संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ पिरियड’ खारेज गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकमा उक्त प्रावधान हटाउनेबारे छलफल गरिएको छ ।
बिज्ञापन
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक यही असार १ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको छ । समितिले प्रस्ताव गरेकाे प्रावधानअनुसार सरकारी कर्मचारी अवकाशपछि वा स्वेच्छिक राजीनामा दिएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकाय, नियामक संस्था वा कूटनीतिक जिम्मेवारीमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही प्रावधानलाई “कुलिङ पिरियड” भनिएको हो।
बिज्ञापन
तर, केही प्रभावशाली कर्मचारीको दबाबपछि यस प्रावधानलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उठाइएको स्रोतले जनाएको छ । एक मन्त्रीका अनुसार, ‘यो सरकारकै विधेयक भएकोले मन्त्रिपरिषद्मा यसको समिक्षा हुनु स्वाभाविक हो । तर समितिले प्रतिवेदनसहित विधेयक संसदमा पेस गरिसकेको अवस्थामा यसलाई हटाउने या नहटाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको हो।’
सत्तापक्षमै रहेका केही सांसदको सक्रियतामा अब प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारीसमेत भइरहेको छ । संसदमा प्रतिपक्षको अवरोध जारी रहेकाले विधेयक कार्यसूचीमा राखिए पनि अगाडि नबढाउने रणनीति पनि छलफलमा परेको स्रोतले बताएको छ ।
बिज्ञापन
वैकल्पिक रुपमा राष्ट्रिय सभामा लगेर विधेयकमा संशोधन गराउने वा सत्तापक्षकै सांसदले प्रतिनिधिसभामै संशोधन दर्ता गर्ने रणनीति समेत तयार भइरहेको बताइएको छ । यसरी विधेयक संशोधन गर्न सकिए कुलिङ पिरियडको प्रावधान स्वतः हट्नेछ।
यसअघि २१ फागुन २०८० मा संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकमा सुशासन समितिको उपसमितिले सहमतिको आधारमा संशोधन गरेर अघि बढाएको थियो । तर, अब कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा समितिको निर्णयभन्दा फरक दिशामा छलफल अघि बढेको देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्दा केही पूर्वसचिव र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको संवैधानिक नियुक्तिमा ‘बाधा’ हुने भएकाले ती समूह सक्रिय बनेका छन् । त्यसैको दबाबमा यो प्रावधान हटाउने रणनीति तय गरिएको हो ।
अब प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्नुअघि संशोधन हुने वा राष्ट्रिय सभाबाट उल्टो संशोधन गरेर फिर्ता पठाइने सम्भावनाले संघीय निजामती विधेयकको आगामी दिशा अनिश्चित बनेको छ ।
