सरकारी कर्मचारीहरूलाई जथाभावी सरुवा गर्ने र जिम्मेवारविहिन बनाएर राख्न थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चासो देखाएको छ ।
पछिल्लो समय समय अवधि नपुगेका कर्मचारीहरुलाई समय मनलाग्दी तरिकाले तानेर गृह र सामान्य प्रशासनको बरण्डामा राखिएको छ । यसरी
दरबन्दी बिना कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहेका कर्मचारीहरूलाई ३ दिनभित्र उपयुक्त जिम्मेवारी तोक्न निर्देशन दिएको हो ।
बिज्ञापन
कतिपय मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा कर्मचारीहरू रहेको, कतिपय कर्मचारीलाई समयमै पदस्थापन नगरी जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राखेको, स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीहरूको पदस्थापन नगरी त्योभन्दा तल्लो पद र श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि यस्तो परिपत्र जारी गरेको छ ।
सोही गुनासोपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जिम्मेवारीविहीन रहेका कर्मचारीलाई ३ दिनभित्र जिम्मेवारी तोक्न, बिना कारण समय अगावै वा दोहोर्याएर एकै ठाउँमा सरुवारपदस्थापन नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
बिज्ञापन
परिपत्रमा भनिएको छ, हाल कतिपय मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेको, कतिपय कर्मचारीलाई समयमै पदस्थापन नगरी जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राखिएको र स्वीकृत दरबन्दीअनुसार नभई तल्लो पद वा श्रेणीका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको गुनासोप्रति कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसअघि मिति २०८१ भदौं २७ मा जारी पत्रमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी तथा रिक्त पदको विवरण एकिन गरी कर्मचारी सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न र सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिएको थियो।
त्यस्तै, मिति २०८१ पुस २१ मा गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारीविहीन कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम ३ दिनभित्र जिम्मेवारी तोक्न निर्देशन दिइएको थियो। साथै, मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रत्येक महिना हुने सचिव बैठकमा पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन राख्न नहुने र सरुवा, काज तथा पदस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने निर्णय भएको स्मरण गराइएको छ।
यो परिपत्रले सबै मन्त्रालयहरूलाई तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार मात्र कर्मचारी सरुवा वा पदस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।
