादी अवधारणमा रुपान्तर हुने चुनौती निम्तिएको मात्र होइन हर विषय र सन्दर्भलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा गांसेर हेर्ने परिपाटीको विकासले उत्कृष्टताको छनौट भन्दा भागबण्डाको समायोजनको गणितले बढी प्राथमिकता पाउने प्रवृत्ति नजानिदो रुपमा भित्रिएको छ ।

नयां सभ्रान्त वर्गको उदय हुनुको साथसाथै हरेक तहमा एउटै व्यक्तिले अवसर पाउने स्थितिले खास लक्षित वर्ग यसवाट कम मात्रामा लाभान्वित हुन सकेकोे अवस्था रहेको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि निजामती सेवा र तत्पश्चात अन्यसेवाहरुमा समावेशी पदपूर्ति सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत लोक सेवा आयोगले खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्येको ४५ प्रतिशत पद छुट्याएर त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर समावेशी रूपमा सेवा समूह अन्तर्गत मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउँदै आएको छ । यसमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिका लागि चार प्रतिशत छुट्याएर त्यसमा सम्बन्धित समूहका उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला पर्दछन् ।

१७ वर्षको यस अवधिमा २५ हजार २१८ जना समावेशी आरक्षण कोटा तर्फबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेको पाइएको छ ।आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ मा एक हजार ६६ जना समावेशी कोटा तर्फबाट सेवामा प्रवेश गरेका थिए । निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था भएदेखि हालसम्म समावेशी तर्फको विज्ञापनबाट महिला ८ हजार ६ सय महिला सेवामा प्रवेश गरेका छन् । आदिवासी जनजाति ६ हजार ७ सय ५७, मधेसी ५ हजार ४ सय ९६ दलित २ हजार २ सय ९०, अपाङ्ग १ हजार १ सय ६१ र पिछडिएको क्षेत्रवाट ९ सय १४ जना गरी २५ हजार २ सय १८ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।

लगभग दुइ दशकको यो अनुभवले निजामती प्रशासन प्रतिनिधमूलक बन्न सफल भएको छ तर अब समावेशी  पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुनु पर्ने देखिएको छ । समावेशी पदपूर्ति अन्तर्गत महिला मात्र उम्मेदवार हुने पद (जस्तै महिला विकास अधिकृत, महिला विकास निरीक्षक, अनमि आदि जस्ता पदमा समेत महिला समूहका लागि आरक्षित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहनु आवश्यक देखिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ मा समावेशी समूहहरूमध्ये आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलित मात्र समावेशी समूहका लागि भएका विज्ञापनमा उम्मेदवार हुने व्यवस्था रहेको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले मापदण्ड तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा हालसम्म त्यो हुन नसकेको र परिणाममा सम्बन्धित समूहका सबै व्यक्ति उम्मेदवार हुने अवस्था रहेकोले यसमा तदनुरुप व्यवस्थापन हुनु आवश्यक रहेको छ । सहायक र अधिकृत तहका शुरुवाती पदहरु खुला प्रतिस्पर्धावाट लिने र यी पदहरुमा मात्र आरक्षण राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।

कुलिङ्ग पिरियड
‘कुलिङ्ग पिरियड’ भन्ने शब्द प्रायः सरकारी वा संस्थागत कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने एउटा अवधारणा हो। यसले कुनै विशेष जिम्मेवारी, स्थान, वा पदमा पुनः नियुक्ति वा सरुवा हुनुअघि निश्चित समयको विराम अवधि जनाउँछ ।
कर्मचारीका सन्दर्भमा कुलिङ्ग पिरियडको अर्थः
१) उही ठाउँ वा कार्यालयमा पुनः पठाउनु अघि लाग्ने विरामः
– कुनै कर्मचारी लामो समयसम्म एउटै ठाउँमा बसेपछि त्यो ठाउँबाट अन्यत्र सरुवा गरिन्छ।
– त्यहाँबाट फेरी त्यही स्थानमा फर्किनु भन्दा पहिले कर्मचारीले निश्चित समयको अन्तर (अययष्लिन–याा उभचष्यम) बिताउनुपर्छ ।
२) उही प्रकारको जिम्मेवारी÷पद फेरि पाउनुअघि लाग्ने समयावधि ः
–उदाहरणका लागि, कुनै कर्मचारीले प्रमुख पद सम्हालेपछि त्यही पदमा फेरी नियुक्त हुन चाहन्छ भने, त्यो पद फेरि सम्हाल्नुअघि एक निश्चित समय कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिन्छ ।
३) नियुक्ति वा पुनर्नियुक्तिमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम राख्नः
–कुलिङ्ग पिरियडको प्रयोग मुख्यतः कर्मचारी व्यवस्थापनलाई निष्पक्ष, रोटेशनल र पारदर्शी बनाउन गरिन्छ ।
– यसले एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार विशेष पदमा बस्न नदिई संस्थागत विविधता र नयापन ल्याउने उद्देश्य राख्छ ।
हितको टकराव वा स्वार्थको द्धन्द (ऋयलाष्अित या क्ष्लतभचभकत)
जब कुनै व्यक्ति, विशेषगरी सरकारी वा संस्थागत पदमा बसेको कर्मचारी, आफ्नो निजी स्वार्थ, पारिवारिक वा समूहगत पक्षपात, वा पूर्वको सम्बन्ध÷अधिकारको प्रयोग गरेर निष्पक्ष कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन,त्यस्तो अवस्थालाई हितको टकराव भनिन्छ ।
स्वार्थको द्धन्द र कुलिङ्ग पिरियडको सम्बन्ध
१) हितको टकराव टार्नः
– कुनै कर्मचारी पहिले बसेको स्थानमा व्यक्तिगत सम्बन्ध, प्रभाव वा पहुँच भएको हुन सक्छ। उनी व्यक्ति पुनः त्यही ठाउँमा आए भने निर्णयमा पूर्वाग्रह हुनसक्छ ।
२) दबाब र स्वार्थबाट रक्षा गर्नः
– यदि कर्मचारी केही समयपछि त्यही ठाउँमा फर्कन्छन् भने पुराना सम्पर्कहरू वा व्यक्तिगत स्वार्थले नीति र निर्णयमा असर पार्न सक्छ ।
३) प्रभाव, पहुँच र भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यून पार्नः
–लगातार एउटै ठाउँमा बसेर प्रभाव जमाएका व्यक्तिहरूले दोहोरिएर त्यहाँ फर्के भने अनियमितता हुन सक्ने जोखिम हुन्छ ।
– कुलिङ्ग पिरियडको अवधारणा स्वार्थको द्धन्द कम गर्न, संस्थागत तटस्थता कायम राख्न र पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न ल्याइने गर्दछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत मान्यता प्राप्त विधि हो । कुलिङ्ग पिरियड (ऋययष्लिन एभचष्यम) को लागि नेपाली भाषामा अर्थ झल्काउने उपयुक्त शब्द वा पदावलीहरू तल प्रस्तुत गरिएका छन्। सन्दर्भ अनुसार यी शव्दहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ ः
नेपालीमा उपयुक्त शव्द÷पदावलीहरूः
१) विराम अवधि
२)शीतकाल अवधि
३) विश्रामकाल
४)टकराव न्यूनीकरणकाल
५) हित टकराव न्यूनीकरण अवधि
६) पुनः पदस्थापन निषेध अवधि
७) स्थान/पद पुनः नियुक्ति रोक अवधि
कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता कायम गर्न ‘कुलिङ्ग पिरियड’ एक सशक्त नीति उपाय हो । विश्वका विभिन्न विकसित र सुशासन अभ्यास गर्ने देशहरूले यो अवधारणा अपनाएका छन् । नेपालमा पनि कर्मचारीहरूको पुनःपदस्थापन, सरुवा र सेवानिवृत्तिपछिको नियोजनलाई हित टकरावबाट जोगाउन कुलिङ्ग पिरियडको अभ्यास आवश्यक देखिन्छ । यस प्रकारको कुलिङ्ग पिरियड सवै सार्वजनिक प्रशासकहरुको हकमा लागू हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुशासन, पारदर्शिता र निष्पक्षताको आधारमा सुदृढ बनाउने क्रमसँगै “कुलिङ्ग पिरियड“ को अवधारणा एक महत्वपूर्ण नीति उपायका रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यसले हित टकराव टार्न, पदको दुरुपयोग रोक्न तथा संस्थागत निष्पक्षता कायम राख्न सहयोग गर्दछ । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा, पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न कुलिंग पिरियड नीतिको विकास अत्यन्त आवश्यक छ ।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अनुसरण गरी नेपालको सन्दर्भ अनुकूल नीति र कानुनी व्यवस्था तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

Bruntland, Gro Harlerm 1991,Sustainable Development M The Challenges Ahead,Olac Stokke ed= Sustainable Development , Frank Class, London

• Gore, Al 1993, From Red Tape To Results, Washington D C US, Government Printing Office
• Osborne, David and Ted Gaebler 1992, Reinventing GovernmentM How the Entrepreneural Spirit is Transforming the Public Sector, Prentice Hall of India, New Delhi
• Reconstructing Public Administration after ConflictM Challenges, Practices and Lessons Learned, World Public Sector Report 2010,Department of Economic and Social Affairs, United Nations New York
• – रेग्मी, डा. दामोदर, शासकीय प्रबन्धका नवीनतम आयामहरु, अक्षरांक प्रकाशन प्रा.लि., काठमाण्डौ
  – रेग्मी, डा. दामोदर, नेपालमा संघीयताका अवसर र चुनौतीहरु, ऐश्वर्य प्रकाशन काठमाडौ
  – रेग्मी, डा.दामोदर, प्रशासनमा व्यावसायिकता र सदाचारिता, ज्ञानज्योति बुक्स एण्ड पब्लिकेशन काठमाडौ
  – रेग्मी, डा. दामोदर, शासकीय प्रबन्ध प्रशासन र व्यवस्थापन, अक्षरांक प्रकाशन काठमाडौ
  – रेग्मी, डा. दामोदर, शासन प्रणाली र सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापन, अक्षरांक प्रकाशन काठमाडौ
  – रेग्मी, डा. दामोदर, शासकीय व्यवस्थाः प्रशासन र विकास (सहलेखन), ऐश्वर्य प्रकाशन काठमाडौ
  – रेग्मी, डा. दामोदर, शासकीय मामिलाका समसामयिक मुद्दाहरु, अक्षरांक प्रकाशन काठमाडौ, काठमाण्डौ