देशमा संस्थागत र संरचनागत अमूल परिवर्तन भइरहँदा पनि जनताको जीवनस्तरमा खासै  परिवर्तन आउन सकेको छैन । राजनीतिक खिचातानीले सरकार अस्थिर र असफल बनिरहेको छ । देशको मूल नीति राजनीति नै गडबड हुँदा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष पनि खलबलिन पुगेको अवस्था विधमान छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, प्रजातन्त्रजस्ता दिवस र राज्यका गतिबिधिमा जनताले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन र अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक दलको दलदलले जनता राज्यका गतिविधिमा उत्साहजनक र सम्मानसहित प्रतिनिधित्व गर्न र सहभागिता जनाउन सकिरहेका छैनन् । जुनसुकै परिवर्तन भए पनि जनताको भावना, सोच र दैनिकीमा परिवर्तन आएको छैन ।आजको लोकतन्त्र जनताका समस्या समाधान गर्ने माध्यम बन्न पाएको या बन्न सकेको छैन या त्यस्तो बन्न दिइएको छैन । यो केवल सत्ता संर्घषको एउटा निरन्तर चल्ने घटनाक्रमको रुपमा पथभ्रष्ट र बिकृत भएको या बिसंगत बनाइएको छ ।लोकतन्त्रमा पनि लोकको भलाई बिल्कुलै हुन छाडेको छ । हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्बभौमिक अखण्डतामाथि पनि अझ ठूलो संकट उत्पन्न भएको अवस्था छ ।

बिज्ञापन

नेपालको इतिहास र वर्तमान राजनीतिक परिवेश हेर्दा, हामी देख्छौं कि राजनीतिक आन्दोलनहरू र चुनावहरूमा प्रायः ‘जिन्दावाद’ र ‘मूर्दावाद’ जस्ता नाराहरूले जनतामा एक किसिमको भावनात्मक ऊर्जा पैदा गर्छन्। तर वास्तविकतामा, लोकतन्त्रको मजबुती र दीगो विकास केवल यस्ता नारा र भावनामा सीमित हुन सक्दैन। लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन चेतना, विवेक र जनसहभागितामा आधारित राजनीतिक संस्कार आवश्यक हुन्छ।

बिज्ञापन

नेपालमा विगतका वर्षहरूमा देखिएको तथ्य यो हो कि चुनावी समय नजिकिँदा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई भावनात्मक रूपमा उकास्ने, विरोध र समर्थनका सशक्त नारा लगाउने तर चुनावपछि नागरिकका समस्याप्रति उदासीन बन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले जनविश्वासमा कमी ल्याएको छ र लोकतन्त्रप्रति निराशा फैलाएको छ। यस्ता अवस्थाले जनताको सक्रिय चेतना र राजनीतिक जागरणलाई कमजोर बनाउँछ।

लोकतन्त्र भनेको बहुसंख्यक जनताको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, त्यो प्रक्रिया पछि सरकारको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नीति कार्यान्वयनमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नु पनि हो। नेपालको संविधानले नागरिकको अधिकार र दायित्वहरूलाई स्पष्ट रूपमा निर्देश गरेको छ, तर त्यो कानुनी व्यवस्था र वास्तविक व्यवहारबीच ठूलो खाडल रहेको छ। यो खाडललाई पूर्ति गर्न नागरिकहरूको जागरूकता र सचेतनाको अभिवृद्धि आवश्यक छ।

बिज्ञापन

नेपालको इतिहासमा पनि यस्ता उदाहरणहरू छन् जहाँ जनताको सक्रिय चेतना र ज्ञानको परिणाम स्वरूप सामाजिक र राजनीतिक सुधारहरू सम्भव भएका छन्। जस्तो कि २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनहरूले जनसहभागितालाई मात्र होइन, जनचेतनालाई पनि सशक्त बनाएका थिए। ती आन्दोलनहरू नारामा मात्रै थिएनन्, बरु नागरिकको विवेकपूर्ण बहस र सक्रिय सहभागिताको परिणाम थिए जसले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणराज्यको बाटोमा अघि बढायो।

यसैगरी, समसामयिक अवस्थामा पनि जनचेतना वृद्धि गरेर मात्र भ्रष्टाचार, दमन र अन्याय विरुद्धको स्थायी लडाइँ सफल हुन सक्छ। तर यदि लोकतन्त्र मात्रै नारामा सीमित रहन्छ भने, त्यो केवल आडम्बर र समयको फजुल खर्चमा सीमित हुनेछ।अतः नेपालमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ र दीगो बनाउन नागरिकहरूको सशक्त चेतना, राजनीतिक शिक्षित व्यवहार र निष्पक्ष निर्णय आवश्यक छ। जनतालाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी दिनु, आलोचनात्मक सोच विकास गराउनु र शासनप्रति निरन्तर निगरानी राख्न प्रेरित गर्नु नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार हो।

यो चेतना नै हो जसले नेपाललाई केवल नाराको भीडबाट मुक्त गरी सशक्त, समावेशी र उत्तरदायी लोकतन्त्र तर्फ डोर्याउँछ। लोकतन्त्र केवल नारा र भावनाको खेल होइन, यो सक्रिय सहभागिता, जिम्मेवारी र विवेकपूर्ण व्यवहारको प्रतिफल हो। नेपालका लागि यही चेतनामूलक लोकतन्त्र नै दीर्घकालीन विकास र सामाजिक शान्तिको आधार बन्न सक्छ।लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म भनेको नागरिकको सक्रिय सहभागिता, सत्ता संरचनाको पारदर्शिता, सरकारको जवाफदेहिता र विधिको शासनलाई सुनिश्चित गर्नु हो। केवल नारा लगाएर वा भावनात्मक प्रतिक्रियामा सीमित रहँदा लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ र सरकारहरू दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको बाटोमा जाने खतरा बढ्छ।

नेपालको संविधान र कानुनहरूमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन धेरै मापदण्ड र संरचनात्मक व्यवस्था छन्। तर व्यवहारमा, राजनीतिक दलहरूका स्वार्थ र सत्ता लोलुपताले यी व्यवस्थाहरू कमजोर पार्दै आएका छन्। निर्वाचनलाई मात्र औपचारिक प्रक्रिया बनाएर नेताहरूले जनताको अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दा लोकतन्त्रको सार कमजोर हुन्छ। त्यसैले जनताले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत भएर निरपेक्ष रुपमा मतदान गर्नु, सरकारी कार्यक्षमता र नीतिको मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ।

लोकतन्त्र केवल नाराहरूको खेल होइन, त्यो सक्रिय जनसहभागिता, जवाफदेहिता, र विधिको शासनमा आधारित शासन प्रणाली हो। नेपालमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन जनचेतना र संस्थागत सुधारलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। जनताले मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्ना भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेर देशलाई सशक्त लोकतन्त्र तर्फ अगाडि बढाउन आवश्यक छ।

Top of Form

नेपालमा लोकतन्त्रको यात्रा चुनौतीपूर्ण भए पनि सकारात्मक पक्षहरू धेरै छन्। विगतका अनुभवले सिकाएको पाठले हामीलाई लोकतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउन र सुधार गर्न प्रेरणा दिन्छ। जनचेतना विस्तार हुँदैछ, नागरिकहरू आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत भइरहेका छन्। सामाजिक संजाल र सूचना प्रविधिको विकासले जनताको आवाजलाई सजिलै सरकारसम्म पुर्याउने बाटो खोल्दैछ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानता र समावेशिताको अवसर दिएको छ, जसले विभिन्न समुदाय र वर्गलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सहज बनाएको छ। यस्ता समावेशी अभ्यासहरूले मात्र दीगो लोकतन्त्रको आधार तयार पार्न सक्छन्। राजनीतिक नेतृत्व र जनसमूहबीच संवाद र समझदारी बढ्दै गएको छ, जसले राष्ट्रिय एकता र शान्तिलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।

नेपालमा लोकतन्त्रको दीगो विकासका लागि जनचेतना अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ। नागरिकले नीति, कार्यसम्पादन, र कानुनी प्रक्रिया बुझेर तर्कसंगत मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले दल र नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउँछ र भ्रष्टाचार, कपट र जनअपमानको अन्त्य गर्छ। यसैगरी, समावेशी लोकतन्त्रमा सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्नुपर्छ। यस्ता अभ्यासले मात्रै लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य पूरा हुन्छ र जनतामा शासनप्रति विश्वास बढ्छ।

भविष्यमा पनि निरन्तर सुधार र उत्तरदायित्वको भावना कायम राखेर नेपालले लोकतन्त्रलाई अझ सशक्त, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सक्छ। जबसम्म हामी सबै एकजुट भएर देश र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनेछौं, लोकतन्त्रले समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्ग खोल्नेछ। नेपाली जनताको एकताबद्ध प्रयासले मात्र देशलाई दीगो स्थिरता, समृद्धि र शान्तिको मार्गमा लैजान सकिन्छ। लोकतन्त्रले सबै वर्ग र समुदायलाई समान अधिकार र सहभागिताको अवसर दिन्छ, जसले सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउँछ। जब जनसाधारण आफ्नो अधिकारबारे सचेत र जिम्मेवार हुन्छन्, त्यहाँ मात्र शासन पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सक्छ। यसै प्रक्रियाबाट विकासका अवसर सृजना हुन्छन् र भ्रष्टाचार, अनियमितता घट्छ। लोकतन्त्रलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समावेशी तथा न्यायपूर्ण समाज बनाउँदा हाम्रो भविष्य उज्जवल हुनेछ। त्यसैले लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो विश्वास र समर्पण अटल रहोस्।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका प्रमुख हुन् ।)