कार्यालय स्थापना भएको सात बर्ष पछि बल्ल पानीजहाज सम्बन्धी कानुन बनाउने गृहकार्य जुट्दैछ । आज अपरान्ह राष्ट्रिय सभामा विधायन व्यवस्थापन समितिले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयकमा छलफल हुँदैछ ।
बिज्ञापन
९५ वटा ‘तोकिए बमोजिम’ शब्द विधेयकमा थिए । ९१ वटा दफा रहेको विधेयकमा ९५ वटा तोकिए बमोजिम रहेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला समितिले तोकिए बमोजिम शब्द घटाउने प्रयास गर्दैछ ।
बिज्ञापन
यो सात बर्षको अवधिमा झण्डै ७० करोडको खोला बगाइयो । रेल र पानीजहाज कार्यालयको उपलव्धी फरक छैन । दरबन्दी तोकिएको छ,१८ कर्मचारीको । लामो समयदेखि रजिष्ट्रारदेखि शाखा अधिकृतसम्म रिक्त छ । यो सात बर्षको अवधि सम्भाव्यता अध्ययनको नाममा हालसम्म कर्णलीमा ११५ किलोमिटरको खक्रोला–खिमडी खण्डमा जलयान, कालीगण्डकीमा ९५ किलोमिटरको राम्दी–देवघाट खण्ड, कोशीमा ७५ किलोमिटरको चतरा–तुम्लिङटार, नारायणीमा ८५ किलोमिटरको देवघाट गण्डक खण्ड, राप्तीमा सिक्टा–भालुवाङ १०२ किलोमिटर खण्डमा जलयान सञ्चालनकोकाम सकिएको छ । न त आवश्यक कानुनहरु बनेका छैनन् । न त दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरु ।
१६ कर्मचारी पाल्ने नाममा मात्र ०७५/७६ मा १५ लाख खर्च भएकोमा,०७६/७७ मा ३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै ०७७/७८ मा ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ सकिएकोमा ०७८/७९ मा १ करोड ६९ लाख, २०७९/८० मा ३ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्टाइएकोमा ०८०/८१ मा बजेट घटाएर ९२ लाख रकम छुट्टाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यो बीचमा बल्ल पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रियसभामा छलफल हुन लागेको हो । ९१ वटा दफा रहेको विधेयकमा आज राष्ट्रियसभामा छलफल हुँदै छ ।
