घर जानु अघि ‘सम्मानका साथ’ बढुवा : खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी सचिव बने

काठमाडौं, असार २ –
सरकारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाशको सँघारमा रहेका वरिष्ठ सहसचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीलाई सरकारले सचिव पदमा बढुवा गर्दै सेवा समापनभन्दा अघिको अन्तिम जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुवेदीलाई सचिव पदमा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो।

बिज्ञापन

सचिव पदका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम अगाडि सारेको थियो— डण्डुराज घिमिरे, खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी र कृष्णप्रसाद काप्री। सो सूचीको दोस्रो स्थानमा रहेका सुवेदी सचिवमा पदोन्नत भए।

बिज्ञापन

हाल सुवेदी लोक सेवा आयोगमा कार्यरत छन्। उनी यही भदौ १८ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन्। छोटो कार्यकाल भए पनि लामो सेवा यात्राको कदरस्वरूप उनलाई सचिवमा बढुवा गरिएको स्रोतहरू बताउँछन्।

उक्त रिक्त सचिव पद महालेखा नियन्त्रक रघुराम विष्टको अनिवार्य अवकाशपछि खुलेको हो।
सिफारिस सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डण्डुराज घिमिरे हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा छन् भने तेस्रो नम्बरमा रहेका कृष्णप्रसाद काप्री शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा महानिर्देशकको भूमिकामा छन्।

बिज्ञापन

सुवेदीको सचिव पदस्थापन भने तोकिएको छैन। अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा पाएको यो बढुवा उनीका लागि एक प्रकारको प्रशंसनीय विदाइ मानिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

स्थानीय सरकारमध्ये पाणिनि गाउँपालिका अब्बल,यी हुन कासमूमा टप १० भित्र पर्न सफल पालिका

उपमहानगरपालिकाको कार्यसम्पादन रिर्पोट : बुटवल अब्बल,इटहरी सबैभन्दा कमजोर

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा विराटनगर सबैभन्दा अब्बल,काठमाडौं सबैभन्दा कमजोर

विवादित डम्बरु निरौला फेरि शक्तिको केन्द्रमा : मेयर पौडेलकै रोजाइमा जीतपुरसिमरा हाकिम

बिदा दुरुपयोगमा मुछिइन वैज्ञानिक,सरकारी सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने तयारी

अब सातै प्रदेशमा महालेखाको कार्यालय,बागमतीमा सहसचिवको नेतृत्व,अन्यमा उपसचिव कमाण्डर

६ महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका ४५८ उजुरी,अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव

विमानस्थल क्षेत्रमा एक महिनासम्म पाँच जनाभन्दा बढी भेला निषेध

बिशेष