भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमनका ९ अधिकृतहरुले सफाइ पाएका छन् ।
बिज्ञापन
डेढ बर्ष अघि त्रिवि अध्यागमनका अधिकृतहरुले विचौलियाहरुसँगको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा विभिन्न देशमा मानव तस्करी गर्ने गरेको भेटिएसँगै प्रहरीले तत्कालीन अधिकृतहरु नरवीर खड्का, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पिताम्बर रिमाल र सुजन फागोलाई पक्राउ गरेको थियो । सेटिङमा नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाएको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्यागमनका ९ जना अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएकोमा अध्यागमनका ती ९ अधिकृतलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको हो । यो प्रकरणमा विचौलियाहरुलाई दोषी करार गरिएको छ ।
बिज्ञापन
हालैमात्र सार्वजनिक भएको जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,कुनै सरकारी कर्मचारीले आफूलाई कानुनले तोकेको जिम्मेवारी कानुनले तोकेको मापदण्डविपरीत गरेको छ वा निजले आफू सेवामा रहेको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनले तोकेको आचरणसम्बन्धी नियमको विपरीत काम गरेको छ भने सो विषयमा सूक्ष्म निगरानी गरी निजउपर छुट्टै छानबिन गरी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनअनुरुप अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई कारबाही गर्न सक्ने विषय भएको हुँदा सो विषय प्रस्तुत लिखत कीर्तेसम्बन्धी मुद्दाको न्याय निरोपणको विषय हुन सक्ने नदेखिएकोले निज प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयानमा उल्लेख गरेबमोजिम निजहरूबिच रकम दिनुलिनु गरेको भन्ने कार्य प्रस्तुत लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा न्याय निरोपणको विषय रहेको मान्न मिलेन ।
सबैले इन्कारी बयान दिएको, नक्कली कागजातमा विदेश जाने क्रममा पक्राउ परेका कौशिला मगर र लक्ष्मी राईको साथबाट बरामद प्रहरी रिपोर्ट र श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि र सक्कल उनीहरूको साथबाट बरामद नभएको, अन्य प्रतिवादीहरूले अदालतमा उनीहरूको नाम नपोलेको आदि कारणले प्रहरी रिपोर्ट र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कागज कीर्ते गरी बनाएको वस्तुनिष्ट प्रमाणबाट पुष्टि नहुने ठहर गरेको छ ।
बिज्ञापन
काठमार्डौ जिल्ला अदालतका न्यायधीश रामप्रसाद शर्माको एकल इजलासले ९ अधिकृतसहित १९ जनालाई सफाइ दिएको र ३ विचौलियालाई दोषी करार गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
यो प्रकरणमा बिचौलियाहरू गीता शाह, अरुण दाहाल र सरोज कुमार यादवलाई भने कसुर गरेको ठहर गरेको छ । शाह र दाहाललाई ६ महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला जिल्लाले गरेको छ । २०८० माघ २३ गतेको थुनछेक आदेशअनुसार शाह ५ लाख धरौटीमा छुटेकोमा कैद कट्टा गर्न बाँकी ३ महिना २३ दिनको २० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न तथा दाहाल २०८० मंसिर १७ देखि माघ २३ गतेसम्म मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा बसिसकेकाले ८०० रुपैयाँ दाखिल गराइ थुनामुक्त गर्न जिल्लाको फैसलामा भनिएको छ ।
