निजामती कर्मचारीहरू संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री ढंगले ल्याउन दबाब दिन थप सशक्त रुपमा अघि बढिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सञ्जालको आह्वानमा आज पनि सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिइएको छ।
बिज्ञापन
सुरुमा संघीय संसद् भवनको पश्चिम गेटमा धर्ना गर्ने भनिएको भए पनि आन्दोलन निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार कार्यक्रम संशोधन गरी मन्त्रालयमै धर्ना दिइएको हो।
बिज्ञापन
आजै बसेको आन्दोलन निर्देशक समितिको बैठकले धर्नालाई जेष्ठ २३ गतेसम्म निरन्तर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, जेठ २५ गतेदेखि अर्को सूचना नभएसम्म देशभरका सबै निजामती कर्मचारीले कालोपट्टी बाँधी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ।
बैठकमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवाल, निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभास प्रसाद साह, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खत्री, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष शरणकुमार गुरुङ तथा नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका महासचिव रविशंकर पाण्डे लगायतको उपस्थिति थियो।
बिज्ञापन
धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरूका अनुसार प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा अनेक प्रावधानहरू अस्पष्ट, विभेदपूर्ण र मनोमानी ब्याख्यायोग्य छन्, जसले कर्मचारीको सेवा सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। उनीहरूले ऐन संसद्मा टेबल हुनुअघि नै ती खारेज गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
महत्त्वपूर्ण दिन आजै
आजै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निजामती विधेयक पेश हुने कार्यक्रम रहेको छ। यही सन्दर्भमा आन्दोलनरत युनियनहरूले पत्रकार सम्मेलनको तयारी समेत गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका थप कार्यक्रम र स्पष्ट एजेण्डाहरू सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
संघीय संरचना अनुसारको प्रशासनिक रूपान्तरणका लागि ऐन आवश्यक भए पनि कर्मचारीहरू भने ‘रचनात्मक सुधार’ को नाममा अधिकार खोस्ने प्रयास’ विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्।
संयुक्त युनियनको भनाइ छ – “हामी संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक होइनौं, तर कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने र सेवामा असुरक्षा थप्ने कानुनी प्रावधान ल्याउन दिन्नौं।”
उनीहरूले संसद्मा छलफल हुँदै गरेको विधेयकको धारावार समीक्षा माग गर्दै प्रतिनिधिसभा, मन्त्रालय र नागरिक समाज सबैलाई सजग गराउने रणनीति बनाएका छन्।
निजामती कर्मचारीहरूको यो आन्दोलन मुलुकभर फैलिने संकेत दिइसकेको छ। युनियनहरूले ऐन संसोधन नभएसम्म शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी आन्दोलनलाई चरणबद्ध ढंगले अघि बढाउने बताएका छन्।
