नेपालमा ‘बेरुजु’भन्ने शब्द अब हाम्रा बजेटीय शब्दकोशमा एउटा सामान्य परिघटना  बनिसकेको छ। हामीले सुनेका छौं—बाढी आयो, भूकम्प आयो, तर यसपालि “बेरुजु आयो!” भनेर त झनै डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ। अचम्म त के भने, यो बेरुजुको आँधी सरकारले आफैं चलाएको हो, र जनतालाई भनेछ—“ध्यान नदिउ है, यो त सामान्य प्रक्रिया हो।”

करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु ! यो रकम नेपालको वार्षिक बजेटको झण्डै आधा भन्दा बढी हो। केही वर्षअघि मात्र ११ खर्ब ८३ अर्ब बेरुजु थियो भने अहिले १ खर्ब थपिएको छ। यो वृद्धिदर हेर्दा लाग्छ, बेरुजुलाई राष्ट्रिय गौरव आयोजना बनाउने बेला आएको छ। अब त बेरुजु केवल आर्थिक अंक होइन, सिंहदरबारको इज्जत जस्तो पो भएको देखिन्छ। हरेक वर्ष बढ्दै जाने बेरुजु रकमलाई सरकारका निकायहरूले आफ्नो दक्षताको प्रमाणपत्र झैं देखाउन थालेका छन्। योजनाहरू अधुरा, हिसाब किताब फितलो, अनि जवाफदेही नै शून्य—तर बेरुजु भने बढिरहन्छ। जनताको करबाट संकलित रकम यत्तिको लापरवाहीपूर्वक प्रयोग हुँदा पनि कसैलाई सरोकार छैन। बरु, बेरुजु बढी भयो भने त केही न केही ‘उपलब्धि’ भएको भान हुन्छ। यस्तो लाग्छ, बेरुजु रकम अब नेपालमा भ्रष्ट शासनको पदक र शासन प्रशासनको असल कार्यशैलीको ूब्रान्डू बनेको छ। जसरी कुनै कम्पनीको नाम सुन्दा त्यसको गुणस्तर सम्झिन्छौं, त्यसैगरी अब नेपाल सरकारको नाम सुन्दा बेरुजु सम्झिनुपर्ने अवस्था आएको छ। बेरुजु रकम नबढेको वर्ष आए सायद सरकारी निकायहरू आत्तिनेछन्—ूकाम नै भएन जस्तोू महसुस गरेर। योजनाको कागज मिलाएर पैसा सकाउने चलन यति सामान्य बनेको छ कि जनताको सेवाभन्दा बेरुजुको व्यवस्थापनमा नै बढी ध्यान जान थालेको छ। भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने विधि बनेको यो बेरुजु अब शासनप्रणालीको मौलिक पहिचान झैँ देखिन थालेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा बुझाइएकै छ—केही नेताहरूले त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्लान्, “हामीले बेरुजुको इतिहास रच्यौं।” प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नागरिकले एकछिन चकित हुनेछन्, अनि फेरि सुत्नेछन्—किनभने यो त नेपालमा नयाँ कुरा होइन। यहाँ करोडौंको भ्रष्टाचार हुँदा पनि दोषी छुट्छन्, खर्बौंको बेरुजु हुँदा पनि ताली पाउँछन्।

आखिर यो बेरुजु कसरी हुन्छरु सामान्यतया सरकारी निकायले जनताको करको पैसा प्रयोग गर्न नजानेर, योजना अलपत्र पारेको, समयमै काम नगरेको वा कागजमै मात्र योजना सकिएको कारणले बेरुजु हुन्छ। तर नेपालमा यो “गल्ती” नभई “नैतिक अधिकार” जस्तो भएको छ। सरकारका निकायहरूले बेरुजुलाई अब लाजको होइन, अनुभवी कर्मचारीको ‘पुरस्कार’ ठान्न थालेका छन्। कतै अनियमितता, कतै बिल नै भरिएको छैन, कतै सामान खरिदै नगरी पैसा सकियो—तर माथिबाट आदेश आउँछस् “सबै ठीक छ, अगाडि बढ।” यस्तो दृश्य हेर्दा लाग्छ, देशको प्रशासन नतिजा  होइन कागज  हेरेर चलिरहेको छ। बेरुजुको लेखाजोखा माग्नेहरूलाई उल्टै अविश्वासको नजरले हेरिन्छ, मानौँ पारदर्शिता माग्नु देशद्रोह  हो। अनि यस्ता ‘सजाय’ पाएपछि, इमानदार बन्ने चाहना हराउँदै जान्छ। बेरुजु, गल्ती होइन—शासन प्रणालीकै संरक्षित अधिकार बनेको छ।

हुन त, लेखा परीक्षण हुने, प्रतिवेदन बन्ने, राष्ट्रपतिलाई बुझाइने—यी सबै प्रक्रिया वर्षेनि दोहोरिन्छन्। तर परिणामरु शून्य। कार्यान्वयन गर्ने नाता कागजसँग मात्र हुन्छ, सरकारसँग होइन। संसद्मा बेरुजुबारे छलफल हुन्छ, विपक्षले सरकारमाथि तीव्र आलोचना गर्छ, अनियमितताको नारा घन्किन्छ। मिडियामा बहस चल्छ, विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्छन्। तर केही दिनमै सबै शान्त हुन्छ। संसद्का सदस्यहरू बजेट विनियोजनको समय आउँदा फेरि एउटै थालीमा खान थाल्छन्। आलोचक र शासक सबै मिलेर बजेट बाँडफाँड गर्छन्—आफ्ना क्षेत्र, आफ्ना मान्छे, आफ्ना स्वार्थअनुसार। अनि यथावत् रहन्छ बेरुजुको चक्र। योजना घोषणा हुन्छ, खर्च देखिन्छ, तर काम नदेखिने पुरानै शैलीमा फर्किन्छ मुलुक।

यस्तो लाग्छ, संसद्को भूमिका अनियमितता देखाउने होइन, उसैको लागि कानुनी आवरण तयार पार्ने हो— र अर्को वर्ष फेरि नयाँ बेरुजुको बीज रोप्ने हो—पुरानै शैली, पुरानै पात्र, तर नयाँ योजनाको नाममा। बजेट भाषणहरूमा चिल्ला सपना देखाइन्छ, तर भित्री तयारी भने बेरुजु उत्पादनको हुन्छ। योजनाहरू थालिन्छन्, तर न मापदण्ड हुन्छ, न समयसीमा पालना। कामभन्दा पहिले खर्चको रणनीति बन्छ, अनि नतिजा आउँछ—फेरि करोडौं, अर्बौं बेरुजु। यस्तो देख्दा लाग्छ, नेपालमा योजना बनाउने उद्देश्य विकास होइन, बेरुजु सुनिश्चित गर्ने हो। हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवात बेरुजुको नयाँ अध्याय लेख्ने पर्वजस्तो बनिसकेको छ। जब योजनाको बीउ रोपिन्छ, सँगसँगै बेरुजुको बिरुवा पनि उम्रिन थाल्छ—शुरुमा देखिँदैन, तर विस्तारै प्रशासकीय प्रक्रियामा पलाएर बढ्दै जान्छ। योजना सुरु हुनु अगावै कागजी काम, बिल सेटिङ, ठेकेदार छनोटजस्ता ‘अनौपचारिक’ कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छन्। जनताको आवश्यकता भन्दा प्राथमिकता ठेकेदार र नेताको सन्तुष्टिमा केन्द्रित हुन्छ। योजना अलपत्र रहन्छ, रकम सकिन्छ, र बेरुजुको अर्को पाना लेखिन्छ। अन्ततः त्यो बिरुवा भ्रष्ट शासनको विषालु फल बनेर देशको विकासलाई झन् पछाडि धकेल्छ। विकासको नारा मुखमा, तर काम भ्रष्टाचारको गर्भबाट जन्मिएको हुन्छ। अनि हामी, आम नागरिक, फेरि अर्को बजेटको प्रतिक्षा गर्दै मौनदर्शक बन्छौं।

यो चक्र कहिलेसम्मरु वर्षेनि दोहोरिने बेरुजुको यो नाटक अब जनताका लागि थकाउने मात्र होइन, अपमानजनक पनि बन्दै गएको छ। जनताको पसिनाबाट उठेको कर यति सजिलै हराउँछ, यति सहजै अनियमितताको पाटीमा विलिन हुन्छ, तर न त नेताहरूलाई लाज छ, न जिम्मेवारी महसुस। भ्रष्टाचारको स्थायी सन्देश बोकेको बेरुजु अब शासन व्यवस्थाकै ‘परम्परा’जस्तो भइसकेको छ।

उता जनताको वास्तविक अवस्था भने बिर्सन नसकिने पीडामा बाँधिएको छ—विद्यालयमा किताब छैनन्, अस्पतालमा औषधि छैन, न त एम्बुलेन्स, न त शुद्ध खानेपानी। गाउँका बाटाहरू हिलोले भरिएका छन्, सहरका योजनाहरू कागजमै सीमित छन्। अनि सरकारका अधिकारीहरू भने अनुगमन होइन, ‘सम्बोधन’को भाषणमा व्यस्त छन्।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आउँछ, तर त्यसले न त कुनै अपराधीलाई कारबाही गर्छ, न त प्रणाली सुधार हुन्छ। सबै कुरा यथावत् रहन्छ—झैँ लाग्छ, बेरुजु अब राज्यसत्ताको आत्मा नै बनिसकेको छ। यसरी जनताको अधिकार लुटिँदा पनि कुनै क्रान्ति हुँदैन, आवाज उठ्दैन, किनभने निराशा र मौनताको चक्र पनि यत्तिकै गहिरो छ। प्रश्न उठ्छ—कहिले होला यस्तो लाजमर्दो व्यवस्थाको अन्त्यरु वा, हामीले नै अब यो अवस्थालाई आफ्नो नियति ठानिसक्यौंर ?

त्यसैले, नेपालमा विकासको प्रमुख अवरोध बेरुजु आफैं होइन, बेरुजुलाई सामान्य मान्ने सोच हो। जब कुनै गम्भीर समस्या वर्षौंसम्म नजरअन्दाज गरिन्छ, त्यो समस्या होइन, संस्कार बन्छ। आज नेपालमा त्यही भइसकेको छ—बेरुजु सामान्य प्रक्रिया, प्रशासनिक कमजोरीको हिस्सा, वा लेखापरीक्षणको सामान्य “अवशेष” जस्तो व्याख्या गरिन्छ। यस्तो सोचले गर्दा सरकारी निकायमा जवाफदेहिताको अभाव देखिन्छ, किनभने उनीहरू जान्दछन्—जति रकम बेरुजु भए पनि, अन्त्यमा कारबाही हुँदैन, केवल प्रतिवेदन लेखिन्छ, अनि अर्को वर्ष फेरि सबै दोहोरिन्छ।

न त यो सोच केवल सरकारसम्म सीमित छ, न त कर्मचारीसम्म। समग्र समाजमै यो “लाग्छ कि यसरी नै चल्छ” भन्ने मानसिकता फैलिएको छ। बेरुजुको विषय उठ्दा हामी केही समय आलोचना गर्छौं, सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस हाल्छौं, अनि फेरि बिर्सन्छौं। यस्तै सोचले भ्रष्टाचारलाई सहज बनाएको छ।जबसम्म हामीले बेरुजुलाई सामान्य प्रक्रिया होइन, असह्य अपराध ठानी व्यवहार गर्न सक्दैनौं, तबसम्म विकासका योजना केवल देखावटी नारा मात्र हुनेछन्। परिवर्तन चाहिने हो भने सोच बदल्नुपर्छ—बेरुजुलाई स्वीकार्ने होइन, त्यसको मूल कारण खोज्ने, प्रश्न गर्ने, र अन्त्य गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ। किनभने मूल समस्याहरू अंकमा होइन, मानसिकता मा लुकेका छन्। विकासको मार्ग बदल्न, सोच बदल्न जरुरी छ।हामीले १३ खर्बको बेरुजु देख्यौं—अब शायद २० खर्ब पुग्दा “गिनिज बुक” मा दर्ता गर्ने सपना पनि देख्न सकिन्छ। आखिर, देशले केही त विश्वचर्चित त बन्नै पर्छ नि, होइन र ?