जीवनको उर्जालाई राष्ट्रको सेवामा लगाए वापत सेवा निवृत्त हुने राष्ट्र सेवकको निवृत्त जीवन सहज तुल्याउन राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधालाई निवृत्तिभरण भनिन्छ। अंग्रेजी शब्द कोषले निवृत्तिभरणलाई यसरी अर्थ्याएको पाईन्छ— A regular payment made during a person’s retirement from an investment fund to which that person or their employer has contributed during their working life.

बिज्ञापन

हाम्रो निजामति सेवा ऐन- २०४९ को दफा ३७ ले पनि निजामति कर्मचारीलाई पेन्सन दिने ब्यबस्था गरेको छ र यही ब्यबस्था देखेर सो सेवामा प्रवेश गर्नु पूर्व योग्य नेपाली नागरिकले सो सेवामा काम गर्न राज्य संग करार गरेको हुन्छ। यसरी गरिएको करार कै आधारमा संबन्धित निजामति कर्मचारीलाई पेन्सन दिन राज्य वाध्य हुन्छ। नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू निश्चय नै सीमित छन्। नेपालमा निजी क्षेत्रले ओगट्ने रोजगारी पनि प्रभावकारी छैन। यसैले निजामति सेवामा बेरोजगारहरूको दवाव परेको छ। यही दवावका कारण यो सेवा बढी प्रतिस्पर्धी पनि छ। यही प्रतिस्पर्धा हुनाले यो सेवा दक्ष र योग्यहरूको प्रवेश हुने गरेको छ। यी योग्य र क्षमतावानको ऊर्जाको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउने काम राज्यको हो। यस्तै नीतिहरू मध्ये निवृत्तिभरण नीति पनि एक हो तर देशको साधन र श्रोतमा कमी भएको कारण देखाएर यो नीतिलाई राज्यले उपेक्षा गरेको पाईन्छ।

बिज्ञापन

हालको संघीय शासन ब्यबस्थाले देशको साधारण खर्चमा झनै चाप थपेको छ। साधन र श्रोतको ब्यबस्थापन विना गरिएको यो ब्यबस्थाले राज्य कोषमा अनावश्यक दवाव परेको छ। कर्मचारीको तलबले देशको महंगी थेग्न सकेको छैन। यो अवस्था सेवा निवृत्त कर्मचारीमा समेत परेको छ।
सरकार राज्यको कोष कमजोर भएको भनेर यो सुविधा विस्तार गर्न हरेक वर्ष तर्कदै आएको छ। हरेक ३ वर्षमा कर्मचारीको तलबमान पुनरावलोकन गरिनु पर्ने कानूनी ब्यबस्थालाई समेत सरकारले नजर अन्दाज गरेको छ। सत्तामा बसी सके पछि राज्यको कोष बलियो बनाउने दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन तर सरकार यसबाट बारम्बार तर्कि रहेको छ। केही दिन अगाडि त सरकारले के पनि भन्न भ्यायो भने सरकारले जे जस्तो काम गरे पनि सेवा निवृत्त कर्मचारीले ती कामको समीक्षा वा आलोचना गर्न मिल्दैन र कसैले सामाजिक सन्जाल मार्फत सरकारको आलोचना गरे तिनीहरूको पेन्सन रोक्का गरिदिने रे!

आफ्नो आलोचना सुन्न नचाहने सरकारले अरूलाई त केही भन्न सकेन त्यो रीस सेवा निवृत्त कर्मचारी उपर पोख्न थाल्यो। सिर्जनात्मक र सकारात्मक सुझाव सुन्न नचाहने सरकार सेवा निवृत्त कर्मचारीहरु उपर यति रूष्ठ रहेछ कि यस पटकको बजेट भाषणमा समेत त्यसको छनक पाईयो। हो, यहांहरूका अगाडि सेवा निवृत्त कर्मचारी अनावश्यक भार भएका छन्, यिनीहरूलाई घरमा बसाई बसाई राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन दिनु परेको छ। बरू सक्नु हुन्छ भने प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनबाट यो पेन्सन पाउने ब्यबस्था नै हटाईदिनुस् टण्टै साफ। अनि सक्नु हुन्छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरेर राजनीतिक कार्यकर्ताहरू सबैलाई भत्ता दिने ब्यबस्था मिलाउनु होस्। यसो गरे तपाईहरूले जे भन्यो त्यही मान्ने र तपाईको प्रसंसा मात्र गर्ने कर्मचारी पाउनु हुनेछ। हैन भने सेवा निवृत्त कर्मचारी सौताका बाऊ हैनन्, झड्केला सन्तान पनि हैनन् , किन उनीहरू माथि वक्र दृष्टि राखेर भेदभाव गर्नु पर्यो? सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सनमा बृद्धी हुन्छ भनेर सेवारत कर्मचारी समेत तलव बृद्धि गरिएन, यस अघि सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको तलब बृद्धि समेतको आदेश किन पालना गरिएन? यसरी सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई जनता सामु पुर्याउने कर्मचारीको मनोबल बढ्न सक्छ? यसको जवाफ छ सरकार संग ?

बिज्ञापन

कर्मचारी संचय कोषको ब्यबस्था जस्तै कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीको शुरूवात भएको छ। यस्तो ब्यबस्था अन्य मुलुकहरूमा पनि पाईन्छ। योगदानमा आधारित यो ब्यबस्थाबाट पेन्सन दिईदा राज्यकोषमा पर्ने भार अवश्य पनि कम हुन जान्छ। यसैले जीवनको उत्तरार्धमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको जीविका चल्ने गरी पेन्सनको ब्यबस्था गरी सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई राज्यका विभिन्न सेवामा लगाउन सके यिनीहरूलाई अनावश्यक भारको रूपमा बेहोर्नु पर्ने हुदैन।