१५ असारमा आएन शिक्षा ऐन,सिंहदरबारमा शिक्षकहरुको धर्ना

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नेताहरू सिंहदरबार पुगेका छन् ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिको म्याद आज सकिंदैछ । नेपाल शिक्षक महासंघसँगले गएको चैत्रमा शिक्षा ऐन माग्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । शिक्षकहरुको महिना दिन लामो सडक प्रदर्शनपछि शिक्षक र सरकारबीच असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ आगामी असार १५ गतेसम्ममा सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने दाबी गरेका थिए ।

बिज्ञापन

तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको बर्हिगमनपछि मन्त्री बनेका रघुजी पन्तले शिक्षकहरुसँग ९ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर असार १५ मा ऐन नआएसँगै शिक्षकहरु थप आक्रोशित बनेका छन् । तर असार १५ गतेभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति सरकारले वैशाख १७ गते गरेको सहमति कार्यन्वयन नभएसँगै शिक्षक नेताहरु अहिले सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । संसदको शिक्षा समितिले विधेयकमाथि टुंगो नलागेका विषयको छलफल गर्ने भन्दै बिहानदेखि सिंहदरबारभित्र डाकेको बैठकमा शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा एउटा टोली पुगेको छ ।

 

विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिन संसदीय समितिको ढोकामै शिक्षकहरू पुगेको र अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको समितिको बैठक बसेकाले आफूहरू बाहिर निस्केको शिक्षक नेताहरुको भनाइ छ । विभागीय कार्वाही, अस्थायी शिक्षकहरूका लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने र शिक्षक हुन लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समितिमा सहमति हुन बाँकी छ ।

२०७५ सालदेखि छलफलमा रहेको विधेयक पारित नहुँदा समग्र शिक्षा प्रणाली नै अस्त व्यस्त बनेको भन्दै शिक्षक महासंघले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अब न्यायधीशलाई पनि निजामती सरह मासिक पाँच हजार मंहगी भत्ता,छापियो राजपत्रमा

प्रधानसेनापति सिग्देलको भनाइपछि राजसंस्था र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे बहस चर्कियो

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु : ओएनएम स्वीकृत,अस्थायी दरबन्दी थप,सरुवादेखि बढुवासम्म

तातोपानी नाकाबाट तस्करी, सशस्त्रको फन्दामा परे तस्करी

पोखरा विमानस्थलका तत्कालीन आयोजना प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

डा. बद्री रिजालको नेतृत्वमा नयाँ टिम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. सन्जिब तिवारी र महासचिव डा. विश्वराज दवाडी उम्मेदवार

सिद्धार्थनगरमा सरकारी गाडी बेपत्ता: पार्टी महाधिवेशन प्रयोगबारे प्रश्नचिन्ह

आ.व. २०८२/८३ मंसिरसम्म राजस्व सङ्कलनः लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत मात्रै प्राप्त

बिशेष