सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले ठूलो संख्यामा विभाग तथा कार्यालयहरु खारेजीको गृहकार्य गरिरहँदा गृहमन्त्रालयले भने थप नयाँ विभाग स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले झण्डै ५ सयभन्दा बढी निकायलाई खारेजी वा मर्जमा लैजान प्रस्ताव तयारी गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले भने अर्काे नयाँ विभागको स्थापना गर्ने गृहकार्य गरिरहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक खर्च घटाउनका लागि भन्दै सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतकै महत्वपूर्ण मानिएको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग मर्ज गर्ने तयारी चल्दैछ । यस्का अलवा अर्थ मातहत रहेका तीन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खारेजी गर्ने तयारी चल्दैछ । अर्थ मातहत हाल ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय छन्, ७७ जिल्लामा १/१ वटा र केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारमा एउटा गरी कुल ७८ वटा मात्र राख्ने र तीन वटा खारेजी गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो । यस्तै विवादित बनेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष,सरकारले चलाउन नसकेको उद्योगहरु स् हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट खारेजी हुनेछन् । नेपाल रेलवे बोर्ड,नगर विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण,राष्ट्रिय आवास कम्पनी,आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान,न्याय सेवा तालिम केन्द्र, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीमा पर्न लागेका हुन ।
बिज्ञापन
यस्तै, खारेजी पर्नेमा सबैभन्दा बढी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत २० निकाय खारेजी हुने भनिएको छ । उर्जा मातहत रहेका तीन दर्जन बढी सिँचाइ आयोजनाहरू खारेजीमा पर्नेछन् । सञ्चार मातहत रहेका न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीमा पर्दा विज्ञापन बोर्डको काम सूचना तथा प्रसारण विभागतिर सारिन योजना छ । हुलाक कार्यालय २ सय बढी घटाएर काठमाडौंबाहेक ६५२ वटा हुलाकमा सीमित राख्ने तयारी छ ।
यस्का अलवा सरकारलाई ५ सयभन्दा बढी निकायलाई खारेजी वा मर्जमा लैजान प्रस्ताव गरेका हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, डा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग ०७५,, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग ०८१ र समान प्रकृतिका संरचनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन ०८१ को सिफारिसका आधारमा यी अनावश्यक निकायहरू खारेज, मर्ज र हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।
बिज्ञापन
यतातिर यी निकायहरुलाई खारेजीको प्रस्ताव अगाडि बढिरहँदा गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह मातहत एउटा नयाँ विभाग स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । लागुऔषध नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा लागुऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गर्न लागिएको मन्त्री रमेश लेखकले जनाएका छन् ।अहिले लागु औषधसम्बन्धी काम कारवाही हेर्न गृह मन्त्रालय मातहत नै लागू औषध नियन्त्रण शाखा रहेको छ । हाल यो शाखाको नेतृत्व उपसचिव लिला कुमारी के सी पाण्डेले हेर्दै आएकी छिन् । यस्का अलवा २ शाखा अधिकृत,१ जना कम्युटर अपरेटर र अर्काे नासु सो शाखामा कार्यरत छन् ।
