यस अघि दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्न खोज्दा वूढानिलकण्ठ दरबारबाटै संसदीय समितिका सभापतिलाई फोन गएपछि दलगत ट्रेड युनियन राख्ने पक्षमा पुगेको थियो भने अहिले कुलिङ पिरियड नराख्न त्यतैबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई तिव्र दवाव दिएका छन्,कर्मचारीहरुले ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत साता संघीय निजामती सेवा विद्येयक पारित गर्यो ।
तर उक्त विद्येयक बहालवाला उच्च प्रशासकहरुको खिलाफमा रहेका कारण अहिले उच्च प्रशासकहरुले नेताहरुको घर दौडाहामा छन् । समितिले पारित गरेको विद्येयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको छ । कूलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थासहित राज्य व्यवस्था समिति बैठकबाट जेठ २ गते संघीय निजामती विधेयक पारित भएको थियो । निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
बिज्ञापन
अवकाश लगतै हातहातै लभका पदमा पुग्दै आएका छन्,उच्च प्रशासकहरु । जस्तो यस अघि गृहसचिवबाट अवकाश पाएलगतै अख्तियारमा पुगे प्रेम राई,तथ्यांक कार्यालयबाट राजीनामा दिन लगाएर तोयम रायालाई महालेखा परीक्षकमा लगिएको थियो भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट हरि पौडेललाई अख्तियारमा लगियो । लोकसेवा आयोगका माधव रेग्मीदेखि अधिकांश आयुक्तहरु पूर्व सचिव नै हुन । कार्यकाल बाँकी छँदै शंकरदास बैरागीलाई राजीनामा दिन लगाएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरियो । उसैगरी नियुक्त भए लोकदर्शन रेग्मी,सोमलाल सुवेदी,एक महिना महिला मुख्य सचिव बनेर रेकर्ड कायम गरेकी लीलादेवी गड्तौलालाई हालैमात्र बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ ।
यसरी जागिरे जीवनमा रहँदा नेता वा शासकहरुका एस म्यान बन्ने र अवकाश लगतै हातहातै राजकीय पदमा नियुक्ति पाउने परिपाटीलाई रोक्न खोजिएको थियो विद्येयकमा । तर २ बर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएसँगै तिल्मिलाएका उच्च उच्च प्रशासकहरु सो व्यवस्था हटाउनका लागि शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।
त्यही कारण संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था उल्टाउन मुख्य सचिवदेखि सचिवहरु कहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर ‘दबाब’ दिइरहेका छन् ।
त्यहाँ पुगेका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितका सचिवहरुको टोलीलृ सामूहिक राजीनामाको चेतावनी दिएपछि सभापतिज्यूले समितिका सभापतिलाई फोन गरेर सो व्यवस्था सच्च्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
यस अघि विद्येयकमा छलफलका क्रममा दलै पिच्छेका ट्रेड युनियनलाई प्रतिवन्ध लगाउने,एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने तयारी थियो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरू प्रतिबन्धको पक्षमा अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।
संसदीय समितिको बैठकमा पुगेका महेश बर्तौला र श्याम घिमिरेले दलगत ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा भएको बताएका थिए तर सो निर्णय तीन दिन पनि टिकेन ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनका एक टोली लगतै बूढानिलकण्ठ पुग्यो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर दवाव दिएलगतै उनले दलगत ट्रेड युनियनबाट पछि नहट्न निर्देशन दिएपछि संसदीय समिति समेत व्याक हुनु परेको थियो ।
