सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नेताहरू सिंहदरबार पुगेका छन् ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिको म्याद आज सकिंदैछ । नेपाल शिक्षक महासंघसँगले गएको चैत्रमा शिक्षा ऐन माग्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । शिक्षकहरुको महिना दिन लामो सडक प्रदर्शनपछि शिक्षक र सरकारबीच असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ आगामी असार १५ गतेसम्ममा सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने दाबी गरेका थिए ।
बिज्ञापन
तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको बर्हिगमनपछि मन्त्री बनेका रघुजी पन्तले शिक्षकहरुसँग ९ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर असार १५ मा ऐन नआएसँगै शिक्षकहरु थप आक्रोशित बनेका छन् । तर असार १५ गतेभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति सरकारले वैशाख १७ गते गरेको सहमति कार्यन्वयन नभएसँगै शिक्षक नेताहरु अहिले सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । संसदको शिक्षा समितिले विधेयकमाथि टुंगो नलागेका विषयको छलफल गर्ने भन्दै बिहानदेखि सिंहदरबारभित्र डाकेको बैठकमा शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा एउटा टोली पुगेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिन संसदीय समितिको ढोकामै शिक्षकहरू पुगेको र अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको समितिको बैठक बसेकाले आफूहरू बाहिर निस्केको शिक्षक नेताहरुको भनाइ छ । विभागीय कार्वाही, अस्थायी शिक्षकहरूका लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने र शिक्षक हुन लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समितिमा सहमति हुन बाँकी छ ।
२०७५ सालदेखि छलफलमा रहेको विधेयक पारित नहुँदा समग्र शिक्षा प्रणाली नै अस्त व्यस्त बनेको भन्दै शिक्षक महासंघले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।