संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा दर्जनौं उच्च प्रशासनिक तहका कर्मचारीहरू जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा ‘बरण्डा स्टाफ’का रूपमा बसेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारी प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र २० जना उपसचिव—जसमा गोविन्द प्रसाद अधिकारीदेखि अच्युतराज रेग्मीसम्मका अधिकारीहरू छन्—लामो समयदेखि कुनै स्पष्ट जिम्मेवारी नपाएर मन्त्रालयको बरण्डामा बसेका छन्।
बिज्ञापन
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयमा पनि सहसचिव स्तरका १० जना कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन्। तीमध्ये प्रेम प्रसाद भट्टराई ४ महिनादेखि, नेत्र प्रसाद सुवेदी, केदारनाथ शर्मा, शंकरहरि आचार्य र अरुण पोखरेल २ महिनादेखि कुनै कार्यविभाजनबिनै बसेका छन्। अन्य सहसचिव सुरेन्द्र पौडेल, बासुदेव दाहाल, नारायण सापकोटा, बुद्दबहादुर गुरुङ र सुनिता नेपाली पनि प्रशासनिक भूमिकाबाट अलग छन्।
त्यस्तै गोविन्द प्रसाद अधिकारी, रुद्र प्रसाद लामिछाने, महेन्द्र शेर मुस्तफा, महेन्द्र विश्वकर्मा, मुक्ति प्रसाद खनाल, श्रीधर पन्थी, बाबुराम खनाल, विष्णुभक्त सिग्देल, माधव प्रसाद धिताल, गोविन्द प्रसाद गौतम, डिलीराज बेल्बासे, गोविन्द प्रसाद पण्डे, निरज पौडेल, लक्ष्मी आचार्य पराजुली, वासुदेव रेग्मी, महेश पाण्डे, तुलसीराम अर्याल, गंगा भट्टराई सुवेदी, गोविन्द घिमिरे र अच्युतराज रेग्मी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बरण्डामा छ्न ।
बिज्ञापन
यसरी उच्च प्रशासनिक तहका अनुभवी कर्मचारीहरू जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा बस्नु अर्थहीन मात्र होइन, शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाहमाथि नै प्रश्नचिन्ह हो।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै तीन दिनभित्र जिम्मेवारीविहीन कर्मचारीहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी तोक्न र आगामी बजेट निर्माणको चरण सम्पन्न नभएसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्न भनेको छ।
कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलले जारी गरेको पत्रमा ‘कर्मचारी व्यवस्थापनलाई चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने’ र ‘नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रबन्ध तथा सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्न’ सबै सचिवहरूलाई जोड दिइएको छ।
तर, निर्देशकीय पत्र कार्यान्वयन हुन्छ वा कागजमै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले प्रशासनिक वृत्तमा घनिभूत बनेको छ। स्रोतका अनुसार केही मन्त्रालयहरू यो निर्देशनलाई ‘चासोपूर्वक’ हेरे पनि ठोस निर्णय लिन हिच्किचाइरहेका छन्।
सामान्य करदाता र सेवा उपभोक्ता भने सरकारसँग स्पष्ट उत्तर चाहन्छन्—जिम्मेवार तहमा रहेका कर्मचारी किन जिम्मेवारीविहीन छन्? अनि प्रशासनिक सुधारको नारा किन बारम्बार मूक साबित हुन्छ?
