हरेक राज्यले देश र जनताको हितको लागि गर्नु पर्ने नीतिहरूको कल्पना गर्छ। यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयनमा खटिने जन शक्तिलाई कर्मचारी भनिन्छ। यसरी हामी कर्मचारी देश र जनताको हितमा काम गर्ने एक सन्जाल हौ। देश विकासको लागि आवश्यक पर्ने योजना,प्रविधि, साधनश्रोत, कुटनीति आदि सबैको चांजो पांजो मिलाएर जनताको घर दैलोमा विकास पुर्याउने काम हो कर्मचारीको। कर्मचारी एक मानवीय श्रोत हो यसले राज्यका निर्जीव श्रोतलाई जीवन दिएर देश र जनताको हितको लागि काम गर्छ।
बिज्ञापन
नेपालको संविधानको धारा २८५ ले देशको प्रशासन सन्चालन गर्न निजामती सेवा लगायतका सेवाहरू गठन गर्न सकिने ब्यबस्था गरे अनुरूप निजामती सेवा ऐन को तर्जूमा गरेको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रस्तावना मै लेखिएको छ कि निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ,सेवा मूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सन्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी ब्यबस्था गरिने भनिएको छ। यसको लागि विना भेदभाव योग्यताको आधारमा सक्षम उम्मेद्वारको छनौट गर्ने काम लोक सेवा आयोगले गरेर त्यस्ता उम्मेद्वारको सिफारिस गर्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ र यस क्रममा निजामति सेवा अन्तर्गत मात्र हैन गैर निजामति सेवा अन्तर्गत काम गर्ने राष्ट्र सेवकको छनौट समेत संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगबाट नै हुने ब्यबस्था छ।
बिज्ञापन
यसरी छानिएर जाने निजामति र गैर निजामति राष्ट्र सेवकहरू राष्ट्र र जनताको सेवाको लागि खटिएका हुन्छन्। यसरी खटिने हामी कर्मचारीहरूले कार्य सम्पादन गर्नका लागि सरकारका विभिन्न निकायमा काम गर्न जाने गर्छौ। हामीले दैनन्दिन गर्ने कामहरू गर्दा ध्यान दिनु पर्ने निश्चित आधारहरू छन् ती हुन्-सक्षमता, सुदृढता, सेवामूलक भावना,उत्तरदायित्व। हामीले आफ्नो कर्तब्य निर्वाह गर्ने क्रममा मनमा लिनु पर्ने यी चार मूल मन्त्रलाई सदैव ब्यबहारमा उतार्न सक्यौ भने मात्र हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गरेको ठहर्छ। हामी मार्फत प्रदान हुने राज्य द्वारा प्रदत्त सेवाहरूमा माथि उल्लेख भएका विशेषता देखिएको हुनु पर्छ। हामीले आफूलाई मूल्यांकन गर्दा पनि उक्त अवधारणाका आधारमा गरिनु पर्छ।
अब हामी आफै भनौ कि हामी कति प्रतिशत सफल छौ हाम्रो काम गराइमा ?
बिज्ञापन
हामी सेवामा कार्यरत हुदा हामीले सेवाग्राहीलाई भगवान सरह मान्छौ कि मान्दैनौ? हामीले पाएको सेवा सुविधाका दाता को हुन्? हाम्रो काम गराईबाट सेवा ग्राहीहरू कत्तिको सन्तुष्ठ भए? हाम्रो काम गराईमा छिटो छरितो पन छ कि छैन? हाम्रो काम कत्तिको पारदर्शी छ? हाम्रो काम गराईको जिम्मेबारी हामी लिन सक्छौ कि सक्दैनौ? हामी सेवा प्रदायकको भूमिकामा बसेको बेला हामी पनि कुनै बेला सेवाग्राही थियौ र पछि पनि सेवाग्राही हुने छौ भन्ने सोचेर तत्काल सेवाग्राही भएर सोचेका छौ हामीलाई? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ नै हाम्रो निजामती सेवा ऐनले खोजेको छ ।
यसै प्रसंगमा आफू कार्यरत जिल्लाको अनुभव सुनाउन चाहन्छु।
०५९/६० तिरको घटना हो। म गण्डकी प्रदेशको एउटा जिल्लामा कार्यरत थिए। एकजना यूवा महिलाको भेषमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन मेरो कार्यकक्षमा आए, अनुसूची फारममा गाविसका अध्यक्षको रूपमा कार्यरत गाविस सचिवको सिफारिस थियो तर लिंगको महल खाली थियो र मैले निजलाई गोप्य रूपमा बुझ्दा उनी समलिंगी रहेछन्। त्यतिखेर लिंगको महलमा पुरूष वा महिला बाहेक अहिलेको जस्तो अन्य लेखेर नागरिकता दिने नियम थिएन तर यसलाई प्राकृतिक अवस्थाले सम्वोधन गरिनु नै पर्ने विषय थियो। यसैले मैले सो जिल्लाका जिल्ला अस्पातालका चिकित्सक संग राय लिने विचार गरे र उनले चिकित्सकीय हिसाबले परीक्षण गरी प्रतिकृया दिने जानकारी दिए र उनले दिएको जानकारी साथै राखी कानूनी रायका लागि जिल्ला न्याधिवक्ताको राय लिन पठाए र त्यहांबाट सकारात्मक राय आए पछि लिंग खुल्न नसक्ने गरी नागरिकताको प्रमाण पत्र दिने निर्णय गरे। वास्तवमा ती यूवा नेपाली नागरिक भएकोले नेपाली नागरिकता दिन समस्या थिएन तर नागरिकतामा उल्लिखित विवरणमा जनाउने विषय समस्याको रूपमा देखिएको थियो जसलाई चिकित्सकीय र कानूनी प्रावधानका आधारमा लिंग खुल्न नसकेको भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरियो। यस प्रकार सेवा प्रदान गर्ने सिलसिलामा सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्दा सेवाग्राही उपर न्याय हुन जान्छ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो सेवा प्रदानलाई सहजीकरण गरिएको विषय। हाम्रो देश भौतिक भूगोलले क्षेत्रफलमा सानो भए पनि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भावनात्मक रूपले बिस्तृत छ। यसैले हामीले प्रदान गर्ने सेवाले समस्त नेपालीको भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्न जरूरी छ।
निजामति सेवाले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न सो सेवामा कार्यरत कर्मचारीको प्रयासले मात्र सकिदैन। यसको लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरू आफ्नो कर्ममा लाग्नु पर्ने विषय जति महत्वपूर्ण छ त्यत्तिकै भूमिका राज्य पक्षको पनि छ। राज्यका नीतिलाई जनताको घर दैलो सम्म पुर्याउन सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई सक्षम र सुदृढ पार्न समसायिक बनाउन आवश्यक छ। निगालोको कलम र कटूसको पात पकाएर बनाएको मसीबाट साक्षर भै प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई समय सापेक्ष बनाउन नसक्दा पुराना कर्मचारी बोझ हुन पुगेको सन्दर्भमा आज र भोलीका दिनमा सेवा प्रबाहमा खटिने कर्मचारी तिखारी राख्नु राज्यको कर्तब्य हो। यसमा राज्य हर हमेसा सजग हुनु जरूरी देखिन्छ।
नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको आगमन संगै आफ्ना अधिकारहरूको खोजी गर्दै आफ्नो कर्तब्य बिर्सने प्रवृति हाम्रा राजनेतामा जस्तै हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा पनि बढ्दै गाएको पाईन्छ।
लोकतान्त्रिक संविधान बनेको एक दशक हुदा सम्म पनि हामी राजाले बनाएको निजामती सेवा मार्फत काम गरिरहदा पनि हाम्रा विधायकलाई लाज छैन। राज्यका अंगहरू पार्टीका आसेपासेले भरिएका हुदा यिनले गर्ने निर्णयमा राजनीतिक रंग देखिदा लोकतन्त्र लाजले रातो हुदा पनि आखा चिम्लिएर बसेको स्थितिमा हामीहरू पनि पेशागत हक हितका नाममा खोलिएका ट्रेड यूनीयनहरूले सेवाग्राहीका हक हितमा कत्तिको काम गर्लान् सोच्नु पर्ने स्थिति छ।
