काठमाडौं, असार १० – चालु आर्थिक वर्षमा निजामती, सुरक्षा निकाय तथा शिक्षक तर्फका २ हजार ४२४ कर्मचारीले तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका छन्।
बिज्ञापन
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा १ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८ (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै पदाधिकारीले पद सम्हालेको मितिले पहिलो ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा आफ्नो चल–अचल सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूमाथि अब दोब्बर जरिवाना लाग्नेछ। पछिल्लो संशोधनअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पूर्ववत् ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना रकमलाई बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो।
सबैभन्दा धेरै निजामती क्षेत्रमै
यस वर्ष निजामती सेवा तर्फ सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कर्मचारीको संख्या ८५,६४१ थियो। तीमध्ये १,७०५ जनाले अहिलेसम्म विवरण बुझाएका छैनन्। अख्तियारको निर्देशनअनुसार जरिवाना रकम संघीय राजस्व खातामा दाखिला गरेको प्रमाण पेस भएपछि मात्र ती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण विभागले स्वीकार गर्ने व्यवस्था छ।
बिज्ञापन
अन्य क्षेत्रको अवस्था
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार नेपाल प्रहरीबाट ७१, सशस्त्र प्रहरीले १ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ ७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। यस्तै, शिक्षक तर्फ ९८ हजार ७५ जनामध्ये ६४० जनाले विवरण नबुझाएको पाइएको छ।
भविष्यका लागि लचिलो व्यवस्था
विभागले आगामी आ.व. ०८१/८२ का लागि श्रावण १ गतेदेखि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अनुरोध गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। साथै सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन सकिने लचिलो व्यवस्था मिलाइने विभागले जनाएको छ।
महानिर्देशक पोखरेलले सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई ऐन, नियम र म्यादको पालना गर्न आह्वान गरेका छन्। ऐनको पालना नगरेर सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रवृत्तिले पारदर्शिता र जवाफदेहिता माथि प्रश्न उठाउने भएकाले समयमै विवरण बुझाउन सबैलाई आग्रह गरिएको छ।
