संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि विभिन्न बहानामा रोकिन पुगेको छ। ऐन नआउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी काम प्रभावित भइरहेका छन्। यही कारण नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले ऐन छिटो भन्दा छिटो ल्याउनुपर्ने माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेको छ।

बिज्ञापन

सभापति देउवासँगको भेटमा युनियनका केन्द्रीय नेतृत्वसँगै विभागीय समिति पदाधिकारीहरू पनि सहभागी थिए। उनीहरूले संघीय संरचना अनुसार देशमा तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनको कानुनी आधार अझै नबनिएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।

बिज्ञापन

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र तिनै तहका सरकारहरू सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्। तर कर्मचारीलाई स्थायी संरचना र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बिना नै खटाइँदा प्रशासनिक अन्योल र झन्झट बढिरहेको युनियनको भनाइ छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार विभिन्न निकायबाट आएका कर्मचारीहरू अहिले स्थानीय तहमा कार्यरत छन्। कुनै आफ्नै नियुक्ति भएका, केही जिविसबाट समायोजन भएर आएका, र केही समायोजन ऐनअनुसार खटाइएका छन्। यस्ता तीन किसिमका कर्मचारी एउटै तहमा हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ।

बिज्ञापन

निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा सरुवा, बढुवा, प्रशासनिक निर्णय लगायतका विषयहरू अन्योलमा छन्, जसको असर सेवाग्राहीमाथि पर्न थालेको युनियनको तर्क छ। राज्यको स्थायी अंगका रूपमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीको स्पष्ट व्यवस्थापन नहुँदा सरकारकै नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ।

युनियनले सभापति देउवालाई भेटेर सरकार र संसदमा यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाउन र ऐन तत्काल पारित गर्न पहल गर्न माग गरेको छ।