मिनेन्द्र रिजालको आशीर्वाद:- उद्योगको ट्रेडमार्कमा गौतमको “राज”

सार्वजनिक र सरकारी निकाय सेवाग्राहीको पहुँचमा हुनुपर्ने हो तर ठीक विपरित देखिन्छ,उद्योग विभागमा । विभागको  ट्रेडमार्क शाखामा सेवाग्राहीले सहज पहुँच पाउँदैनन्, माथिसम्मकै पहुँच भएकाहरुलाई मात्र त्यहाँ सहजै पहुँच पाउँछन् । सो शाखाको हर्ताकर्ता छन्, निर्देशक सोमनाथ गौतम,उद्योग विभागका कर्मचारीहरुका अनुसार गौतमकै निर्देशनमा शाखाको मूलढोकामै ‘डिजिटल लक सिष्टम’ जडान गरिएको छ, जसले सर्वसाधारण सेवाग्राहीको पहुँच भन्दा बाहिर पुगेको छ,सो कार्यालय ।

बिज्ञापन

विभाग अन्तर्गत रहेको ट्रेडमार्क शाखा अहिले ‘क’ र ‘ख’ गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। ‘क’ शाखाको नेतृत्व गौतमले सम्हालेका छन् भने ‘ख’ शाखाकी शान्ता मरासिनीको ठाउँमा आएका छन् विष्णु भट्टराई फुयाँल । उपसचिव गौतमको कार्यशैली र निर्देशन पछि सेवाग्राही र ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानुन व्यवसायीहरुले अनावश्यक झन्झट पाएको, सेवा प्रवाहभन्दा अल्झाउने शैलीमा काम हुने गरेको पीडा पोखेका छन् । गौतमको कार्यशैलीप्रतिउद्योग मन्त्रालयसम्म उजुरी नपुगेको होइन तर सत्ता र शक्तिसँग नजिकिने कलाका धनी उपसचिव गौतम सोही जिम्मेवारीमा छन्,बर्ष दिनदेखि ।

बिज्ञापन

डिजिटल लक र बिचौलिया प्रवेश मात्रै
पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरु विचौलियाको दवाव र प्रभाव बढेको गुनासो व्यापक सुनिन्छ । ट्रेडमार्क शाखाको मूल ढोकामा गौतमकै पहलमा ‘डिजिटल लक सिस्टम’ जडान गरिएसँगै अहिले सेवाग्राही मारमा परेका छन् । यसले सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष पहुँचलाई विच्छेद गराएको छ । विभागकै कर्मचारीहरुका अनुसार त्यहाँ अहिले छानिएका बिचौलियामार्फत मात्र काम हुँदै आएको छ ।  उक्त प्रणालीको प्रयोग गरी गौतम र उनका नजिकका कर्मचारीहरुले सेटिङ मिलाउने बिचौलियालाई मात्र प्रवेश गराउने गरेकाको बताइन्छ । विचौलियासँग जोडिएका सेवाग्राहीमात्र त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था भनेको पीडित सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ ।


स्रोतका अनुसार, गौतमले शाखाभित्र कुनै पनि बिचौलियालाई आफ्नो स्वीकृति बिना प्रवेश नगराउन कडा निर्देशन दिएका छन्। यसको कारणले सामान्य सेवाग्राहीले उजुरी दर्ता, नाम भिडाउने वा सामान्य परामर्श लिन पनि चोक्टाइ पाएका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निगरानी निकायका प्रतिनिधिहरुको सहज निगरानी रोक्नकै लागि डिजिटल लक प्रणाली प्रयोग गरिएको स्रोतको भनाइ छ। कर्मचारीहरु मोबाइलमा सम्पर्क गरी चुनिएका व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश गराउने र भित्रै काम मिलाउने कार्य प्रणालीको अभ्यास हुँदै आएको विभाग स्रोतको भनाई छ ।

बिज्ञापन

राजनीतिक संरक्षणको आरोप

कुनै पनि कर्मचारी खुलेरै नेताको पक्षमा मत माग्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । उपसचिव तहका कर्मचारीले खुलेरै कुनै नेताको पक्षमा मत मागेको बिषय विवादित हुँदै आएको छ । निर्वाचनताका उनले खुलेरै ‘रुख चिनौँ, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई अत्याधिक बहुमतले विजयी गराऔँ’ पोस्ट उनी कै फेसबुक वालमा खुलेर देखिन्छ। भन्दै प्रचार प्रसार गरेका थिए । स्मरण रहोस यसरी प्रचार प्रसार गर्ने केही कर्मचारी कारवाहीमा समेत परेको उदाहरण छ ।  तर,ऐन विपरित कुनै पार्टीका खास नेताका लागि प्रचार प्रसार गर्ने कर्मचारीलाई आजसम्म कुनै कारवाही भएको छैन । निजामती कर्मचारी आचरण ऐन अनुसार निर्वाचनमा कुनै पनि कर्मचारीले सार्वजनिक रूपमा समर्थन वा विरोध गर्न पाँइदैन ।
यति धेरै गुनासो र उनका बिषयमा प्रशन उठ्दा समेत गौतम मन्त्रीका सचिवालयका संरक्षण रहेका कारण कसैले हल्लाउन नसकेका हुन भन्छ,उद्योग मन्त्रालय स्रोत ।  गौतमले मन्त्री  भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव आनन्द भट्टलाई मासिकरुपमा सहयोग गरेका कारण उनलाई त्यहाँबाट कसैले हल्लाउन नसकेको हो भन्छन्,उद्योग मन्त्रालयकै उपसचिवहरु ।

सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारण र सरोकारवालाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक अवधारणाको विपरीत गौतम नेतृत्वको ट्रेडमार्क शाखामा चाबी लगाएर काम हुने गरेको विषयमा मन्त्रालयस्तरसम्म समेत आश्चर्य व्यक्त गरिएको छ। डिजिटल लककै नाममा सेटिङ र असुली चलाइएको बिषयमा उद्योग विभागमात्र होइन मन्त्रालयका कर्मचारी समेत रुष्ट छन् । तर मन्त्रीको सचिवालय दाहिना भए पछि कर्मचारीहरु समेत सचिवालयका अगाडि निरिह देखिएका छन् ।

 

रमाना नबुझी त्यतै रजगज,के हेर्दैछन् नियामक निकाय ?

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

बरण्डामा आधा दर्जन सहसचिव,२ महानगर र ९ उपमहानगरमा उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी

इतिहासकै कमजोर महानिर्देशक बने चण्डी,खारेजीको चरणमा राजश्व अनुसन्धान विभाग

बिचौलिया खड्का ४० लाख खर्च गरेर हाकिम फेर्दै

आदेशमा अग्राधिकार,६ महिना पछि पेशी

अदालत छिर्यो अख्तियार : कपिलवस्तुका दुई कर्मचारी भ्रष्ट ठहर,नवलपरासीका कम्युटर अपरेटरविरुद्ध मुद्धा दायर

‘कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सशक्त आन्दोलनको विकल्प छैन’

१५ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो प्रथम राष्ट्रिय महिला भेला

सार्वजनिक सेवामा नवप्रवर्तनका उपकरण : एजेन्सकिरण र अर्ध बजारकिरण

बिशेष