निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ विधेयकमा राखिएको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्त विवादास्पद बन्दै गएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको “निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” मा भएको प्रावधानले वरिष्ठ (सिनियर) कर्मचारीलाई उछिनेर कनिष्ठ (जुनियर) कर्मचारी चाँडो बढुवा हुने अवस्था सिर्जना गरेको गुनासो उठेको छ।
बिज्ञापन
वर्तमानमा लागू रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ १(ख) को उपदफा ९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७ मा स्पष्ट रूपमा बढुवाको ज्येष्ठता निर्धारण गर्दा हाल बहाल रहेको पदमा नियुक्तिको मिति, त्यसपछि एक तह मुनिको पदमा नियुक्तिको मिति, र अन्ततः लोक सेवा आयोगको योग्यताक्रमलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नयाँ विधेयकले त्यसको उल्टो गर्दै लोक सेवा आयोगको सिफारिसलाई प्राथमिकता दिएको छ।
बिज्ञापन
यस प्रावधानले गर्दा उपसचिव श्याम थापाले चार वर्षसम्म आफ्नो अधिनस्थका रूपमा काम गरेका उपसचिव किरण पाण्डे सहसचिव पदमा आफूभन्दा पहिला बढुवा हुने अवस्था आउने देखिएको छ। पाण्डे लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा उच्च योग्यताक्रममा रहेका कारण नयाँ विधेयकको मापदण्ड अनुसार श्यामभन्दा अघि बढ्न सक्ने छन्।
एक कर्मचारीका अनुसार, “विधेयकको यो प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ। जुनियरले सिनियरको अधिनमा वर्षौं काम गरेर अनुभव बटुले पनि एक पटकको लिखित परीक्षामा अगाडि परे भन्दै तिनै जुनियरलाई प्राथमिकता दिनु अन्यायपूर्ण छ।”
बिज्ञापन
उक्त विधेयकका दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘ज्येष्ठता निर्धारण’ गर्न ६ वटा प्राथमिकता क्रम राखिएको छ – जहाँ ‘हाल बहाल पदमा श्रेष्ठता’, ‘भौगोलिक क्षेत्रबाट प्राप्त अंक’, ‘लोक सेवा आयोगको योग्यताक्रम’, ‘उच्च शैक्षिक योग्यता’, ‘एक श्रेणी मुनिको पदमा श्रेष्ठता’, र अन्ततः ‘उमेरको ज्येष्ठता’ राखिएको छ। तर, तल्लो तहमा काम गरेको अनुभवलाई कुनै प्राथमिकता दिइएको छैन।
कर्मचारीहरूबीच बढुवा प्रक्रियामा स्पष्टता, निष्पक्षता र पारदर्शिता आवश्यक हुनेमा यो विधेयकले झन अन्योल र विवादको बीउ रोप्ने संकेत देखिएको छ। कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यस्तो प्रावधान यथावत् रहेमा अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ। जसको परिणामस्वरूप बढुवा प्रक्रिया वर्षौंसम्म रोकिएर निजामती सेवाको व्यवस्थापनमै गम्भीर असर पर्न सक्नेछ।
विश्लेषकहरू, कानुनविद् तथा कर्मचारी संगठनहरूले यो प्रावधान पुनर्विचार गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका माननीय सदस्यहरू र सरोकारवाला निकायले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समुचित संशोधन गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ।
आन्दोलन र मुद्दाको संकेत
विधेयकको यही प्रावधानका कारण निजामती सेवाभित्र आन्दोलनको संकेत देखिएको छ। विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले यस प्रावधान खारेज नगरे गम्भीर कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। विज्ञहरू पनि चेतावनी दिँदै भन्छन् – “यदि यो प्रावधान हुबहु पास भएमा अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ, जसको असर निजामती सेवाको समग्र पदपूर्ति प्रक्रियामा दीर्घकालीन असर पार्नेछ।”
