अन्तत यातायात व्यवसायीको अगाडि दुई तिहाइ सरकारले घुँडा टेकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि ‘राइड शेयरिङ नियमावली’ स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी एपमार्फत चल्ने राइड सेयरिङ सेवा कार्यान्वयन गर्न अघि बढेको सरकार यातायात व्यवसायीको अगाडि घुँडा टेकेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियम तत्काल कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न यातायात व्यवसायी फेरि सफल भएका छन् ।
बिज्ञापन
संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई व्याक गराएसँगै यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन । संघीय सरकारले त राइड राइड सेयरिङको कानुन बनाउन सकेको छैन । यस अघि २०७५ माघ २८ मा पठाओलाई बन्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ मा पठाओ वा राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न आदेश दिँदै तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन भने पनि अहिलेसम्म सरकारले बनाउन नै सकेको छैन। उल्टो गण्डकी प्रदेशले राइड शेयरिङ नियमावली अगाडि बढाएको थियो । उक्त प्रदेशलाई समेत संघीय सरकारले दबाब दिएपछि एक महिनाको लागि स्थगित गरेपछि यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन ।
हमतिको पहिलो बुँदामा,गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू यससम्बन्धी संघीय कानूनहरू तर्जुमाका क्रममा रहेकाले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच पटक–पटक वार्तापछि भएको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकार समक्ष पठाइएको थियो । त्यसैका आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गरेको हो ।
यस अघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा व्यवसायीको सिन्डिकेट ७ वर्षपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारमा ब्युँतिएको छ । सर्वोच्चले २०६१, २०६७ र २०७३ मा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ लगायतका क्रियाकलाप खारेज गर्न आदेश नै दिएको थियो । सात बर्ष अघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यातायात व्यवसायीलाई घुँडा टेकाएका थिए । सात बर्ष पछि तिनै व्यवसायीसँग केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घुँडा टेकेको छ ।
