प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकबाट पास हुने भनिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक स्वार्थ समूहको चलखेल हुँदा फेरि अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको छ । यस अघि रास्वपाको वेल घेराउ र राप्रपाको बहिष्कारबीच पनि सभामुख देवराज घिमिरले बैठक अघि बढाएका थिए । गत १ असारमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
बिज्ञापन
तर मंगलबार कार्यसूचीमा निजामती सेवा विद्येयक पारित गर्ने कार्यसूची भए पनि फेरि बैठक स्थगित गरिएको भनिएको छ । जानकारहरुका अनुसार सोही विद्येयकका संसदको कार्यसूची रोकिन पुगेको हो । यो घटना थप बुझ्न सोमबारको क्याविनेट अगाडिको घटनाक्रमले समेत थप प्रकाश पार्दछ । रामहरि खतिवडा नेतृत्वको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत २ जेठमा पारित गरेर १ असारमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो । अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीलाई अन्यत्र नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था गर्दै दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको प्रावधानप्रति उच्च प्रशासकहरु बेखुस छन् । सोही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई हकारेको छन्,अस्ति ।
बिज्ञापन
राती क्याबिनेटअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई बोलाएर हप्काएपछि विधेयक पुनः बेवारिस हुन पुगेको हो । कुलिङ पिरियडबारे प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत खुशी नरहेको अवस्थामा आएको विधेयक हिजोदेखि एकाएक पारित हुने अवस्थाबाट पछाडि धकेलिएको हो । ‘रामहरि खतिवडाको लहडबाजीमा हिँडेर प्रशासन चल्छ ?’ प्रधानमन्त्रीले सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई हप्काएको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘दुई वर्ष कुलिङ पिरियड के लागि राखियो ? कहाँबाट भयो यो ? कसले भनेको थियो यो व्यवस्था गर्न ?’
मंगलबार संसद स्थगित हुनुमा निजामती विधेयक पनि कारण रहेको संसद सचिवालयमा कार्यरत एक उच्च कर्मचारीले बताए । ‘कुलिङ पिरियड भएको प्रतिवेदन टेबल भएको छ । कुलिङ पिरियडकै कारण बैठक स्थगित भएको केही कर्मचारीको बुझाई छ । यस विषयमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुनु र पास गर्ने कार्यसूची रहेको संसद बैठक स्थगित हुनुमा ठूलै राजनीतिक चलखेलको गन्ध आएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनिच्छाकै कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नबाट रोकिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि अझै राजनीतिक तहमा छलफल आवश्यक रहेको बताएपछि हिजो प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तय भएको विधेयकको कार्यसूची नै रोकिएको सत्ताधारी सांसदहरुकै भनाइ रहेको छ ।