निकै लामो रस्साकस्सी पछि निजामति सेवा विधेयक सम्बन्धित समितिबाट पारित भएको खवर प्राप्त भएको छ जुन खुसीको कुरा हो। अन्तरिम ब्यबस्थाबाट गुज्रदै आएको यो सेवाले आफ्नो ऐन पाउने करीव करीव स्पस्ट भएको छ। आशा छ, यही वजेट अधिवेशनले यो ऐनलाई टुंगो लगाउने छ। प्रस्तावित यो विधेयकमा पुरानो ऐनमा भन्दा करीव एक दर्जन विषयमा भिन्नता रहेको जनाईएको छ तर ती सबै विषयलाई यस लेखमा समावेश नगरी केवल निजामति सेवामा राजनीतिक तटस्थताको विषयलाई उल्लेख गर्न खोजिएको छ।
बिज्ञापन
निजामति सेवा ऐनलाई राज्यका अन्य राष्ट्र सेवकहरूको संचालनको लागि बन्ने ऐनको मार्ग दर्शकको रूपमा लिईने हुदा यसलाई छाता ऐन पनि भनिन्छ। यसले निजामति सेवा ऐनको निर्माणमा यसले अन्य क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा हाम्रा विधायकहरू पक्कै जानकार होलान् नै। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनमा निजामती कर्माचारी, शिक्षक समेतको अहं भूमिका रहेको विषय घाम जत्तिकै छर्लंग छ। यसै भूमिकाका कारण सो परिवर्तन पछि आएको निजामति सेवा ऐनले कर्मचारीहरूलाई ट्रेड यूनीयनको अधिकार प्रदान गर्यो तर यसरी प्राप्त अधिकार पेशागत हक हितमा मात्र प्रयोग हुनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन।
बिज्ञापन
यसैको परिणाम स्वरूप कर्मचारीहरूको संगठन राजनीतिक दलहरूको छायां बन्न थाले। यसरी जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिने कर्मचारी राजनीतिक बिचारमा बिभाजन हुदा सेवाग्राही(कर दाताहरू) उपर त्यसको अशर पर्न गयो। यस किसिमको अशर सेवाग्राहीमा मात्र नपरेर सेवा प्रदायकको रूपमा जनताको घर दैलोमा पुग्ने कर्मचारीमा पनि पर्न गयो। सरकारको फेर बदल संगै कर्मचारीहरू फेरिन थाले। कर्मचारीहरू स्थायी सरकारको रूपमा नभएर राजनीतिक रूपमा नियुक्त जस्ता हुन थाले। कर्मचारीहरूले जनताको सट्टा नेताको काम गर्न थाले, यिनीहरूको कार्य शैलीलाई राजनीतिक बिचारले निर्देशित गर्न थाल्यो। यसै भएर यस किसिमको ट्रेड यूनीयन अब बन्ने निजामति सेवा ऐनमा राख्न नहुने तर्कहरू प्रशासनविद्हरूमा बलियो हुदै गयो र अधिकांश विधायक यही तर्कमा सहमत हुदा हुदै पनि यो छाता ऐनले सो भावनालाई समेट्न खोजेको पाईएन।
बिज्ञापन
खासमा राजनीतिबाट कोही पनि बिमुख हुदैन र हुनु पनि हुदैन। किनभने देश र जनताको उन्नतिका लागि राजनीति नभै नहुने नीति हो तर हाम्रो देशको राजनीति दलीय भावनाले ग्रस्त भएको पाईन्छ र हाम्रो निजामती सेवा समेत यस बाट अछूतो हुन सकेन। यसैले हाम्रो निजामति सेवा यस्तो राजनीतिक मतभेदबाट अलग रहोस् भन्ने चाहना गरिएको हो।
मुलुकका अन्य पेशागत संघ, संगठनहरू बिचारमा विविध भए पनि सामुहिक रूपमा एकाकार देखिएका छन्। हामीले चाहेको निजामति सेवाका राष्ट्रसेवकहरू पनि यसै गरी एउटै समूहमा बाधिएर सच्चा राष्ट्र सेवक हुन सकुन् भन्ने चाहना गरिएको थियो तर प्रस्तुत निजामति सेवाको विधेयकले साविकमा भएको ट्रेड यूनीयनको ब्यबस्थालाई यथावत राखेर सबैको मर्मलाई उपेक्षा गरेको देखियो।
अव यो विधेयक विधि निर्माता समक्ष पेश हुदै छ। यसमा देखिएका कमी कमजोरी सच्याउने मौका अझै पनि छ। हाम्रा विधायकहरूलाई यो ठाऊमा पुर्याउने मतदाताहरू आफूले राज्यबाट पाउने डेलिभरीमा आई रहेको राजनीतिक हस्कोलाई समाप्त पार्न चाहन्छन्। बारम्बार आवधिक मतदानमा होमिनु पर्ने विधायकहरूले अबश्य पनि जनताले कर्मचारीबाट पाईने यस किसिमको हैरानी हटाउने छन्। यसको निम्ति प्रस्तावित ट्रेड यूनीयनको अधिकार पेशागत हक हितमा मात्र प्रयोग गर्न सकियोस् र कर्मचारीले यसको माध्यमबाट दलीय राजनीति गर्न नसकुन् भन्ने तर्फ हाम्रा विधायकहरू सजग हुनु पर्ने देखिएको छ।
