कावासोतीस्थित मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाको जालो यति बाक्लो बनेको छ कि सामान्य सेवाग्राहीको काम गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। मालपोत कार्यालय सेवाको नाममा सञ्जाल बनाएर बसेका बिचौलियाहरूको हालीमुहालीले सेवाग्राहीहरू हैरान भएका छन्।
बिज्ञापन
प्रत्येक दिन सयौं नागरिक जग्गा नामसारी, कित्ताकाट, दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका सेवा लिन मालपोत कार्यालय धाउँछन्। तर बिचौलियाबेगर सेवा पाउन नसकिने अवस्था बनेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्।
बिज्ञापन
“आफैं फाइल लिएर जाँदा कर्मचारीले बेवास्ता गर्छन्, तर बिचौलियामार्फत फाइल लगे तुरुन्तै काम हुन्छ,” कावासोती-५ का रामबहादुर थापाले गुनासो गरे। “सबै कर्मचारी बिचौलियासँग मिलेर काम गरिरहेका छन् जस्तो देखिन्छ।”
मालपोत कार्यालय परिसरमै बिचौलियाहरू बाक्लो संख्यामा देखिन्छन्। उनीहरूले खुल्ला रूपमा सेवाग्राहीसँग साइनो गाँसेर आर्थिक लेनदेन गर्छन्। यस्ता गतिविधि रोक्न न त प्रशासन सक्रिय देखिन्छ, न त मालपोत प्रमुख स्वयं।
बिज्ञापन
लालपुर्जा सुधार, नामसारी, नापजाँच र कागजात प्रमाणीकरणजस्ता सामान्य कामका लागि समेत सेवाग्राहीले लामो लाइन बस्नुपर्ने, झन्झट भोग्नुपर्ने र आर्थिक रूपमा लुटिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ कावासोती मालपोतमा सरकारी सेवा लिने कि सास्ती खेप्ने ?’ यिनै प्रश्नले थिचिएका छन्, कावासोती मालपोत कार्यालय धाउने सेवाग्राहीहरू। राज्यले ग्यारेन्टी गरेको नागरिक सेवा अब बिचौलियाको ‘एजेन्ट सिस्टम’ बिना असम्भवजस्तै बनेको छ मालपोत कार्यलय कावासोती मालपोत कार्यालयको मूल गेटदेखि भित्री परिसरसम्म, सरकारी भवनभन्दा बिचौलियाको अखडा झैँ देखिन्छ। “काम छिटो हुन्छ” भन्दै सेवाग्राहीलाई झुक्याउने ती बिचौलियाहरू केही कर्मचारीसँग मिलेर खुलेआम कारोबारमा छन्।
यता, कार्यालय प्रमुखले भने समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जिकिर गर्छन्। “हामीले बिचौलिया नियन्त्रणका लागि सूचना टाँस गरेका छौं। सेवाग्राहीलाई सिधै काउण्टरबाट सेवा दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ,” कावासोती मालपोत कार्यालयका प्रमुख हरीकृष्ण सुबेदीले बताए। उनी यस अगाडि भूमिसुधार तथा मालपोत विभागको कर्मचारी प्रशासन शाखामा थिए । सो समयमा सरुवाको विषयमा ठूलो लफडा परेको थियो।
तर यथार्थ भने फरक देखिन्छ। कार्यालयभित्रको लचक व्यवस्थाले बिचौलियालाई झन प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ। सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउने वातावरण नबन्दा नागरिकको प्रशासनप्रतिको भरोसा घट्दै गएको छ।
स्थानीय प्रशासनले गम्भीरता नअपनाए कावासोती मालपोत कार्यालय बिचौलियाको अखडा बन्ने खतरा अझ बढ्न सक्ने चिन्ता स्थानीय नागरिक समाजले व्यक्त गरेको छ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जनमैत्री सेवा दिने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको कावासोती मालपोत कार्यालय बिचौलियाको नियन्त्रणमा पुगेको गुनासो सेवाग्राहीहरूबाट तीव्र रूपमा आउन थालेको छ। सेवाग्राहीहरूले सेवा लिनका लागि अनावश्यक सास्ती भोग्नु परेको, पैसा तिरेर बिचौलियामार्फत मात्र काम हुने अवस्थाले राज्य संयन्त्रमै अविश्वास पैदा गरिरहेको जनाएका छन्।
देवचुली नगरपालिका–१५, प्रगतिनगरका एक सेवाग्राहीको पीडा, बिचौलिया प्रभावको प्रतिनिधि उदाहरण हो। बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न एक कठ्ठा जग्गा बिक्री गर्न खोज्दा पाँच दिनसम्म कार्यालय धाए, तर काम अड्किरह्यो। उनले गुनासो पोखे, “कर्मचारीसँग सोध्दा टार्ने, फाइल अगाडि नबढ्ने। अन्तमा बिचौलियामार्फत पैसा बुझाएपछि भोलिपल्टै फाइल अगाडि बढ्यो।”
कार्यालय बाहिर खाजा पसल, चिया स्टल वा कुर्सीमा बसेका केही अनुहारहरू यस्ता छन्, जो कर्मचारीभन्दा बढि ‘जानकार’ देखिन्छन्। उनीहरू कर्मचारीसँगको ‘सम्बन्ध’ र ‘सेटिङ’ मार्फत सेवाग्राहीका काम तुरुन्तै गराइदिन्छन्।
खुला रूपमा क्रियाशील बिचौलिया, कर्मचारी मौन
मालपोत कार्यालय परिसरभित्रै बिचौलियाहरू खुलेआम क्रियाशील देखिन्छन्। सेवाग्राहीहरू आफैं फाइल लिएर गएका बेला झन्झट, ढिलासुस्ती र लाञ्छना सहनुपर्छ, तर ती नै काम बिचौलियामार्फत झन्झटबिनै छिटोछरितो हुने अनुभवहरू साझा भइरहेका छन्।
स्थानीय बासिन्दा प्रेमबहादुर कार्की भन्छन्, “मैले नामसारीको फाइल आफैं लिएर गएको थिएँ। तीन दिनसम्म घिसारिएँ। पछि एक जना बिचौलियाले ‘एक घण्टामै गराइदिन्छु’ भन्यो र पैसा माग्यो। मानेपछि साँच्चै काम भइदियो।”
यस्ता अनुभव दिनहुँजसो सुनिन्छन्। यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ—कर्मचारी र बिचौलियाबीच मौन सहमति वा मिलेमतो रहेको हुनसक्छ।
स्थानीय प्रशासन मौन, अनुगमन कमजोर
मालपोत कार्यालयमा हुने गम्भीर लापरवाही र बिचौलियाको सक्रियता सम्बन्धी गुनासोहरू पटक–पटक प्रशासनसम्म पुगे पनि कुनै ठोस कारबाही नभएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा स्थानीय तहका जिम्मेवार निकायहरूले स्थलगत अनुगमन गरेर कार्यान्वयनमुखी समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
कावासोती मालपोत कार्यालयमा व्याप्त बिचौलियाको सिन्डिकेट तत्काल नियन्त्रण नगरे, यो अभ्यास अन्य सरकारी निकायमा पनि फैलिने खतरा रहन्छ। पारदर्शी प्रशासन, जनउत्तरदायी संयन्त्र र नागरिकको चासोलाई सम्बोधन गरेर मात्रै सरकारी सेवाको विश्वास पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ।
