कर्मचारी संगठनको पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न: संघीय निजामती सेवा ऐनको शीघ्र निर्माण माग

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले निजामती सेवा क्षेत्रका कर्मचारीका हकहित, गरिमा, कार्यक्षमता, सामाजिक सुरक्षालगायत महत्वपूर्ण विषय उठाउँदै एक बृहत पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिको दोस्रो बैठक २०८२ जेठ १६ देखि १८ गतेसम्म मिनभवनमा सम्पन्न भई महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष याम कुमारी सापकोटाको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

पत्रकार सम्मेलनमा संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐनको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त ऐनलाई कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनमैत्री बनाउने गरी शीघ्र निर्माण गर्न जोडदार माग गरेको छ। ऐन शीघ्र नआएमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिने चेतावनी पनि संगठनले दिएको छ।

 

बिज्ञापन

प्रमुख मागहरू:

१. संघीय निजामती सेवा ऐन – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ परिभाषामा समेट्नुपर्ने, पदपूर्ति तथा बढुवाको कोटा स्पष्ट गर्नुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि छनोटको अवसर दिनुपर्ने, तथा सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने।

 

२. संगठन सुदृढीकरण – १७ विभाग गठन, जिल्ला/विभागीय कार्य समितिका इञ्चार्ज तोकिएको, राष्ट्रसेवक सहकारीको विस्तार तथा व्यवस्थापन, एकीकृत सूचना प्रणाली निर्माण, “नेगो एप्स” को विकास लगायत निर्णयहरु गरिएका छन्।

 

३. जनसरोकार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह – नागरिकमैत्री प्रशासन, सेवा प्रवाहमा डिजिटल टोकन प्रणाली, स्थानिय भाषामा नागरिक वडापत्र, श्रव्यदृश्य जानकारी प्रवाह लगायतको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

 

४. कर्मचारी व्यवस्थापन र गुनासो सम्बोधन – समायोजन भएका कर्मचारीहरूको उपदान सुनिश्चितता, सेवाका पद अभाव भएको अवस्थामा विशेष दरबन्दी सृजना, समायोजन ग्रेडको गणना निष्क्रिय नगर्न आग्रह गरिएको छ।

 

५. सेवा सुविधा – तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषसहितका सुविधाको पहुँच प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउने, कर्मचारी अस्पतालको सेवा विस्तार, भ्रमण खर्च नियमावली परिमार्जन, अशक्त कर्मचारीका लागि घरमै सेवा, तलबमानमा समानता लगायतका विषयमा कार्यान्वयनको माग गरिएको छ।

 

६. ट्रेड युनियन अधिकार – आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन तत्काल गराउन, पेशागत सहकारीमा लगाइएको बन्देजहरू हटाउन, अनौपचारिक समूहको आन्दोलन न्युनिकरण गरी वार्ता संयन्त्रलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

 

७. समसामयिक सवाल – मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, अनियमितता, पर्यावरणीय विनाश, सामाजिक न्यायका सवाल, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा संवेदनशील भूमिका निर्वाह गरिने जनाइएको छ।

 

संगठनले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्न सरकारको जिम्मेवार सहयात्री बन्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरू, तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सचिव बढूवाको लाइनमा रहेका अर्काे सहसचिव पनि निलम्बित

एकै पटक २१ वटा सरकारी कार्यालयबाट तलब बुझ्ने पत्रकार अख्तियारको फन्दामा

इतिहासकै कमजोर डिजी घिमिरे अनिवार्य अवकाशमा, नयाँ महानिर्देशकको दौडमा चार सहसचिव

यी हुन खारेजी वा मर्ज हुन लागेका सरकारी कार्यालय

१३ करोड राख्ने बैंक खोज्दै विभाग

निजामती सेवा पुरस्कारका लागि नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयको परिपत्र

आफन्त भर्ति र सवारी दुरुपयोग गर्ने ऊर्जा आयोगका सहसचिव पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि निलम्बित

पूर्वीय सोच र मूल्यबाट सञ्चालित राज्य प्रणाली

बिशेष