कान्छा सहसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

देशकै कान्छो सहसचिवका रुपमा चिनिएका प्रदीप परियारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासमकीय अधिकृत हुँदा ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

परियार ०६९ सालमा नायब सुब्बाबाट निजामती सेवामा पाइला राखेका उनी त्यसपछि शाखा अधिकृतका रुपमा काम गरे । ७० सालदेखि ७८ सालसम्म शाखा अधिकृकै रुपमा कार्यरत उनी उपसचिव नभइ एकै पटक सहसचिवमा जम्प गर्न सफल अधिकृत हुन । अधिकृत भएकै ८ बर्षमै सहसचिव भएका परियार विरुद्ध अख्तियारले बुधबार भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

सहसचिव बढुवा भए पछि शहरी विकास,राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका परियारलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले आज विशेषमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले उनीहरुमाथि काठमाडौं महानगरपालिकामा ढल निर्माणको ठेक्कामा अनियमितता गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोग लगाएको छ । जसअनुसार सामाखुसी कोरिडोर अन्तर्गत बसुन्धरा देखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता भएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।

बिज्ञापन

उक्त ठेक्का प्रक्रियामा समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिले १८ करोड ९ लाख २२ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ ६३ पैसा कबोल गरेको थियो भने कल्पवृक्ष कोहिनूर जेभीले २२ करोड ४० लाख ९४ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ ९५ पैसा कबोल गरेको थियो ।

तर, कम कबोल गरेको समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई उक्त ठेक्का नदिइ कल्पवृक्षलाई दिएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

उनीसँगै मुद्दा दायर हुनेहरूमा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू रवीनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, बसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, जनार्दन गिरी र उत्तम दाहाल रहेका छन् ।

परियार हाल सूचना तथा प्रशारण विभागको महानिर्देशक छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ३५ लाख,पूर्व सचिवसँग ५ लाख

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा तिर्थराज चिलुवालको सम्भावना बलियो

तालिमको रफ्तार वृद्दि गर्दै विद्युत प्राधिकरण

‘कुलिङ पिरियड’ निजामती विधेयकमा होइन, समग्र सेवा कानुनमै राख्नुपर्छ : मैनाली

गृहका चार सहसचिवको सरुवा,दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए

मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लेखा समितिको एक दर्जन प्रश्न

एकै पटक २ महिला सचिवमा उक्लिए, विशिष्ट श्रेणीमा पुगे ८

तराई मधेशमा पानीको समस्या र समाधानका उपायहरू

बिशेष