भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासन शाखामा पछिल्लो समय सरुवा प्रक्रिया एक व्यक्तिको ईच्छामा निर्भर हुँदै गएको आरोप तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ। विभागको कर्मचारी प्रशासन शाखा अहिले भ्रष्टाचार, पहुँचको दुरुपयोग र शक्तिको दम्भको घेरामा फसेको छ। विभागका उपसचिव टेकराज अर्यालमाथि मन्त्रीलाई ‘गुमराह’ मा राख्दै सरुवा प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। विभागसँग आबद्ध दर्जनौं कर्मचारीहरूका अनुसार उपसचिव अर्यालले सरुवाको नाममा रकम असुली गर्ने, मन्त्रीको नाम लिँदै दबाब दिने र आफ्ना मिलनसार बिचौलियामार्फत ‘लिस्ट’ तयार गरी सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यलाई संस्थागत बनाएका छन्।
बिज्ञापन
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री बलराम अधिकारीको जिल्लाबाट सम्बन्ध राख्ने नाताले विभागमा छिरेका अर्याल मन्त्रीकै निर्देशन भन्दै निर्णय लिने गरेको देखिन्छ। तर मन्त्रालय सचिवालयका अनुसार मन्त्री अधिकारीलाई यस्ता क्रियाकलापको कुनै जानकारी छैन। मन्त्री अधिकारी शिक्षक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका सरल स्वभावका इमान्दार नेताको छवि राख्छन्। तर उनी आफ्नै मन्त्रालयका उपसचिवबाट छायाँमा पारिएको देखिन्छ।
बिज्ञापन
काजको नाममा कुम्भ मेला यात्रा, सरुवामा ‘रेट लिस्ट’
कपिलवस्तु जिल्लाबाट सात दिनको काज स्वीकृत गराई भारतको महाकुम्भ मेलामा सहभागी भएको प्रसंग अझै सेलाएको छैन। अर्कोतर्फ, उपसचिव अर्यालका लागि उदयपुर गाईघाटका प्रमोद खड्का ‘लिस्ट म्यान’ बनेका छन्। प्रमोदको हातबाट बनेको सरुवा सूचीअनुसार विभागले कर्मचारीहरूको पोस्टिङ गरिरहेको प्रमाणहरू बाहिरिएका छन्। पीडित कर्मचारीहरूका अनुसार उक्त लिस्टका आधारमा सरुवाको ‘रेट’ तोकिन्छ – स्थान र सुविधा अनुसार रकम फरक-फरक हुनेगरेको बताइन्छ। उपसचिव अर्यालले सरुवा मात्र होइन, ‘काज’ (अस्थायी कार्य अवधि) लाई पनि पैसा असुलीको माध्यम बनाएका छन्। विभागीय स्रोतका अनुसार, उनी आफ्नो सम्पर्कका कर्मचारीहरूलाई मनपरी कार्यालयमा ‘काजमा’ पठाउने गर्छन् – जहाँ उनीहरूलाई सहज वातावरण, राम्रो सुविधा र प्रलोभन हुन्छ। यस्ता काजहरू प्रायः सेटिङ गरिएको कार्यालयमा पठाइने, जहाँ ‘बसोबास र खानपान’को समेत प्रबन्ध कार्यालयमै गर्न लगाइन्छ।
कर्मचारी काजमा पठाउनुपर्ने निर्णय, कुन कार्यालयमा पठाउने, कति समयको काज हुने – यी सबै निर्णयहरू प्रमोद खड्का नामक बिचौलियाको ‘सिफारिस’ अनुसार हुने गम्भीर आरोप लागेका छन्। प्रमोद विभागमा कुनै पदमा नरहे पनि, उनले उपसचिवलाई कर्मचारीहरूको नाम, चाहेका कार्यालय, र भुक्तानीको दरखास्तसहितको ‘सूची’ नै उपलब्ध गराउने गर्छन्। तर उपसचिव अर्यालले भने प्रमोद खड्कालाई आजसम्म चिनेको छैन भन्दै पन्छिए । उनी भन्छन् “को प्रमोद खड्का हो अहिलेसम्म मैले देखेको पनि छैन चिनेको पनि छैन।”
बिज्ञापन
शाखा अधिकृतको दरबन्दी ६ महिनादेखि रिक्त, प्रवेश निषेध
उपसचिव अर्याल नेतृत्वको कर्मचारी प्रशासन शाखामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी करिब ६ महिनादेखि रिक्त छ। तर उक्त पदमा अरु कुनै अधिकृतलाई राख्न दिइएको छैन। तर अरूलाई प्रवेश गराउने अनुमति दिइएको छैन। यसले प्रशासनमा ‘एकल नियन्त्रण’ स्थापित गर्न खोजिएको स्पष्ट संकेत दिन्छ।प्रशासनिक सन्तुलनमा असर परे पनि शक्तिको केन्द्रीयकरण गर्दै अर्याल आफैंले सबै निर्णय लिने स्थितिमा पुगेका छन्।
मिलन दाहालको सरुवा यात्रा : तीन महिनामै पुनःफर्काइयो
शाखा अधिकृत मिलन दाहाललाई भक्तपुर मालपोतमा पदस्थापन गरिएको थियो। पछि उनलाई ललितपुरबाट वन मन्त्रालयमा सरुवा गरियो। केही समयपछि वन मन्त्रालयबाट भूमिसुधार मन्त्रालयमा ल्याइयो। त्यसपछि विभागले उनलाई सिराहा पठायो। तर केवल तीन महिनामै उनलाई पुनः भक्तपुर मालपोत कार्यालय फिर्ता गरियो। यस सरुवामा प्रमोद खड्काको सिफारिस र उपसचिव अर्यालको स्वीकृतिका आधारमा मिलनलाई पुनः राजधानी फर्काइएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। नासु सन्तोष मिश्र काभ्रेबाट अन्यत्र कार्यालयमा सरुवा भएका थिए। तर, केही समयमै उनी पुनः भूमिसुधार मन्त्रालयमा ल्याइए। त्यसपछि ललितपुर मालपोत कार्यालयमा पठाइयो। स्रोत अनुसार, सन्तोष मिश्रको सरुवामा पनि त्यही पुरानै सञ्जाल – प्रमोद र टेकराज – को भूमिका रहेको छ। कर्मचारी भरत बस्नेत पनि यसै सञ्जालद्वारा सरुवा प्रक्रियामा तानिएको अर्को उदाहरण हुन्। उनीलाई कार्यस्थल परिवर्तनका लागि दवाव दिइएको, अवरोध सिर्जना गरिएको र अन्ततः ‘कमीशन’ प्रवाहपछि इच्छित स्थानमा सरुवा गरिएको बताइएको छ। यी केसहरूबाट देखिन्छ–प्रमोद खड्काले कर्मचारीहरूको ‘डिमान्ड’ बुझ्ने, सूची तयार गर्ने, उपसचिव टेकराजलाई बुझाउने, त्यसको आधारमा आदेश निकालिने, प्रक्रिया सहज पार्न मन्त्रालयका आन्तरिक लचिलो निकायहरूको प्रयोग गरिने ।
सरुवा प्रक्रियामा पुनरावृत्ति, संक्षिप्त अवधिमा पुनः सोही कार्यालयमा फर्काउने, र गन्तव्य स्थानको छनोटमा बुझाइको चलखेल देखिन्छ। सरुवा प्रशासनको यस्ता ‘घुम्ती खेल’हरूले योग्य कर्मचारीको मनोबल खस्किएको र विभागभित्र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ। विभागको कानुनी शाखामा समेत अब यस्ता अनियमितता बारे टिप्पणी उठ्न थालेको छ। तर अहिलेसम्म मन्त्री वा मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा छानबिन सुरु गरेको देखिँदैन।
स्रोतहरूका अनुसार, केही दिनअघि उनी धनगढीबाट उठ्दै कोहलपुरसम्म पुगेर मोटो रकम बटुलेर काठमाडौं फर्किएका छन्। भेटघाटका नाममा स्थानीय मालपोत कर्मचारीहरूलाई बोलाउने, सरुवा मिलाइदिने प्रलोभन दिने, र त्यसबापत ‘सहयोग’ माग्ने क्रम अहिले तीव्र बनेको पीडित कर्मचारीहरूको भनाइ छ। काठमाडौं फर्किएलगत्तै उपसचिव अर्याल झापा, सुनसरी र मोरङका मालपोत कार्यालयतिर जाने तयारीमा छन्। पूर्वका ती कार्यालयहरूमा सरुवा गराइदिन्छु भन्दै कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक आतंक सिर्जना गर्ने, पैसा उठाउने, र कतिपय अवस्थामा घरायसी सामानसमेत ‘अनिवार्य रूपमा’ उपलव्ध गराउन लगाउने जस्ता कार्य दोहोरिरहेको बताइएको छ। सरुवाको विषयमा भने उनले काजमात्र सरुवा भएको स्वीकारेका छन्। तर त्यही काजमा पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो मोल मलाई भइरहेको छ। र सरुवा गरिएको छ।
कर्मचारीहरू आतंकित, विभाग मौन
यसरी सरुवा र नियन्त्रण को नाममा कर्मचारीमाथि अनैतिक दवाब सिर्जना गर्नु, व्यक्तिगत लाभ उठाउनु, र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्नु अत्यन्त गम्भीर विषय हो। तर, विभागीय नेतृत्व र मन्त्रालयको शीर्ष तहमा भने यसबारे मौनता छ।
पीडित कर्मचारीहरूको भनाइ अनुसार –
“उपसचिव सँग भेट्न बोलाउँछ, होटेलमा भेट हुन्छ, त्यहीँ माग हुन्छ। पैसा छैन भने, सामान किन्न भनिन्छ। सरुवा गराइदिन्छु भन्दै त्रास फैलाइन्छ।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ। सरुवा व्यवस्थामा एक व्यक्तिको मनपरी, राजनीतिक पहुँच र बिचौलिया सञ्जालको चलखेल कर्मचारी प्रशासनको मर्यादा र पारदर्शितामाथिको ठुलो कुठाराघात हो। मन्त्री बलराम अधिकारीको साख जोगाउन तथा सरकारी सेवा प्रणालीमा सुधार ल्याउन यथाशीघ्र छानबिन र आवश्यक कारबाही अपरिहार्य छ।
