पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको १३ महिना पछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापा सहितको टिमविरुद्ध अर्काे भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर भएको छ ।
बिज्ञापन
जलहरि प्रकरणमा डा थापासहितका तीन जनालाई विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले थापा सहित डा। प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो ।
बिज्ञापन
२०७७ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो। अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको थियो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको रोहबरमा सुनको जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमै राखिएको छ।सो सफाइ दिने विशेषको निर्णयविरुद्ध अख्तियार सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छ ।
सफाइ पाएको १३ महिना पछि अख्तियारले विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा मिलेमतो गरी कोषको सम्पत्ति हिनामिना र हानी नोक्सानी पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित आइतबार थापासहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेषमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । मुद्दा चलाइनेमा तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री, कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, पूर्व निमित्त उपनिर्देशक सिताराम रिसेल, इन्जिनियरहरु पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती र रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्दप्रसाद खनाल, कानूनी सल्लाहकार तथा मूल्याङ्कन समिति सदस्य लैनबहादुर थापा छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै, पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युजराज अधिकारी, म्याप अन्टरप्रिनर्स प्रालिका सञ्चालक मनोजपुरी र यदुनन्दन भट्टराई र एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेशनल कन्सल्टेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० असार ५ गते विद्युतीय शव दाह मेशिन खरिदसम्बन्धी ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, उनीहरुको आपसी मिलेमतोमा सम्बन्धित कार्यको अनुभव नै नभएको परामर्शदातालाई सोझै खरिदमार्फत नियुक्त गराएको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारका अनुसार ठेकेदारसमेतको मिलेमतोमा फर्जी कोटेसन र नक्कली विज्ञ खडा गरेर अस्वाभाविक बढी लागत राखी परामर्शदाताबाट गलत प्रतिवेदन पेश गरिनुका साथै बिलबिजक जारी गर्नुपूर्व नै भुक्तानी स्वीकृत भएको पाइएको छ ।
अख्तियारका अनुसार साढे ३२ लाख भारु पर्ने मेशिनलाई एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ देखाई कानूनी रुपमा समेत छुट दिएको भेटिएको छ ।
यसरी कम गुणस्तरको मेशिन जोडी समयमै मर्मतसमेत नगरेको र हाल सो मेशिन सञ्चालनमै नरहँदा सार्वजनिक हानि नोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम दश करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरुमाथि कैद र जरिवाना मागदाबी गरेको छ ।
