सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दुई कर्मचारीमाथि कारवाही गरेको छ । अदालतले सर्वाेच्चमै कार्यरत शाखा अधिकृत र मोरङ जिल्ला अदालतका तहसिलदारमाथि विभागीय कारवाही गरेको हो ।
बिज्ञापन
पदीय आचरण र अनुशासनविहिन काम गरेको भन्दै अदालत प्रशासनले महिमान सिंह विष्टलाई निलम्बन गरेको छ । उनलाई निजामती ऐन अनुसार उनलाई निलम्बन गरेको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
विष्ट तिनै अधिकृत हुन,जस्ले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउका लागि प्रहरीलाई अनधिकृत पत्र लेखेका थिए ।
विष्टले लेखेको अनाधिकृत पत्रकै कारण रेशमलाई जनमत पार्टी र उन्मुक्तिको पार्टी एकीकरण कार्यक्रमस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछि केही घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा राखियो । विष्टको पत्र गैरकानुनी भएको ठहरपछि प्रहरीले चौधरीलाई थुनामुक्त गरेर विष्टलाई नै हिरासतमा लिएको थियो । वैशाख १७ गते पक्राउ परेका उनी जेठ ५ गते अदालतबाट धरौटीमा छुटेका थिए काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासबाट ।
बिज्ञापन
अदालतबाट धरौटीमा छुटेको साता दिन पछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई निलम्बन गरेको हो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विष्टलाई विभागीय कारबाही स्वरुप तत्काल निलम्बन गरी जाँचबुझ अगाडि बढाएको हो । विष्टले पदीय मर्यादा विपरित अनुशासनहीन काम गरेको आरोप लगाउँदै विभागीय सजाय गर्ने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोध्दै तत्काल निलम्बनको निर्णय गरेको हो।
जाँचबुझ गर्दा दोषी देखिएमा उनी सरकारी सेवाबाट हट्ने छन् । निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ मा कुनै कर्मचारीले अनुशासनहीन काम गरेमा सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । यसरी सेवाबाट हटाउनुअघि आरोपित कर्मचारीलाई निलम्बन गरी जाँचबुझ गर्न सकिने दफा ६४ मा उल्लेख छ ।
यसैबीच सर्वाेच्च अदालतले मोरङ जिल्ला अदालतका तहसिलदार हरिप्रसाद गुरागाईको २ ग्रेट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै बरामद भएको सुन फिर्ता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको पाइएपछि उनलाई छानबिनका लागि सर्वोच्च झिकाइएकोमा अदालतले उनको २ ग्रेड रोक्का राख्न् निर्णय गरेको हो ।
उनले लेखेको पत्र कानुनीविपरीत देखिएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा उनको २ ग्रेड रोक्का राख्ने निर्णय भएको हो।
