सचिव सापकोटा आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा, न्यायिक नियुक्ति अन्योलमै

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा मंगलबार (आज) अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। निजामती सेवा ऐनअनुसार पाँच वर्षे सचिवीय कार्यकाल पूरा भएपछि उनी सेवा निवृत्त हुन लागेका हुन्।

बिज्ञापन

सचिव सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार वा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने विषयमा पछिल्ला दिनमा विभिन्न तहमा छलफल चले पनि त्यसबारे कुनै टुंगो लागेको छैन। अहिले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाललाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र त्यसपछि रिक्त हुने पदमा सापकोटालाई ल्याउने प्रस्तावबारे समेत विचारविमर्श भएको थियो।

बिज्ञापन

तर, यस्तो नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको सिफारिस आवश्यक पर्छ। सोमबार साँझसम्म ती निकायबाट कुनै निर्णय भइसकेको छैन। निर्णय भए पनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया बाँकी नै हुन्छ।

न्याय परिषद्का अधिकारीहरूले सापकोटाको सम्भावित नियुक्तिबारे औपचारिक निर्णय भइनसकेको जनाए पनि विकल्प खुलेको बताए। स्रोतहरूका अनुसार न्याय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशको सक्रियतामा केही समययता परिषद् बैठक बाक्लो भइरहेको छ।

बिज्ञापन

निजामती सेवाबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्ने अभ्यास पहिले पनि देखिएको छ। कानुन मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिव तहका अधिकृतहरू उच्च अदालतमा पुग्ने चलन नै रहँदै आएको छ। त्यसैले सचिव सापकोटाको हकमा पनि सो विकल्प अझै खुला रहेको मानिन्छ।

तर, प्रक्रिया अघि नबढेपछि आज उनको सेवा अवधि सकिँदैछ। कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले यसबारे पत्रकारहरूको जिज्ञासामा प्रतिक्रिया दिँदै भने, “त्यस विषयमा कुनै तयारी भएको मलाई थाहा छैन।”

चौरसिया स्वयं न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका सदस्य पनि हुन्। तर, उहाँकै भनाइले प्रक्रिया अझै औपचारिकरूपमा प्रारम्भ नभएको पुष्टि गर्छ। यसरी सापकोटाको पदीय कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म पनि नयाँ भूमिकाको विषयमा अन्योल कायम नै छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल र सशस्त्र प्रहरी बल बीच स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा सम्बन्धी सम्झौता

चार सहसचिवको सरुवा,राजश्वको क्याडरलाई महानिर्देशक बनाउने तयारी

पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ३५ लाख,पूर्व सचिवसँग ५ लाख

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा तिर्थराज चिलुवालको सम्भावना बलियो

तालिमको रफ्तार वृद्दि गर्दै विद्युत प्राधिकरण

‘कुलिङ पिरियड’ निजामती विधेयकमा होइन, समग्र सेवा कानुनमै राख्नुपर्छ : मैनाली

गृहका चार सहसचिवको सरुवा,दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए

मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लेखा समितिको एक दर्जन प्रश्न

बिशेष