तत्कालीन अर्थमन्त्री,मेयर,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्काे पूर्वमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।

बिज्ञापन

संघ सरकारका पूर्व सञ्चारमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको तीन दिनपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रीविरुद्ध ५६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो । अख्तियारले मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसहित तत्कालिन उपप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तान, बागमती नगरपालिकाकै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल निलम्बित) विमल कुमार पोखरेल, मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर ( निलम्बित) सागर पौडेल र बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन लेखा अधिकृत (निलम्बित) विश्वराज पोखरेलविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर भएको छ।

बिज्ञापन

सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गामा पोखरी निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनी सहित बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा लगायत ८ जना माथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मेयर थापाविरुद्ध चलेको यो चौथो मुद्धा हो ।
अर्थ मन्त्रालयको अनुदानमा नगरपालिकाको ४ र १२ नम्वर वडामा बागमती माछापोखरी निर्माणको निर्णय स्वीकृत गर्दा मिलेमतोमा ५६ करोड ७१ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।

तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले २०७८ असार ६ गते निर्णय गरी माछापोखरी (भरत ताल) निर्माणको नाममा अनुदान उपलब्ध गराउन समझदारी पत्रमा आफैँले एकल रुपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (राप्र तृतीय श्रेणी)सँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरे गराएको तथा कानुन अधिकृतको रायबमोजिम भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएकोले उनीसहित ८ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सात दिनभित्र समाजिक सञ्जाल सूचीकरण नभए नेपालमा निष्क्रिय

भौतिक मन्त्रालयमा कर्मचारी घोटाला: कसैलाई बेरोजगार, कसैलाई दुई–दुई जागिर !

लेखाका ३० उपसचिव र अधिकृतहरुको सरुवा

५० जना लेखापाल सरुवा, दबाबपछि मात्र सूची सार्वजनिक

प्रतिनिधिसभाले हटाएको सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय सभाको समितिले उल्टायो

उच्च प्रशासकहरुको राजीनामाको लहर : जागिरबाटै विरक्ति कि अर्काे नियुक्तिको तयारी ?

ओली सरकारको वैद्यानिकता विवाद :अदालतले माग्यो तीन कागजात

६ उपसचिवको सरुवा,तीनलाई सहायक प्रजिअको जिम्मेवारी

बिशेष