उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । आयोगले ४४७ पेज लामो प्रतिवेदनमा सरकारलाई १५ वटा ऐन खारेज गर्न,५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन,राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी गर्न सुझाएको छ ।
यस्तै, पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न पनि सुझाएको छ भने साना र मझौला आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा नराख्न सुझाएको छ । सरकारले पर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो । सोही आयोगले सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी र कार्यकालभरि एक पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्ने । एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर–मन्त्रालय सरुवा नगर्ने । एक कार्यालयबाट सोही मन्त्रालयको अर्को कार्यालयमा दुई वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने । यस्तै,सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूमा आयोजना अवधिभरका लागि आयोजना टोली खटाउने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने सुझाएको छ ।
बिज्ञापन
१.व्यापारिक उधारो असुली ऐन जारी गर्ने र व्यावसायिक आर्थिक कारोबारमा बिक्रेताले क्रेताको साख मूल्यांकन –क्रेडिट स्टक हेर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने
२.समस्याग्रस्त सहकारीका रु ५ लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारले ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासाको व्यवस्था मिलाउने ।
३.सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी र कार्यकालभरि एक पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्ने । एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर–मन्त्रालय सरुवा नगर्ने । एक कार्यालयबाट सोही मन्त्रालयको अर्को कार्यालयमा दुई वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने ।
४.सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूमा आयोजना अवधिभरका लागि आयोजना टोली खटाउने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने ।
५.साना तथा मझौला विकास निर्माणका कामहरू संघीय बजेटमा समावेश नगर्ने । आयोजनाहरू दोहोरिन र छुट्न नदिन तीन तहबिच आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको विकासआगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
६.सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरेपछि वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरू छनोट गर्ने नीति केही वर्ष अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
७.लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने ।
८.भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति मासिक रूपमा अनुगमन गरी कार्यसम्पादनको आधारमा अनिवार्य बिल जारी गरी १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने ।
९.कुनै आयोजनाले वन क्षेत्र थप वा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्नु परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधानक सट्टा संरचना स्थानान्तरण र वन क्षेत्र थप गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुने ।
१०.ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन निर्यातसमेत गरी मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अन्य मुलुकमा खानीजन्य उद्योगले योगदान गरेअनुरूपकै हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
११.अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने ।
१२.नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थालाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने (यससम्बन्धमा विभिन्न बुँदागत सुधारहरूको सुझाव)
१३. बदनियतपूर्वक र गलतढंगले कर निर्धारण गर्न नहुने, यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्ने । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने ।
१४. सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको बृहत् विकास र डिजिटल रूपान्तरणका लागि जे पनि गर्ने (एनिथिंग फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन) रणनीति अवलम्बन गर्ने ।
१५.‘रिमोट वर्क’ र ’डिजिटल घुमन्ते’ सम्बन्धी नीति जारी गर्ने
१६.अनुसन्धान तथा विकास प्रवर्द्धनका लागि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको १ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने ।
१७. विश्वविद्यालयहरूलाई विशिष्ट अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, प्रत्येक विश्वविद्यालयलाई कुनै एक विशेष क्षेत्रमा ‘उत्कृष्टता केन्द्र’ (सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) बनाउनुपर्ने ।
१८. घरजग्गाको अनियन्त्रित मूल्य र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न दर्तावाला एजेन्सीमार्फत मात्र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबारको व्यवस्था लागू गर्ने ।
१९.दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा नेपालको बैंकमा निक्षेप राख्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागि निश्चित सर्तका अधीनमा आवास प्रयोजनका लागि घर वा फ्ल्याट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
२०. अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्ने । सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी, र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता निकाय कायम गर्ने ।
बिज्ञापन
