लामो रस्साकस्सी पछि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको हो ।
बिज्ञापन
नौ वर्षदेखि विचाराधीन विधेयक आज शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको हो। यस अघि विद्येयकमा कुलिङ पिरियड र अवकाशको उमेरको बिषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । यी बिषयमा सहमति जुटेसँगै विद्येयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
सहमति अनुसार, निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने सहमति भएको छ । बढाएको उमेर हद लागु एक,एक वर्ष गरी लागू गरिने भएको छ । यस्का अलवा कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सहमति भएको छ । यस्तै विधेयकमा सहसचिव भन्दा माथि र सचिव भन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । अतिरिक्त सचिव तेह्रौं तहको कर्मचारी हुनेछन् । १४ औं तहमा सचिव र १५ औं तहमा मुख्य सचिव रहन्छन् । यी तीन पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट पद अन्तर्गत रहने छन् ।
निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर पुरुषको ३५ वर्षसम्म र महिलाको ३९ वर्षसम्म राखिएको छ। प्रदेश प्रमुख सचिव संघ अन्तर्गत र प्रदेश सचिव प्रदेश अन्तर्गत रहने छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत रहने छन् । तर प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष संघीय सेवाबाट पठाउने व्यवस्था निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।
बिज्ञापन
स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले उठाउँदै आएको माग अनुसार १ पटकको लागि अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउने व्यवस्था राखिएको छ । निजामती सेवा विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरुले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको थियो । संशोधन प्रस्ताव समेतलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल गरेर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।
