ट्रेड युनियनकर्मीहरूद्वारा आन्दोलनको घोषणा, आज संघीय संसदको पश्चिम गेटमा धर्ना

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आफ्ना माग समावेश गराउन नेपालका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकले कर्मचारीका मागहरुलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक अघि बढाइएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

बैठकले आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय आन्दोलन निर्देशक समिति, परिचालन समिति तथा प्रत्येक ट्रेड युनियनबाट ३-३ जना पदाधिकारी सहभागी हुने सचिवालय समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत यही २०८२ साल जेठ २० गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन र धर्ना कार्यक्रम तय गरिएको छ।

 

बिज्ञापन

त्यसैदिन दिउँसो ३:०० बजे भृकुटीमण्डपस्थित रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ। संयुक्त बैठकमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कुमार कटुवाल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने, एकीकृत समाजवादी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष याम बहादुर खत्री, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट तथा स्वतन्त्र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष शरण कुमार गुरुङलगायतका शीर्ष पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

 

केही दिनयता नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएको छ। युनियनले माग पूरा नभए थप कठोर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

उद्योगपछि मालपोत र नापीमा विचौलिया प्रवेश निषेध

मालपोतका हाकिमसहित ८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

रसुवागढी नाकामा १६७३ ग्राम चाँदीसहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ

ढिलो आउने र चाँडो निस्कने कर्मचारीको तलब काटिने

अबदेखि खाजाको समयमा पनि सेवा

सुशासन एकाइ गठन, संयोजक तोकिए सहसचिव तामाङ

दुर्गममा दरबन्दी, सुगममा काज,फन्दामा परे २१ कर्मचारी

८ मन्त्रालय र ७०१ दरबन्दी कटौती प्रस्ताव

बिशेष