अख्तियार छेउकै अड्डामै दर्जनौं अनियमितता भेटिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र बाँकी ९० प्रतिशत सरकारी शेयर स्वामित्व रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमापछिल्लो समय राष्ट्र बंैंकभन्दा बाहिरबाट ल्याइएका व्यक्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सिइओ)को कुर्सीमा छन् । एउटा निजी कम्पनीको जागिर छोडेर सरकारी जागिरे बन्न आइपुगेका रमेश घिमिरे त्यहाँ पुगेसँगै विकृती र अनियमित क्रियाकलापहरु बढिरहेको तथ्यलाई महालेखाले रहेक बर्ष निकाल्ने प्रतिवेदन पल्टाउँदा प्रष्टै हुन्छ ।
बिज्ञापन
निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले खोलिएको उक्त संस्थामा कोषमा कर्मचारी भर्नादेखि निक्षेप बैंकमा राख्दा,सर सामाग्री खरिद विक्रीसम्म अनियमितता भइरहेको बिषयलाई महालेखाले गम्भीर रुपमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
बिज्ञापन
एनसेलमा आकर्षक तलब भत्ता बुझ्दै आएका रमेश पछिल्ला बर्षदेखि निक्षेप तथा कर्जा कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुर्सीमा छन् । कुनै समय व्यक्तिगततर्फ बढी कर तिर्ने उत्कृष्ट २५ जनाभित्र पर्न सफल रमेश घिमिरे उपसचिव तहको जागिरमा झर्न किन तयार भएका रहेछन् ? प्रष्ट छ,कोषमा रहेको रकम मिलिभगतमा निजी बैंकमा राख्ने र व्याज हिनामिना गर्ने ।
महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कोषले विभिन्न बैंकमा राखेको अर्बाै रकमको व्याज समेत गोलमाल गरिएको बिषयलाई गम्भीर भ्रष्टाचारको रुपमा अर्थाएको छ ।
बिज्ञापन
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ को दफा २१ (१) मा सुरक्षित सदस्य संस्थाले बुझाउनुपर्ने बार्षिक सुरक्षण शुल्क कोषद्वारा तोकिएबमोजिम हुने र दफा १९(३) मा सुरक्षित निक्षेप रकमको मूल्याङ्कन गर्दा निक्षेप खातामा रहेको साँवा र सोमा आर्जित व्याजसमेत गणना गर्ने व्यवस्था छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कतिपय मुद्दती निक्षेपको सुरक्षण शुल्क गणना गर्दा आर्जित व्याज समावेश गरेको देखिएन। बैङ्कहरूद्वारा पठाएको सुरक्षित निक्षेप र सुरक्षण शुल्कको गणना प्रतिवेदनमा व्याज रकमलाई समावेश नगरी साँवा रकममा मात्र शुल्क गणना गरेका कारण वास्तविक मुद्धती निक्षेप रकमभन्दा कम रकममा सुरक्षण शुल्कको गणना भएको र कोषको सुरक्षण शुल्क आम्दानीमा कमी आएको बिषयलाई महालेखाले गम्भीर रुपमा उठान गरेको छ ।
निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोष ५५ वैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सुरक्षण रु १४ खर्ब ३० बर्ष ४५ करोड ९६ लाख रहेकोले सुरक्षित निक्षेप औसतमा रु २६ अर्व ८३ लाख हुने देखिन्छ । निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषमा रु ९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रहेकोले कुनै क बर्गाको वाणिज्य बैङ्क विघटन भएमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न रु १६ अर्ब १७ करोड ८७ लाख अपुग हुने देखिन्छ। कोषले निक्षेप सुरक्षणअन्तर्गत बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराई सोको आधारमा भविष्यमा आउन सक्ने निक्षेप सुरक्षण दाबी भुक्तानीको लागि पर्याप्त हुने गरी कोषको रकममा वृद्धि गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
यस्तै एक महिला कर्मचारीको नियुक्तिलाई समेत अस्वभाविक मान्दै अख्तियार लगायतको निकायमा उजुरी समेत परेको छ ।ती महिला कर्मचारीकै लागि विज्ञापन खोलेर,उनैलाई नियुक्ति दिलाइएको बिषय यस अघि नै अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ ।
उसो त घिमिरे त्यहाँ भित्रिएसँगै मा प्रशासनिक खर्च एक सय ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ६० कर्मचारीलाई तीन हजारप्रति डायरी छाप्ने, बजारमा ३ सय रुपैयाँमा पाइने डायरीलाई ७ सय रुपैयाँमा खरिद गर्ने काम समेत त्यही विभागमा भइरहेको छ । त्यहाँको भत्ता शीषर्कमै बार्षिक ३ करोड रुपैयाँ भत्तामै खर्चिने गरेको देखिदै आएको छ ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा टंगालस्थित निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाशप्राप्त निर्देशकहरूलाई खटाइँदै आएकोमा जनार्दन शर्माले क्रमभंग गर्दै आफ्ना निजी सचिवलाई त्यहाँ पठाएर क्रम भंग शुरु गरिएको थियो ।तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माका स्वकीय (उपसचिव) पछि त्यहाँ पुगेका हुन रमेश घिमिरे ।
नियामक मानिएका एक पछाडि अर्काे निकायमा व्यापारी र विचौलियाका पात्रहरु भरिएका छन् । जस्तो बिचौलिया दीपक भट्टका खास मानिने सन्तोषनारायण श्रेष्ठ धितोपत्र वोर्डमा,नेप्सेमा चन्द्र ढकालका गोजीका पात्र चुणामणि चापागाई,वीमा प्राधिकरणमा विनोद चौधरी र दीपक भट्टका दाहिने हात शरद ओझाहरु नियुक्त भएका छन् । यस अघि नै धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा समेत आवेदन हालेर फालिएका उनै रमेश घिमिरे कर्जा तथा सुरक्षण कोषमा पुगेसँगै संस्थामा आर्थिक अनियमितताहरु बढ्दै गएको नियामक निकाय महालेखाको प्रतिवेदन पल्टाउँदा भेटिन्छ ।
