काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभा सांसद प्रेम सुवालले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेका छन्। आइतबार संसदको बैठकमा बोल्दै उनले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन राख्न नहुने धारणा राखे।
बिज्ञापन
उनका अनुसार संविधानमै राज्यकोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिने कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन गर्न निषेध गरिएको हुँदा निजी क्षेत्रमा मात्र ट्रेड युनियन लागू हुनुपर्ने स्पष्ट छ। “निजामती सेवा भनेको राज्यको सेवा हो, त्यसैले त्यहाँ ट्रेड युनियनको कुनै औचित्य छैन,” सुवालले भने।
बिज्ञापन
सांसद सुवालले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्तिमा स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र तिनको नियुक्ति स्थानीय राजस्वको ४० प्रतिशतसम्म खर्च गरेर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको लागि सार्वजनिक ऋण प्रयोग नगर्ने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट गरिनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, सरुवा, बढुवा र भर्नी प्रक्रियामा देखिने आर्थिक अनियमितता रोक्न कानुनी ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।
बिज्ञापन
सुवालले अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षभित्र आफ्नो सेवा अनुभवबारे दस्तावेज तयार पार्न बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए। श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई म्यानपावर कम्पनीमार्फत ठेक्कामा नराख्ने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने माग पनि उनले उठाए।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रस्तुत भएकोप्रति स्वागत गर्दै सुवालले भने, “यी आवश्यक संशोधनहरू समेट्न सकेमा विधेयक अझ प्रभावकारी र न्यायोचित बन्न सक्छ।”
