नेपाल प्रशासन सेवाका उच्चपदस्थ एवं अनुभवी व्यक्ति उमेशप्रसाद मैनालीले संवैधानिक निकाय वा विशिष्ट पदबाट अवकाश लिएका व्यक्तिहरूलाई पुनः नियुक्ति नदिने ‘कुलिङ पिरियड’को अवधारणा आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले राज्य प्रणालीमा नैतिकता, निष्पक्षता र संस्थागत अखण्डता कायम राख्न कुलिङ पिरियड महत्त्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे ।
बिज्ञापन
“कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव मूलतः नियामक शुद्धता र संस्थागत निष्पक्षता कायम राख्न गरिन्छ भन्ने म ठान्दछु,” मैनालीले भने, “संवैधानिक निकाय, जस्तै लोकसेवा आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, न्याय परिषद् जस्ता संस्थामा बसेर काम गरिसकेपछि तुरुन्तै कार्यकारी वा राजनीतिक भूमिकामा प्रवेश गर्नु हितको टकराव सिर्जना गर्नु हो ।”
बिज्ञापन
उनका अनुसार, यस्तो अवस्थाले ती निकायको निर्णय र निष्पक्षतामा जनविश्वास गुम्न सक्छ । “लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले कुनै व्यक्तिको सिफारिसमा भूमिका खेलेका छन् भने, त्यसपछि सोही व्यक्ति कार्यरत सरकारको सुविधाजनक पदमा नियुक्त हुनु नैतिक अपारदर्शिता र संस्थागत अखण्डतामाथि प्रहार हो,” मैनालीले स्पष्ट पारे ।
तर, उनले कुलिङ पिरियडको अवधारणालाई एकपक्षीय निषेधको रूपमा लिन नहुने पनि बताए । “हामीले सैद्धान्तिक रूपमा सबैलाई एकै थरीमा हालेर निषेध गर्ने होइन, विवेक प्रयोग गरेर हेर्नुपर्छ—कसको पृष्ठभूमि के हो? कुन पदमा जाँदैछन्? जिम्मेवारीको प्रकृति कस्तो हो?,” मैनालीले तर्क गरे ।
बिज्ञापन
उनले थपे, “इतिहास, दक्षता र प्रशासनिक समझदारी बोकेको व्यक्तिलाई ‘अब केही काम गर्न पाइँदैन’ भनेर निष्कृय बनाउनु मुलुकको क्षति पनि हुन सक्छ ।”
मैनालीले आफ्नो कार्यकालमा डिजिटल सेवा प्रवाह, निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया, र संवैधानिक मर्यादा जोगाउन विविध सुधार पहल गरेका थिए । “शासन प्रणालीलाई नैतिक र पारदर्शी बनाउने प्रयासमा म सधैं सक्रिय थिएँ,” उनले भने ।
उनका अनुसार, कुलिङ पिरियड नीति संयमित, विवेकपूर्ण र उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । “यसले सत्ताका नजिक हुनेहरूको निरन्तर पुनः प्रयोग रोक्नेछ र शासन प्रणाली स्वस्थ बनाउनेछ,” मैनालीले निष्कर्ष निकाले ।
