काठमाडौं, असार ५ । संघीय निजामती सेवा ऐनको हालको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने सम्भावना कमजोर देखिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय उपमहासचिव गणेश भण्डारीले दाबी गरेका छन्।
बिज्ञापन
भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै ऐनभित्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न स्वार्थ र जटिल विषयहरू लुकेको जनाएका छन्। उनका अनुसार, अबको बाँकी समयमा कर्मचारीका माग र मुद्दा स्थापित गर्ने अन्तिम अवसर रहेको भन्दै संगठनलाई निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
बिज्ञापन
“संघीय निजामती सेवा ऐन असार १८ गते ५२ भाइको फैसला नभएसम्म संसदबाट पास हुने लक्ष्यण देखिँदैन,” भण्डारीले लेखेका छन्, “त्यतिन्जेलसम्म वाकी रहेको यो समयमा पाक्ने खिचडीमा हाम्रा माग र मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने यो अन्तिम मौका पनि हो!”
उनले अहिले भइरहेको ट्रेड युनियन सञ्जालमार्फतको दैनिक बैठक र छलफलहरूले समस्या समाधान गर्नुको साटो समय घर्काउने मात्र काम भएको आरोप लगाएका छन्। उनले यस्ता गतिविधिले विरोधका आवाजलाई मथ्थर पार्ने काम मात्र हुने बताएका छन्।
बिज्ञापन
“वरू यो ऐनले धेरै विषयवस्तु समेटेको छ भन्दै एकदुई थान विज्ञप्ति जारी भए भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन,” भण्डारीको भनाइ छ।
अबको चरणमा सूक्ष्म कूटनीति (लभिङ) र देशव्यापी आमहड्तालको आवश्यकता रहेको भण्डारीको धारणा छ। उनले यस्ता निर्णायक कदम केवल कर्मचारी युनियनमार्फत मात्र सम्भव हुने दाबी गर्दै नेतृत्वले साहसिक निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
“देशभरका राष्ट्रसेवकहरूलाई गोलबद्ध गर्दै सबैको भावना, अपनत्व र सम्मान हुनेगरी ऐन जारी गर्न अन्तिम विकल्पको रूपमा ऐतिहासिक निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन,” भण्डारीले उल्लेख गरेका छन्।
उनले आजैदेखि नै कर्मचारी आन्दोलनमा व्यापक सहभागिता जनाउँदै ऐनप्रति दवाव सिर्जना गर्न आह्वान गरेका छन्।
भण्डारीको यो अभिव्यक्तिले संघीय निजामती सेवा ऐनप्रति कर्मचारी संगठनको असन्तुष्टि र संभावित आन्दोलनको संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
