पेशागत महासंघले सेवा निवृत्त कर्मचारीको माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । गत जेठ १५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको कुनै पनि माग सम्बोधन नभएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
अध्यक्ष प्रेमल कुमार नेपालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रसेवकहरुको माग सम्बोधन गरी आर्थिक विधेयक, २०८२ मा संशोधनको माग गरिएको छ ।
बिज्ञापन
व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५१ मा “बहालवाला कर्मचारीको तलब वा भत्ता वृद्धि हुँदा तलब वा भत्ताको शुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम समान पदका निवृत्त कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण रकममा पनि वृद्धि गरिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अन्य सरकारी सेवा समूहमा सेवा गरी निवृत्त भएका पूर्व राष्ट्रसेवकहरुलाई पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ देखि लागू हुने गरी मासिक थप निवृतिभरण वा भत्ता पाउने नीति निर्माण वा निर्णय गरी नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । यस्का अलवा महासंघले विभिन्न ९ बुँदे माग अगाडि सारेको छ ।
प्र्रहरी नियमावली, २०७१ मा प्रहरी हवल्दार र सोभन्दा मुनिका निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिहरुको उमेर साठी वर्ष पूरा भएपछि, निवृत्तभरणको अङ्गमा तीस प्रतिशत वृद्धि हुने व्यवस्था भएको र सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ मा हुद्दा र सोभन्दा तलका निवृत्तभरण पाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले ६० वर्षको उमेर पुगेपछि ३० प्रतिशत, जमदार पदकाले १० प्रतिशत र सुवेदार पदकाले ५ प्रतिशत थप निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था भएकोले अन्य सरकारी सेवा समूहबाट सेवा निवृत्त भएकाहरुलाई पनि समान पदका लागि समान निवृत्तभरण दिने कानूनी व्यवस्था गरी संविधानमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको समानताको हकलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न समेत विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ ।
बिज्ञापन
बहालवाला राष्ट्रसेवक अवकाश हुनुभन्दा ६ महिना अगावै सम्बन्धित सेवा समूहबाट अवकाश पाउने व्यक्तिलाई जीवनयापन योग्य, उत्पादनमुलक तालिम दिलाउने व्यवस्था गरियोस र मृतक निवृत्तका सन्ततीलाई समेत उक्त तालिम लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुका अलवा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमा भएको अनुभव, सीप, क्षमता, दक्षता र योग्यतालाई सदुपयोग गरी राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने नीति तत्काल निर्माण गर्न समेत पेशागत महासंघले माग राखेको छ ।
यस्का अलवा पारिवारीक र सन्तती निवृत्तभरण शतप्रतिशत दिने कानूनी व्यवस्था गर्न र हरेक महिनाको निश्चित मितिका दिन निवृत्तभरण दिने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्न भनिएको छ ।
राष्ट्रसेवकहरुले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा लिंदा चिकित्सकले सुझाएको औषधी सम्बन्धित अस्पतालको फार्मेसीमा उपलब्ध नहुने अवस्था विद्यमान रहकोले अन्य औषधी पसलबाट खरिद गर्नु पर्ने अवस्था रहेकोले स्वास्थ्योपचार गर्न तोकिएको संस्था बाटै स्वास्थ्य बीमा लगायतका औषधि प्राप्त हुने व्यवस्था तुरुन्त लागू गर्न,जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा ४(२) र ४(४) मा जेष्ठ नागरिकले यातायात भाडा र उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था भएता पनि उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको हुदाँ कडाइका साथ सोको कार्यान्वयन गर्न पेशागत महासंघले माग राखेको छ ।
यस्का अलवा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा ४(२) र ४(४) मा जेष्ठ नागरिकले यातायात भाडा, उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएता पनि उक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै कडाइका साथ सोको कार्यान्वयन गर्न माग राखिएको छ ।
जीवनको उर्जाशिल समय राज्यको लागि उपयोग गरी योगदान गरे बापत प्राप्त गर्ने निवृतीभरण र आम नागरिकको हैसियतमा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा प्राप्त गर्ने वृद्ध भत्ता फरक कुरा भएकोले जेष्ठ नागरिकका हैसियतले प्राप्त गर्ने वृद्ध भत्ता अविलम्ब उपलब्ध गराइने व्यवस्थाको संबोधन गर्न ।
